शेतकर्‍यांना निकषाआधारे कर्जमाफी

0
नगर-नाशिकच्या शेतकर्‍यांच्या ऐतिहासिक लढ्याला यश
अल्पभूधारकांचे कर्ज तात्काळ माफ, आजपासून नवे कर्ज

पुणतांबा शेतकर्‍यांचे आभार
पुणतांबा गावातून शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली, त्यामुळे पुणतांबा गावातल्या शेतकर्‍यांपासून आम्हाला प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे त्यांचेही सुकाणू समितीने आभार मानले आहेत. 

मुंबई (प्रतिनिधी)- सरकारने सरसकट कर्जमाफी निकषासहीत मंजुरी दिली आहे. अल्पभुधारकांची व मध्यभुधारकांना कर्जमाफी आजपासून झाली असून लगेच त्यांना नविन कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या कर्जमाफीमुळे राज्यातल्या अल्प भू धारक व मध्यभुधारकांना शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच या सगळ्या शेतकर्‍यांना उद्यापासून नवे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा हा सर्वात मोठा विजय मानला जातो आहे. या निर्णयामुळे नगर जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागात जल्लोष करण्यात येतआहे.
शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीबरोबर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक सह्याद्रीवर आज झाली. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील बोलत होते. यावेळी मंत्रीगटातील राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह शेतकरी नेत्यांमध्ये रघूनाथ पाटील, खा. राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, माजी न्यायमुर्ती बी. जी कोळसे पाटील, डाँ. अजित नवले, आमदार जयंत पाटील यांच्यासह सुकाणू समितीेचे सदस्य उपस्थित होते.
चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, सरकारने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा करत शेतकर्‍यांच्या बर्‍याच मागण्या मान्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सरकारने सरसकट कर्जमाफी निकषासहीत मंजुरी दिली आहे. आंदोलन काळातील सर्व केसेस ( मुद्दे माल सापडलेल्या सोडून ) सरकार मागे घेणार आहे.
यावेळी कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले, राज्यातील सर्व शेतकरी संघटना ज्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर लढत असतात त्यांच्याबरोबर चर्चा मोकळ्यापणे झाली. राज्यातील दीड कोटी शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आज शेतकरी नेत्यांबरोबर बैठक घेण्यात आली. येत्या हंगामातील शेतीमाल खरेदी धोरण या हंगामापुर्वी ठरवला जाईल असे सांगत फुंडकर यांनी शेतकरी नेत्यांचे धन्यवाद मानले.
उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि सुकाणू समिती यांची बैठक आज पार पडली त्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयानंतर उद्या होणार्‍या आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली आहे. आजपासून शेतकरी आंदोलनाची सांगता झाली अशी घोषणा रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे.
या आंदोलनात सगळे शेतकरी एकत्र आले ही सर्वात अभिमानास्पद बाब आहे अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे. अल्प भू धारक शेतकर्‍यांना मिळालेली कर्जमाफी हा सर्वात मोठा विजय आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत 25 जुलैपर्यंत सरकारचे प्रतिनिधी आणि सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी निर्णय घेतील. 25 जुलैपर्यंत उर्वरित शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही तर मात्र पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी महाराष्ट्रातले शेतकरी रस्त्यावर उतरू असेही सुकाणू समितीने स्पष्ट केले आहे.
स्वामिनाथन आयोगाबाबत मुख्यमंत्री आणि सुकाणू समितीचे सदस्य पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. त्यांच्याकडे स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी मागणी करणार आहोत अशी माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. तसेच मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे, उच्चाधिकार मंत्रिगट या सगळ्यांचे कर्जमाफीबाबत सुकाणू समितीने आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे उद्याचं धरणं आणि रेलरोको आंदोलन मागे घेण्यात आलंय. मात्र आमच्या मागण्या 25 जुलैपर्यंत मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन करणार, असं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

उसाच्या 70 : 30 सुत्राप्रमाणे दुधाला दर मिळणार
उसाच्या भावासाठी रंगराजन समितीचे 70-30 सूत्र आहे. तेच दुधाच्याही भावासाठी वापरण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्यानुसार दुध कच्च्या कच्चा माल समजून त्यापासून वेगवेगळे उपपदार्थ तयार केले जातात. त्याच्या विक्रिची सरसकट किंमत धरून दूध उत्पादकाला 70 टक्के तर 30 टक्क्यात प्लॅन्ट धारकांच्या नफ्यासह मार्केटिंग, प्रोसिसिंगचा खर्च ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यामुळे मध्यस्थ साखळीला आळा बसणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे युवा राज्याध्यक्ष बाळासाहेब पटारे यांनी सांगितले. 

