गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखड्यास मान्यता

0
मुंबई – पश्चिम खोर्‍यातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात आणण्यास मान्यता देण्याबरोबर गोदावरी खोर्‍यातील एकात्मिक जल आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल मान्यता दिली. तसेच गोदावरी खोर्‍यातील पाण्याचा उपयोग मराठवाड्यातील गावांनाही होण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश देऊन हा देशातील पहिला जल आराखडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य जल परिषदेची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणांच्या सूचनांनुसार राज्यातील जलआराखडा तयार होणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार राज्यातील पाच खोर्‍यातील जल आराखडे तयार करून एकत्रित करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोरे जल आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सुमारे 50 टक्के क्षेत्रातील जल आराखड्यांचे कामे पूर्ण झाले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कृष्णा, तापी, कोकण खोर्‍यातील एकात्मिक जल आराखड्यास येत्या मार्च 2018 पर्यंत मान्यता देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाने नीती आयोगाला व्हिजन 2030 डॉक्युमेंटफ सादर केले आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटशी निगडीत शिफारशींना 2017 ते 2030 या कालावधीत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. शिवाय राज्य जल आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्यासाठी दुरूस्ती प्रस्ताव, शासनाच्या जलनिती धोरणामध्ये बदल झाल्यास किंवा अधिनियमात बदल झाल्यास एकात्मिक जल आराखड्यातही बदल करण्यास व दुरूस्ती प्रस्ताव राज्य जल परिषदेला सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जल आराखडा तयार केल्यानंतर याचा दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा याठिकाणच्या भूगर्भात 50 फुटावर पाणी आहे. यामुळे या पाण्याच्या वापरासाठी शेतकर्‍यांना विहीरींचा वापर करण्यास प्रवृत्त करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाणलोट क्षेत्रातील 81 अर्ध विकसित ठिकाणांवर लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जलयुक्त शिवार ही महत्वाची योजना असून या योजनेतील कामे प्रलंबित ठेवू नयेत. जल महामंडळाने 361 शिफारशी केल्या आहेत.
या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.श्री. महाजन म्हणाले, एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोर्‍याचा हा आराखडा देशातला पहिलाच जलआराखडा आहे. राज्यातील सर्व प्रकल्पातील खोर्‍यांचा अशाच पद्धतीने आराखडा करण्यात येणार आहे.

समन्यायी पाणीवाटप कायद्याचा मोठा फटका यापूर्वीच गोदावरी खोर्‍याला सहन करावा लागला. ही पार्श्वभूमी पाहता काही निवृत्त आधिकार्‍यांनीच जल आराखड्याच्या माध्यमातून काढलेले निष्कर्ष लाभक्षेत्रावर अन्याय करणारे ठरतील, अशी भीती नगर-नाशिक जिल्ह्यातून व्यक्त केली जात होती. यासंदर्भात आंदोलनेही झाली. न्यायालयातही ही प्रकरणे आहेत. त्यामुळे या आराखड्याचा नाशिक, नगर जिल्ह्याला किती फायदा आणि किती तोटा होणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 

LEAVE A REPLY

*