शासकीय कार्यालयाच्या थकबाकीचा महावितरणवर ‘भार’

0

48 शासकीय विभागांनी थकवली 163 कोटी रुपयांची वीज बिले

ज्ञानेश दुधाडे

अहमदनगर – थकीत वीज बिलाच्या वसूलीसाठी महावितरण कंपनीने शेतकरी, घरगुती ग्राहक यासह पाणी पुरवठा, पथदिवे या अत्यावश्यक सुविधांचे वीज जोडण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील केंद्र स्तरीय आणि राज्यस्तरीय 48 शासकीय विभागांनी महावितरणचे 162 कोटी 90 लाख रुपयांचे वीज बिल थकविले आहे.

यामुळे महावितरणच्या अडचणीत मोठी वाढ झालेली दिसत असून वीज वितरण कंपनीने या शासकीय विभागाना शॉक देण्याची वेळ आली आहे. फुगलेला थकीत वीज बिलाचा आकडा, वीज गळती, वीज चोरी यामुळे महावितरणचे मिटर बिघडल्याचे चित्र आहे.

यामुळे महावितरण कंपनीने आता अधिकार्‍यांवर खात्यांतर्गत प्रशासकीय कारवाईला सुरूवात केली आहे. जिल्ह्यात साधारणपणे सर्व प्रकार मिळून 7 हजार 25 हजार वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे 2 हजार 419 कोटी 79 लाख रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. आर्थिक चणचणीत सापडलेल्या महावितरण कंपनीने आता थकबाकीदारांच्या विरोधात मोहिम सुरू केली आहे. ही मोहिम जिल्ह्यापूर्ती मर्यादित नसून राज्यभर थकबाकीदारांच्या विरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे.

मात्र, ही कारवाई करतांना महावितरणने केवळ घरगुर्ती ग्राहक, शेतकरी यांना वेठीस न धरता सर्वांना समान न्याय देत शासकीय कार्यालयाकडील थकीत वीज बिल वसूल करण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्यात 3 लाख 19 हजार घरगुती ग्राहक असून त्यांच्याकडे 34 कोटी 6 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. वाणिज्य विभागात 34 हजार 481 ग्राहक असून त्यांच्याकडे 12 कोटी रुपयांची थबाकी आहे.

औद्योगिक विभागात 6 हजार 218 ग्राहक असून 4 कोटी 57 लाख रुपये त्यांच्याकडे बाकी आहे. शेती पंपाचे 3 लाख 56 हजार ग्राहक असून त्यांच्याकडे 2 हजार 278 कोटींची थकबाकी आहे. यासह केंद्र आणि राज्य सरकारचे 48 विभाग असून त्यांच्याकडे 162 कोटी 890 लाख रुपयांची थकबाकी असून 6 कोटी 51 लाख रुपयांचे विद्यमान बिल थकीत आहे.

हे आहेत निवडक थकबाकीदार
केंद्र सरकारचे कार्यालय 26 लाख 10 हजार, राज्य सरकारचे कार्यालय 2 कोटी 83 लाख, रेल्वे 16 लाख 19 हजार, सैन्य विभाग 20 कोटी 41 लाख, जिल्हा परिषद 1 कोटी 51 लाख, महापालिका 8 कोटी 86 लाख, नगरपालिका 85 लाख 84 हजार, नगरपरिषद 16 कोटी 17 लाख, ग्रामपंचायती 89 कोटी 24 लाख, राज्य सरकारचा नियोजन विभाग 5 लाख 98 हजार, राज्य सरकारचे गृहविभाग 3 लाख 51 हजार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 2 लाख 24 हजार, जलसंपदा विभाग 3 लाख 53 हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 36 लाख, राज्य सरकार शिक्षण विभाग 1 लाख 48 हजार, महसूल व वन विभाग 1 लाख 72 हजार, सामाजिक न्याय विभाग 2 लाख 91 हजार, राज्य सरकार कृषी विभाग 1 लाख 22 हजार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 9 लाख 94 हजार, पर्यावरण विभाग 1 लाख 46 हजार, एमआयडीसी 1 लाख 44 हजार आणि अन्य शासकीय यंत्रणा 32 कोटी 39 लाख रुपये.

शासकीय विभागाकडील थकबाकी कधी बुडूत नाही. कधी कधी वसूलीस विलंब होतो. इतर ग्राहकांप्रमाणे शासकीय विभागांनी महावितरणची थकबाकी न भरल्यास त्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल.
-अनिल बोरसे, अधीक्षक अभियंता महावितरण, नगर.

LEAVE A REPLY

*