समृद्धी विरोधात 1900 शेतकरी न्यायालयात जाणार

नाशिक । प्रस्तावित मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्गाला नाशिक जिल्ह्यातून वाढता विरोध होत असून हा विरोध तीव्र करत आता इगतपुरी तालुक्यातील सुमारे 1900 शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पवित्रा घेतल्याने समृद्धीची वाट बिकट बसल्याचे दिसून येते.

शिवडे गावातील शेतकर्‍यांनी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाला विरोध करत त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात नुकतीच रीट याचिका दाखल केली आहे. आता इगतपुरी जिल्ह्यातील आणखी 20 गावचे शेतकरी या महामार्गाला विरोध करत न्यायालयीन लढाई लढणार आहेत.

सुमारे 710 किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातील जमीन संपादित केली जाणार आहे. सिन्नर तालुक्यातील 26 आणि इगतपुरी तालुक्यातील 23 गावांनी या महामार्गासाठी जमीन देण्यास प्रखर विरोध दर्शवला आहे. शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच समृद्धी महामार्गविरोधी आंदोलनाचे केंद्रबिंदूही नाशिकच आहे.

शिवडे येथील सर्व शेतकर्‍यांची बागायती जमीन आहे. कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असताना रस्ते प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यास येथील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे.नाशिक जिल्ह्यातून 101 किलोमीटरचा यात सामावेश असून पूर्वीच्या महामार्गाचे अंतर 10 किलोमीटर आहे. 7 किलोमीटरसाठी 3 हजार शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. घोटी-सिन्नर महामार्ग दोनपदरी आठ वर्षांपूर्वी झाला आहे. या रस्त्याला समृद्धी महामार्ग तीन ठिकाणी क्रॉस होतो.

त्यामुळे शिवडे गावातून हा महामार्ग न नेता शासनाने पर्यायी म्हैसवळण मार्गाचा अवलंब करावा, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. महामार्गाच्या प्रारंभी शेतकर्‍यांना देण्यात आलेली लँड पुलिंग आणि त्यानंतर देशात आलेली थेट खरेदीची नोटीस बेकायदेशीर आहे. याच धर्तीवर आता इगतपुरी तालुक्यातील शेतकरयांनीही न्यायलयात धाव घेण्याची तयारी चालवली आहे. यात जवळपास 1900 शेतकर्‍यांचा समावेश असणार आहे.

औरंगाबाद येथील शेतकर्‍यांनी यापूर्वीच या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. ‘महाराष्ट्र हायवे कायद्यातील’ भूसंपादन विषयक नवीन तरतुदी घटनाबाह्य आहेत, असे घोषित करा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. या कायद्यांतर्गत राज्य शासनाची 13 मार्च 2015 आणि 7 सप्टेंबर 2016ची परिपत्रके बेकायदा असल्याचे घोषित करावे. त्याचप्रमाणे समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी खासगी वाटाघाटीने जमीन संपादित करण्याबाबतचे राज्य शासनाचे 5 जुलै 2016 आणि 4 जानेवारी 2017चे शासन निर्णय, संयुक्त मोजणीच्या नोटीसला याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

LEAVE A REPLY

*