चर्चा फिस्कटली : सुकाणू समितीने जीआरची कॉपी जाळली

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – कर्जमाफीच्या निकषांबाबत सुकाणू समिती आणि उच्चाधिकार समिती यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत थकीत कर्जाची तारीख आणि कर्जमर्यादेच्या मुद्द्यावरून वाद झाल्याने ही चर्चा फिस्कटली.
त्यामुळे संतापलेल्या सकाणू समितीच्या सदस्यांनी 10 हजारांच्या मदतीच्या अध्यादेशाची प्रत जाळली. परिणामी सरकारने आपली भूमिका न बदलल्यास आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पूर्ण कर्जमाफी द्यावी यासाठी पुणतांब्यात शेतकर्‍यांच्या संपाची सुरुवात झाली होती. ठिकठिकाणी आंदोलने होऊ लागली. त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेत शेतकर्‍यांना चर्चेचे आमंत्रण देत कोंडी फोडली होती.

कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. पण तो काहींना मान्य नसल्याने या संपाचे केंद्रबिंदू नाशिक झाले. पुन्हा ठिकठिकाणी आंदोलन पेटले. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात सह्याद्रीवर बैठक झाली.

त्यात सरसकट कर्जमाफीला निकषांसह मंजुुरी दिली. तसेच अल्पभूधारकांचे कर्ज तात्काळ माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जमाफीची अंमलबजावणी तात्काळ करणे शक्य नसल्याने सरकारने बियाण्यांसाठी शेतकर्‍यांना 10 हजारांची उचल देण्याचा निर्णय घेतला. पण ते देताना अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 10 टक्के शेतकर्‍यांनाही फायदा होणार नसल्याचे शेतकरी नेते व शेतकर्‍यांच्या लक्षात आले. या बैठकीत त्याची प्रचितीही आली.

महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘थकीत कर्जमाफी निकष निर्धारण समिती’ स्थापन करण्यात आली. ही समिती विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी तथा शेतकरी प्रतिनिधींसमवेत थकीत कर्जमाफी निकष ठरविण्यासाठी चर्चा करण्याचे ठरले होते.

त्यानुसार काल बैठक बोलाविण्यात आली होती. तत्पूर्वी सुकाणू समितीच्या सुकाणू समितीचे शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, आमदार बच्चू कडू, रघुनाथदादा पाटील, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे संयोजक डॉ. अजित नवले (अकोले), बँक कर्मचारी प्रतिनिधी विश्वास उटगी, शेतकरी प्रतिनिधी धनंजय जाधव (पुणतांबा), संजय पाटील, बळीराम सोळंके (माजलगाव) या सर्व प्रतिनिधींची दुपारी 12 वाजता माहिम येथील शेकाप भवनात बैठक झाली.

त्यात उच्चाधिकार समितीपुढे कोणते मुद्दे मांडायचे यावर एकमत झाले. त्यानुसार दुपारी 4.30 वाजता सह्याद्रीवर बैठक सुरू झाली. पण यावेळी सुकाणू समितीचे 7 प्रतिनिधी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंंत्री गिरीश महाजन, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यात चर्चा सुरू झाली.

यावेळी सुकाणू समितीने अटी शिथील करण्याची मागणी करून थकीत कर्जाची तारीख 30 जून 2016 न धरता ती 11 जून 2017 धरण्यात यावी. तसेच कर्ज देण्याची आऊटर लिमीट वाढवावी, शेतमालास भाव न मिळाल्याने शेतकरी वीज बिल भरू शकलेले नाही. तेही माफ करावे असा आग़्रह या समितीने धरला पण सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे 30 जून 2016 पर्यंतच थकीत कर्ज सरकार भरेल. कर्ज देण्याचं आऊटर लिमिट 1 लाख असेल.प्रामाणिकपणे कर्ज भरलेल्या शेतकर्‍यांनाही पॅकेज दिलं जाईल. 35 जिल्हाधिकारीशी बोलणे झाले आहे. जिल्हा बँकांत 10 हजार देणं सुरु केलं आहे. नॅशनल बँकांत 21 तारखेनंतर मिळायला सुरुवात होईल. असे सांगण्यात आले. ही माहिती पत्रकार परिषद बोलावून देण्यात आली.

मात्र याच वेळी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घोषणाबाजी सुरु केली. त्यानंतर सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी 10 हजारांच्या मदतीच्या अध्यादेशाची प्रत जाळली. चर्चा फिस्कटल्याने 21 जून रोजी तहसील कार्यालयाबाहेर मदतीच्या अध्यादेशाची होळी करण्यात येणार आहे. पिक कर्जे, शेती कर्ज माफ केले पाहिजे, थकित-बिगर थकित कर्जे भेदभाव करता कामा नये अशी ठाम भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. 21 जूननंतर सुकाणू समितीची पुन्हा बैठक होणार असून त्यात पुढील भूमिका ठकरणार आहे.
या बैठकीस शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब पटारे व अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते.

30 जून 2016 अखेरचे
लाखापर्यंत कर्ज माफ
दुष्काळामुळे पीक आले नाही, नापिकी झाली आणि बँकेचे हप्ते भरता आले नाहीत. या कारणामुळे 30 जून 2016 पर्यंतचे शेतकर्‍यांचे थकित असलेले एक लाखापर्यंतचे कर्ज शासनाच्यावतीने भरण्याचा आणि 2016 ते 2017 या कालावधीत थकित झालेले परंतू कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना पॅकेज देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्यावतीने मांडण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात 2012-13, 2013-14, 2014-2015 आणि 2015-16 अशा सलग चार वर्षात दुष्काळ होता. या दुष्काळामुळे पीक आले नाही, नापिकी झाली आणि बँकेचे हप्ते शेतकर्‍यांना भरता आले नाहीत. त्यामुळे थकित असलेल्या कर्जालाच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमामुळे थकित कर्जाच्या संकल्पनेत आणता येते. त्यामुळे दिनांक 30 जून 2016 पर्यंतचे एक लाखापर्यंतचे थकित कर्ज सरकार भरेल. 2016 ते 2017 यामध्ये ज्यांचे कर्ज थकित आहे, त्यांच्याबाबतीतही जे नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतकर्‍यांसाठी सरकार एक पॅकेज देईल असा प्रस्ताव सरकारच्यावतीने मांडण्यात आला आहे. 30 जून 2016 पर्यंतचे थकित कर्ज सरकारच्या वतीने भरताना त्याला अधिकतम एक लाख रुपयांची मर्यादा असेल. म्हणजेच एक लाखापर्यंतचे थकित कर्ज माफ केले जाईल, असाही प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.
30 जून 2016 पर्यंतच्या एक लाख रुपयांच्या वरची थकित कर्जे याबाबत संघटनेच्या नेत्यांनी प्रस्ताव दिल्यास त्यावर सरकारच्यावतीने विचार केला जाईल. 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना निविष्ठा खरेदीसाठी दहा हजार रुपयांचे तातडीचे कर्ज देण्याबाबतच्या शासन निर्णयातील अटींविषयी चर्चा करुन या निर्णयातही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

*