शेतकर्‍यांचा लढा मागे घेण्यात आलेला नाही – डॉ.अजित नवले

0

अकोले (प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांचा लढा मागे घेण्यात आलेला नाही, केवळ 12 व 13 जून चे घोषित आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. ठरल्या प्रमाणे मागण्यांची 25 जुलै पर्यंत अंमल बजावणी न झाल्यास 26 जूलै पासून लढ्याला पुन्हा सुरुवात करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक डॉ.अजित नवले यांनी दिला आहे.
2 जून रोजी शेतकर्‍यांना काय मिळाले होते आणि त्या नंतरच्या लढ्या नंतर शेतकर्‍यांनी काय मिळविले याची माहिती त्यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. दिनांक 2 जून रोजी मुख्यमंत्री यांनी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती करणार असल्याचे जाहीर केले होते.

त्यावर समन्वय समितीचे पुढील प्रमाणे आक्षेप होते.
अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे किती कर्ज माफ करणार?, केवळ थकबाकीदार अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ करणार की नियमित कर्ज भरणार्‍या म्हणजे नवे जुने करून पुन्हा कर्ज घेणारांचेही कर्ज माफ करणार?, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींचे काय करणार? दुध धंदा किफायतशीर करण्यासाठी काय करणार? आदी बाबी स्पष्ट केलेल्या नव्हत्या. तसेच संकटात आहेत, जमीन कोरडवाहू असल्याने अत्यल्प उत्पन्न मिळते आहे मात्र केवळ जमीन पाच एकर पेक्षा जास्त आहे अशा शेतकर्‍यांना वंचित ठेवले जाणार होते.

2 जून नंतर सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्या व त्यांच्या लढ्याने पुढील बाबी मिळविल्या.
अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे कर्ज सरकार 31 ऑक्टोबर नंतर माफ करणार होते. नवा पिक हंगाम मात्र आता सुरु होत आहे. अशा परिस्थितीत थकबाकीदार शेतकर्‍यांना नवे कर्ज मिळणे अशक्य झाले होते.
आंदोलनामुळे 31 ऑक्टोबरची तारीख बदलून ती सरकारने चर्चेच्या दिवशीच (11 जून) अल्पभूधारकांचे कर्ज माफ झाल्याची घोषणा सर्व माध्यमांसमोर केली. परिणामी सुरु होत असलेल्या हंगामात थकबाकीदार शेतकर्‍यांना नवे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
अगोदरच्या घोषणेत नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे काय तसेच संकटात आहेत पण जमीन पाच एकर पेक्षा जास्त आहे अशा शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे काय या बाबत काहीच तरतूद नव्हती.
समन्वय समितीने या प्रश्नांवर मंत्री गटा बरोबर अत्यंत निकराने चर्चा केली. कर्जमाफीचे निकष ठरविताना कर्जाची थकबाकी (थकबाकीदार आहे किंवा नाही) व भूधारणा (अल्पभूधारक आहे की अधिक जमीन धारक आहे) हे निकष लावता कामा नये हा आग्रह धरला. मंत्री गटाने मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून समन्वय समितीचा हा आग्रह मान्य केला. काही निकष लाऊन सरसकट कर्ज माफ करणार असल्याची घोषणा केली.
निकष कशाला हवेत याबाबत सरकारकडून सांगण्यात आले की हे निकष गरजू व संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना अडचण ठरणार नाहीत असेच बनविले जातील. शेतकर्‍यांच्या आडून धनदांडग्यांनी या कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये यासाठी हे निकष ठरविले जाणार आहेत.
निकष शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारे ठरू नयेत यासाठी निकष ठरविणारी एक समिती बनविण्यात येईल. या समितीमध्ये सरकारचे पाच व शेतकरी संघटनाचे पाच प्रतिनिधी असतील. सर्व जण अत्यंत अभ्यासपूर्वक हे निकष ठरवतील.
तत्त्वतः कर्जमाफी या घोषणेत तत्वत: या शब्दाबाबत आक्षेप घेतला गेला. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की अल्प भूधारकांसाठी लगेच कर्जमाफी लागू झाली आहे. त्यांच्या कर्जाची हमी सरकार घेत आहे. त्यांना उद्यापासून नव्या हंगामासाठी लगेच कर्ज मिळणार आहे. बाकींसाठीचे निकष अजून ठरायचे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी तत्त्वतः हा शब्द वापरीत आहे.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी ही मागणी करण्यात आली. हा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित असल्याने मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान यांना भेटेल. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासंबंधी या भेटीत निर्णय घेण्यात येतील. दुधाचे भाव वाढविण्यात येत आहेत.

शिवाय दीर्घकालीन धोरण म्हणून दुधधंदा किफायतीचा व्हावा यासाठी 70-30 चे धोरण या व्यवसायाला लागू करण्याचाही महत्वपूर्ण निर्णय चर्चेत जाहीर करण्यात आला. या नव्या धोरणा नुसार दुध उत्पादकांना दुध विक्री दराचा 70 टक्के हिस्सा मिळणार आहे. प्रक्रियादारांनी उर्वरित 30 टक्के रकमेत आपला खर्च भागविणे अपेक्षित आहे.
सुकाणू समितीने आपल्या 30 मागण्यांचा मसुदा यावेळी मंत्री गटाने मान्य केले आहे. या मध्ये शेतकरी पेन्शन, तूर, कांदा, धान, कापूस, सिंचन, वीज या विषयीच्या विस्तृत मागण्यां ठेवण्यात आल्या. सदरच्या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चेच्या फेर्‍या घेण्याचे व लेखी स्वरुपात मागण्यांबाबत प्रस्ताव देण्याचे सरकारच्या मंत्री गटाने मान्य केले.

शेतकर्‍यांच्या या लढ्याचे खरे नेतृत्व महाराष्ट्रातील तरुण शेतकर्‍यांनी केले. शेतकर्‍यांच्या बहुतांश शेतकरी संघटना व शेतकरी नेते या लढ्यात एकत्र आले व लढ्याच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. लढ्याची व्याप्ती महाराष्ट्रा बाहेर मध्यप्रदेशासह इतर राज्यातही वाढली. शेतकरी प्रश्न हे निर्णय प्रक्रिया व चर्चेच्या मध्यस्थानी आले. शेतकरी, शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते व विचारवंत यांची राज्यव्यापी एकजूट आकार घेऊ लागली. हि या लढ्याची उपलब्धी असल्याचे डॉ.नवले यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

*