सरकारी बाबूंना कर्जमाफी नाही
ज्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह फक्त आणि फक्त शेतीवरच अवलंबून आहे अशा सगळ्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांच्या नावाखाली बिगर शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही. ज्यांची शेती आहे. पण सरकारी नोकरी करीत असताना, सातव्या वेतन आयोगाचे लाभार्थी आहेत, अशांचे शेतीचे थकीत कर्ज असेलतर त्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. उद्योजक, व्यापारी, मंत्री, आजीमाजी खासदार, आमदारांनाही या कर्जमाफीतून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

जिल्ह्यातील 1 लाख 80 हजार अल्पभूधारकांना मिळणार लाभ
31 मार्च 2017 अखेर नगर जिल्ह्यातील 1 लाख 80 हजार शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेने 17700 कोटी रूपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यातील 900 कोटी रूपये थकीत आहे. ते या निर्णयामुळे माफ होणार आहे. 

 

निकष, तत्वतः आणि सरसकट या शब्दांवर शंका,
नव्याने कर्ज मिळवून देण्यासाठी कामाला लागा  : शरद पवार
सरकारने तत्वतः सरसकट कर्जमाफी केली आहे. शिवाय त्याला काही निकषही आहेत. त्यामुळे या तीन शब्दांविषयी चिंता वाटते. त्यामुळे सरकारने सरसकट, तत्वतः आणि निकष यांची व्याख्या स्पष्ट करावी, असंही शरद पवार म्हटलं आहे.
सुकाणू समिती सगळे मतभेद दूर करून एकत्र आली आणि शेतकर्‍यांच्या पदरात सकारात्मक मिळालं. शिवाय सरकारनेही सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकार आणि सुकाणू समितीचं अभिनंदन केलं. औरंगाबादमधील पत्रकार परिषदेत शरद पवार बोलत होते.दोन प्रकारचे कर्ज असतात. एक अल्प मुदतीचं कर्ज असतं आणि दुसरं दीर्घ मुदतीचं कर्ज असंत. मात्र सरकारने सरसकट कर्जमाफी केली आहे. त्यामुळे सर्वांचंच कर्ज माफ होईल, म्हणून सरकार अभिनंदनाला पात्र आहे. फक्त आता या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी, असंही शरद पवार म्हणाले.
सरकारने खरीपाच्या तोंडावर कर्जमाफी दिली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना उद्यापासून नव्याने कर्ज उपलब्ध होईल. शेतकर्‍यांनी आता लवकरात लवकर नव्याने कर्ज पदरात पाडून घ्यावं, यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे लवकर कामाला लागा, असंही पवारांनी शेतकर्‍यांना म्हटलं आहे.

 

कर्जमाफीचा निर्णय हा शेतकर्‍यांच्या
लढ्याचा व संघर्ष यात्रेचा विजय!: विखे पाटील
विरोधी पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेमुळे शेतकर्‍यांचे मनोबल वाढले व त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठा लढा उभारला. कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय हा शेतकर्‍यांच्या लढ्याचा व संघर्ष यात्रेचा विजय असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. मात्र, सरकारने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्यास मोठी किंमत मोजावी लागेल, असेही त्यांनी बजावले आहे.
राज्यभरातील शेतकरी संघटीत झाल्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण होऊन त्यांना शेतकरी कर्जमाफीला तत्वतः मान्यता देणे भाग पडले. हे सरकार शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला दाद द्यायला तयार नसल्याने काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठप्प केले होते. त्यानंतर संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांमध्ये जागृती करून राज्यातील वातावरण ढवळून काढले. संघर्ष यात्रेला मिळालेल्या उत्स्फुर्त प्रतिसादामुळेच सरकार बॅकफूटवर आले आणि कर्जमाफीसंदर्भात त्यांना आपला दृष्टीकोन बदलणे भाग पडले.

सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी जेणेकरून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे शक्य होईल, अशी मागणी आम्ही सातत्याने लावून धरली होती. त्याचवेळी ही घोषणा झाली असती तर खरीपाच्या प्रारंभीच कर्जमाफी करून शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देता असता, असे त्यांनी सांगितले. केवळ घोषणा करून शेतकर्‍यांना मदत मिळणार नाही. तर त्यासाठी कर्जमाफीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रीत करून अधिकाधिक शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून द्यावा लागेल. कर्जमाफी प्रत्यक्षात मिळत नाही तोवर काँग्रेस पक्ष आपला संघर्ष व सरकारवरील दबाव कायम ठेवेल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

अटी आणि तपशील संयुक्त समितीमार्फत निश्चित करणार
महाराष्ट्र सरकार आणि शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या चर्चेतून सर्वमान्य असा तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची मागणी सरकारने मान्य केली असून यासंदर्भातील अटी आणि तपशील संयुक्त समितीमार्फत निश्चित करणार. दुधाचे दर वाढले पाहिजे, ही मागणी सुध्दा राज्य सरकारने मान्य केली असून, त्यासोबतच साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर दूध सोसायट्यांना नफ्याचा 70:30 हा फॉर्म्युला मान्य करावा लागणार आहे. शेतकरी आणि त्यांचा विकास, समृध्दी ही राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता कालही होती, आजही आहे आणि भविष्यात सुध्दा राहील. यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेला मंत्रिगट राजकीय मतैक्य तसेच समावेशकतेसाठी सर्व राजकीय पक्षांशी सुध्दा चर्चा करेल.
हमीभावाबाबत केंद्राशी चर्चा
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च + 50 टक्के नफा असा हमीभाव द्यावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. याबाबतही याबैठकीत चर्चा झाली. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित असल्याने याबाबत मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून संपर्क करण्यात आला. त्यावर शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील व अन्य नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कृषि मंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्‍न मागी लावण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
निकष लावताय तर सरसगट कर्जमाफी कसली ः अजित पवार
निकष लावताय तर सरसगट कर्जमाफी कशी काय! असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केला आहे. शेतकरी मागच्या 4 वर्षातल्या दुष्काळामुळे कर्जमाफी मागत होता, शेतीतील उत्पन्न थांबले त्यात अल्प भूधारक आणि बहूभूधारक ही होता. दुष्काळ फक्त अल्प भूधारकाला होता आणि बहुधारकाला नव्हता. असे म्हणता येत नाही. वस्तुस्थिती जोपर्यंत समोर येत नाही तो पर्यंत सरकारचा खरेपणा लक्षात येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

व्या पिढीच्या आंदोलनाला यश ः डॉ. अजित नवले
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले म्हणाले, शेतकर्‍यांनी प्रंचड एकजुटीने लढा उभा राहिला. पुणतांबे गावचे व त्यांच्या आवाहनाला साथ देणार्‍या शेतकर्‍यांचे मी अभिनंदन करतो. सर्व शेतकरी नेते एकत्र आले हे अभुतपूर्व घटना आहे. आम्ही लोकशाही मार्गाने यशस्वी झालो आहोत. हे नव्या पिढीचे आंदोलन आहे. सर्व मार्गदर्शकांचे मानत आभार शाहू महाराजांच्या जयंतीदिन 26 जुलै पर्यंत सरकारने बाकीच्या मागण्यांबाबत आपले आश्वासन पूर्ण करावे असा इशाराही नवले यांना दिली. दरम्यान या कर्जमाफीसाठी कॉम्रेड अजित नवले अखेरपर्यंत लढत राहिल्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्या या कार्याला सलाम करण्यात येत आहे.
कर्जमाफी हा शेतकरी संप आणि संघर्ष यात्रेचा विजय : काँग्रेस
शेतकरी कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांनी पुकारलेल्या संपाचा आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन काढलेल्या संघर्ष यात्रेचा विजय आहे, असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मुंबईत झालेल्या सुकाणू समिती आणि सरकारच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका मांडली.

 

 

LEAVE A REPLY

*