गटसचिवांचे आजपासून ‘असहकार’

0
नाशिक । ग्रामीण भागातील विकासाच्या योजना ज्या यंत्रणेमार्फत राबवल्या जातात त्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांनी थकित वेतनाच्या मुद्यावर आजपासून असहकार आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे 6580 गटसचिव या आंदोलनात सहभागी होणार असून यामुळे सुलभ पीककर्ज अभियान आणि कर्जमाफीची कामे ठप्प होणार आहेत.

शासन, सहकारी आणि व्यापारी बँका आणि त्यांचे कर्जदार शेतकरी यांच्यामधील गटसचिव हा महत्त्वाचा दुवा आहे. गावातील शेतकरी खातेदारांची यादी तयार करणे, यातून कर्जास पात्र शेतकर्‍यांची यादी तयार करणे, पात्र शेतकर्‍यांची नावे कर्ज मेळाव्यापूर्वी बँकांना देणे आदी महत्त्वपूर्ण कामे गटविकास सचिवांंमार्फत केली जातात.

राज्यातील सुमारे 6580 गटसचिवांची सेवा आणि वेतनाबाबतची हमी राज्य शासनाने मान्य केली आहे. मात्र यासाठी आर्थिक तरतूद अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. वैद्यनाथ समितीच्या शिफारसी एकतर्फी अंमलात आणून राज्यातील संपूर्ण गटविकास यंत्रणा संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

तसेच जिल्हा बँकांच्या अडचणींमुळे सहकारी सोसायट्यांमार्फत होणारे पीककर्जवाटप राष्ट्रीयकृत बँकांकडून वाटप करण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्यामुळे विकास संस्था नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे संस्थांचे उत्पन्न कमी होऊन गटसचिवांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

त्यामुळे गटसचिवांकडून प्राप्त होणार्‍या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि सभासद पातळीवर माहिती तसेच कामकाज न करण्याचा निर्णय गटसचिवांनी घेतला आहे. या आंदोलनामुळे सुलभ पीककर्ज अभियान आणि शेतकरी कर्जमाफीची कामे ठप्प होणार आहेत. यासंदर्भात अध्यक्ष विश्वनाथ निकम, रवींद्र काळे, बाळासाहेब पवार आदींनी शासनाला निवेदन दिले आहे.

LEAVE A REPLY

*