कर्जमाफीसाठीचे जाचक निकष व मर्यादा अमान्य : शासन आदेशाची आज होळी

0
अकोले (प्रतिनिधी) – शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या कर्जमाफी निकष समितीची बैठक मुंबई येथे सह्याद्री अतिथी गृहावर झाली. बैठकीत सरकारच्या वतीने कर्जमाफीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. प्रस्तावामध्ये अनेक अटी व मर्यादा लादण्यात आल्याने सुकाणू समितीने हा प्रस्ताव नाकारत संकटग्रस्त व गरजू शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याची मागणी केली आहे.
बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथी गृहासमोर जाचक अटी लादलेल्या शासन आदेशाची होळी करून सुकाणू समितीने आपला निषेध व्यक्त केला असून आज बुधवार, दिनांक 21 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती व तहसील कार्यालयांसमोर या आदेशाची होळी करण्याचे आवाहन सुकाणू समितीने शेतकर्‍यांना केले आहे.
निकष समिती समोर कर्जमाफीसाठी निकष व अटी असलेला प्रस्ताव चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मांडला. प्रस्तावानुसार सरकार शेतकर्‍यांचे एक लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमाफी करेल. 30 जून 2016 पर्यंत थकीत असणार्‍या शेतकर्‍यांचाच या कर्ज माफीसाठी विचार होईल. दहा हजाराच्या कर्जासाठी ठेवण्यात आलेल्या बहुतांश जाचक अटीमध्ये असे कर्जदार बसत असतील तरच त्यांची कर्ज माफ होतील. नियमित कर्ज भरणार्‍या व उसनवारी करून केवळ व्याज भरून नवेजुने करणार्‍यांचा कर्जमाफीत समावेश नसेल. सन 2017 मध्ये कर्ज घेतलेल्या नियमित कर्जदारांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही.
अशा नियमित कर्जदारांना कालांतराने कर्ज फेडण्यासाठी प्रोत्साहन योजना देण्यात येईल व त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यात येईल अशा प्रकारच्या अटी व मर्यादा असलेला प्रस्ताव मंत्री गटाने मान्यतेसाठी निकष समिती समोर ठेवला होता. अशा निकषांच्या अधीन राहून दिलेल्या या कर्जमाफीमुळे बहुतांश शेतकर्‍यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागणार होते.
सुकाणू समितीने हे वास्तव लक्षात घेता सरकारचा कर्जमाफीचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. संकटग्रस्त व गरजू शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या व कर्जमाफीसाठी एक लाखाची मर्यादा मागे घ्या. संपुर्ण कर्ज माफ करा. 30 जून 2017 पर्यंत कर्ज फेडू न शकणार्‍या थकीत बिगर थकीत सर्व कर्जदारांना कर्जमाफी द्या. कर्जासाठी जाचक अटी लावण्याचे कारस्थान थांबवा. नव्या हंगामासाठी सर्व शेतकर्‍यांना पुरेसे नवे कर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्या, या मागण्या यावेळी सुकाणू समितीच्या वतीने करण्यात आल्या.
नव्या कर्जासाठी काढण्यात आलेल्या शासनादेशात टाकण्यात आलेल्या अटी रद्द करण्यासाठी शेतक-यांची बाजू मांडणारा सहा पानांचा मसुदा यावेळी सुकाणू समितीने मंत्रिगटाला सादर केला. जाचक अटी असणारा शासन आदेश मागे घ्यावा अशी मागणीही सुकाणु समितीने केली. शासनादेश मागे घेऊन सरसकट कर्ज देण्यास मंत्रिगटाने नकार दिला.
11 जूनच्या बैठकीत सरसकट कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन पाळण्यासही नकार दिला याचा निषेध म्हणून यावेळी सुकाणू समिती व जमलेल्या शेतकर्‍यांनी सह्याद्री अतिथी गृहासमोर शासन आदेशाची होळी करीत तीव्र निदर्शने केली. महाराष्ट्रभर आज बुधवार दिनांक 21 जून रोजी सर्व ग्रामपंचायतीसमोर व तहसील कार्यालयांसमोर या शासनादेशाची होळी करण्याचे आवाहनही शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे महाराष्ट्र संयोजक व राज्य किसान सभेचे सर चिटणीस डॉ.अजित नवले यांनी केले आहे.

 

LEAVE A REPLY

*