Blog : भाजपा सरकारने तीन वर्षात शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या योजना

0

शेतकरी आजपासून संपावर जात आहेत. मात्र भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत विविध विकासकामे आणि योजना राबविल्या असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. या पार्श्वूमीवर भाजपाने देशदूत डिजिटलकडे पाठविलेला हा लेख जशाच्या तसा प्रसिद्ध करत आहोत.

माधव भांडारी; मुख्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र भाजपा

 गेल्या 26 जूनला केंद्रातील कारभाराची तीन वर्षे पूर्ण करणारे मा. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार हे खऱ्या अर्थाने देशातील आजवरचे सर्वात ‘शेती व शेतकरी अनुकूल’ सरकार आहे असे म्हणण्यात कोणतीही अतिशयोक्ती होणार नाही. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारलेली आहे हे लक्षात घेऊन, ग्रामविकासाला केंद्रस्थानी ठेवणारी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था निर्माण करून शेती क्षेत्र बळकट केले पाहिजे असा महात्मा गांधींचा आग्रह होता.

पण त्यांची ही भूमिका नाकारून पं. नेहरू आणि कॉंग्रेसने शहरांवर भर देणारी, समाजवादी पद्धतीची केंद्रीत अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी औद्योगिकरण करण्यावर भर दिला. त्यातून काय काय साध्य झाले याची चर्चा स्वतंत्र करावी लागेल. पण एक तोटा मात्र निश्चितपणे असा झाला की शेती क्षेत्राची आबाळ झाली. याचा अर्थ असा बिलकुल नाही की गेल्या सत्तर वर्षात शेतीच्या संदर्भात काहीच झाले नाही.

सुधारित, संकरीत बियाणी, रासायनिक खतांचा वापर, यांत्रिकीकरण यांच्या माध्यमातून शेतीची उत्पादकता वाढली. अन्न धान्याच्या बाबतीत देश बऱ्यापैकी स्वावलंबी झाला हे खरे असले तरी अनेक कारणांनी शेती तोट्याची होत गेली आणि शेती सोडून देऊन रोजगारासाठी शहरांकडे धाव घेणाऱ्या ग्रामीण जनतेची संख्या सतत वाढत गेली. शेतीत राहिलेल्यांना सुद्धा इतक्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे की त्याचे वाईट परिणाम संपूर्ण ग्रामीण समाजव्यवस्थेवर पडायला लागले. गेली अनेक वर्षे आटोकाट प्रयत्न करून सुद्धा आटोक्यात न येणारा शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न हे त्या दुष्परिणामांचे दृष्य रूप आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारने या क्षेत्रात उचललेली विविध पावले, केलेल्या उपाययोजना आणि घेतलेल्या अनेक पुढाकारांचे मूल्यमापन केले पाहिजे. असे मूल्यमापन केले तर हे सरकार खऱ्या अर्थाने ‘शेती व शेतकरी अनुकूल सरकार’ आहे हे सहज लक्षात येईल.

मा. नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली त्यापूर्वी – सन २०१२-१३ मध्ये देशातील कृषिविकासाचा दर १.२% होता. हा विकासदर २०१६-१७ मध्ये ४.१% झाला आहे. जून २०१४ पासून लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये तब्बल ४२% वाढ झाली असून २०१६-१७च्या खरीपात १.०७ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर पेरे झाले. याच काळात रब्बी खालील क्षेत्रात देखील ३७% वाढ झाली असून २०१६-१७च्या हंगामात  ६.॰२ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर पेरे झाले.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना – शेतकऱ्याकडून अत्यंत कमी प्रीमियम – २% ते ५% – घेऊन त्याला व्यापक सरंक्षण देण्याचा प्रयत्न या योजनेत केला आहे. पूर्वी या योजनेचा फायदा शेतकऱ्याला न मिळता बँकेला मिळत असे. आता या योजनेत दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी, किडींचा प्रादुर्भाव अशा सर्व आपटी समाविष्ट केल्या असून हे संरक्षण कापणी झाल्यानंतर १५ दिवसांपर्यंत दिले आहे. आत्तापर्यंत लागवडी खालील क्षेत्रापैकी ४०% शेतकऱ्यांना या योजनेचे संरक्षण मिळाले  असून २०२० पर्यंत १००% शेतकऱ्यांना या योजनेखाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना – शेतीला पाणीपुरवठा जेवढा अधिक होईल तेवढी उत्पादकता वाढेल हे लक्षात घेऊन सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हि योजना आखली गेली आहे. ५.२२ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली आणणारे २१ प्रकल्प २०१७पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे. २०१५-१६ साली ही योजना जाहीर करताना ९९ प्रकल्प निवडून ते २०१९ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशभरातील १४५ जिल्ह्यांमध्ये मिळून ७६.०३लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने लागवडीखाली येणार आहे. सन २०१४ पासून सूक्ष्म सिंचनाला चालना देण्यासाठी हाती घेतलेल्या per drop more crop या योजनेत १५.८६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे.

१०लाखांपेक्षा अधिक शेत तळी नव्याने खोदली गेली असून तेवढीच जुनी शेत तळी पुनरुज्जीवित करण्यात आली आहेत.

Soil Health Card – शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी हि योजना २०१५ साली सुरु केली असून गेल्या दोन वर्षांमध्ये या योजनेचा लाभ आतापर्यंत ६.५ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. येत्या दोन वर्षामध्ये आणखी ८ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळेल.

E-NAM – देशातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार इंटरनेटने जोडण्याचा हा कार्यक्रम असून त्यामुळे देशभरातील शेतकरी कोणत्याही बाजारपेठेत आपला माल विकू शकेल. सध्या १० राज्यांपैकी २५० मंड्या जोडल्या गेल्या असून ३६.४३ लाख शेतकरी, ८४,६३१ व्यापारी इथे नोंदवले गेले आहेत. देशातील ५८५ मंड्या अशा प्रकारे जोडण्याचे काम सुरु आहे.

निम कोटेड युरिया – मोदी सरकार सत्तेवर आल्याबरोबर अगदी सुरुवातीला हे पाउल उचलले गेले. केवळ निम कोटेड युरियाच शेती साठी पुरवला जाईल या एका निर्णयाने अनेक गोष्टी साध्य झाल्या. अनुदानावर मिळणाऱ्या युरियाचा काळाबाजार व बेकायदेशीर गैरवापर बंद झाला आणि शेतीसाठी मुबलक युरिया उपलब्ध झाला. त्याशिवाय या निम कोटेड युरिया मुळे वेगवेगळ्या पिकांची उत्पादकताही वाढली. भात ५.७९%, ऊस १७.५%, ज्वारी ७.१४%, सोयाबीन ७.४%, डाळी १६.८८% एवढी वाढ वेगवेगळ्या पिकांमध्ये या युरीयामुळे झाली आहे.

‘लेव्ही’ला रामराम – भात उत्पादक शेतकऱ्याला घालावी लागणारी १०% लेव्हीची पद्धत पूर्ण बंद केली.

‘उसाच्या थकबाकीला’ लगाम – उसाचा पैसा शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट जमा करावयाच्या पद्धतीमुळे साखर कारखान्याकडील थकबाकीला आळा बसला असून २०१५-१६च्या हंगामात ९८.२१% शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचा पैसा अदा झाला आहे.

दर स्थिरीकरण निधी – ही योजना नव्यानेच हाती घेतली गेली असून या योजनेच्या माध्यमातून २० लाख टन डाळींचा ‘Buffer Stock’ तयार केला आहे. २०१६-१७ च्या खरीपात १२ लाख मे.टन डाळींची खरेदी केली गेली असून ६,६२,९८२ शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला आहे.

किमान आधारभूत किमतीत भरघोस वाढ – तूर ४६२५ रु प्रती क्वी. वरून ५०५०रु., उडीद ४६२५ रु.वरून ५००० रु., मुग ४८५०रु. वरून ५२५० रु. रब्बी मध्ये हरभरा ३५००रु. वरून ४०००रु, तर मसूर ३४००रु. वरून ३९५० रु असे दर या वर्षी दिले गेले.

सुधारित वाणांचा पुरवठा – गेल्या तीन वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांच्या ५७१ नव्या व संकरीत प्रजाती वितरीत केल्या गेल्या

‘रसायन मुक्त शेतीला’ प्रोत्साहन – ५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील ‘रसायन मुक्त Organic शेतीला चालना देणारे १०,००० गट कार्यान्वित झाले असून या क्षेत्राच्या वाढी करिता भरघोस तरतूद प्रत्येक अंदाजपत्रकात केली जात आहे.

अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून देशातील शेती अधिक उत्पादक व फायदेशीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, अनेक जुन्या योजना सुधारून अमलात आणत असतानाच नव्या योजनाही आखल्या आहेत त्याच बरोबर अनेक नवे पुढाकार घेऊन शेती क्षेत्र बळकट करण्याचे प्रयत्न नरेंद्र मोदी सरकारने सुरु केले आहेत. त्याचे फायदे नजीकच्या भविष्यकाळात दिसायला लागतील.

 

LEAVE A REPLY

*