आजपासून शेतकर्‍यांचा ‘असहकार’; राज्यस्तरीय प्रतिनिधी अधिवेशनात ठराव

0
नाशिक । इंग्रज सरकारविरोधात म. गांधींनी चले जावचा नारा दिला. त्याचबरोबर देशाचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी काळाची गरज ओळखून जय जवान जय किशानचा नारा दिला.

या दोन्ही नेत्यांच्या जयंतीदिनी शेतकरी केंद्र आणि राज्य शासनाविरोधात असहकार आंदोलन उद्या मंगळवारपासून करणार आहेत. असहकार आंदोलनात शेतकरी शासनाला पीककर्ज भरणार नाही, थकित वीजबिल, पाणीपट्टी देणार नाही आणि शेतसारा महसूल विभागात जमा करणार नाही, असा ठराव शेतकरी प्रतिनिधींच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात आज करण्यात आला.

व्यासपीठावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.रवींद्र पगार, निमंत्रक शंकर धोंडगे, किशोर माथनकर, दत्ता पवार, खेमराज भोर यांच्यासह अनेक शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. अधिवेशनाला राज्यातून शेतकरी उपस्थित होते.

किसान मंचच्या वतीने आयोजित शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नऊ ठराव करण्यात आले. जे ठराव करण्यात आले त्यात दुष्काळ, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोगराई, गारपीट, अवेळी अतिवृष्टी, वादळ, नैसर्गिक संकटे यासह शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने शेतमालाला मिळालेला नीचांकी भाव यामुळे शेतकरी, शेतमजूर आर्थिक अडचणीत आला आहे. त्यामुळे आत्महत्येचे प्रकार घडले आहेत. शासनाने जबाबदारी घेऊन शेतकरी, शेतमजुरांची आणि शेतीपूरक व्यवसायांची कोणत्याही अटी, शर्ती न लावला चालू आर्थिक वर्षापर्यंत कर्जातून मुक्तता करावी.

दुसर्‍या ठरावात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेतमाल भाव समितीला कायदेशीर अधिकार देऊन शेतमाल कायद्याने उत्पादन खर्चानुसार योग्य भावाची हमी देण्यात यावी. यामुळे बाजार व्यवस्थेत त्या किमतीमध्ये योग्य पद्धत अवलंबली जाईल. खरेदी हमी कायदा स्थापित करून शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होईल. तिसर्‍या ठरावात ज्याप्रमाणे बँका उद्योग, व्यावसायिकांना त्यांच्या तारण वस्तूंच्या 70 टक्के कर्ज देतात त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळावे. तसेच बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज देताना जमिनीच्या मूल्यांकनानुसार 70 टक्के कर्ज देण्यात यावे.

देशात जीवन रक्षा, अन्नसुरक्षा, महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा, प्राण्यांचा विमा काढला जातो. मात्र शेतकरी आणि शेतकर्‍यांना कोणतीच सुरक्षा नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा. त्यांच्या उत्पन्नाला तृतीय श्रेणीच्या कर्मचार्‍यासारखे सुरक्षित करण्यात यावे. रोजगाराची हमी ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेती क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार पुरवते. याची जाणीव ठेवून कर्जमुक्ती करावी.

शेतकरी कर्जमुक्त होऊन व्यवासायात समृद्धी होत नाही तोपर्यंत पेरणी ते काढणीपर्यंतची शेतीकामे मनरेगाअंतर्गत समाविष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याचे आश्वासन निवडणुकीदरम्यान दिले होते. मात्र सध्या उद्योग व्यवसाय बंद पडले आहेत. रोजगार घटलेला आहे. त्यामुळे तरुण बेकार आहेत. अशा तरुणांना रोजगार मिळेपर्यंत त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी मानधन द्यावे. अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही तरतूद शेती, शिवार, गावात आणि परिसरात केलेल्या कामांच्या तुरतुदींची गोळाबेरीज असते. अंदाजपत्रकात अशी फसवणूक करून शेतकर्‍यांची दिशाभूल शासनाने करू नये.

शेती आणि शेती व्यवसायासाठी काय तरतूद केली आहे? जिल्हा परिषद, राज्य शासन आणि केंद्राने शेतीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडावा. शेतकर्‍यांच्या अधिवेशनात करण्यात आलेल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव दिला तर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मागण्याची गरज नाही, असा प्रयत्न शासनाने करावा आदी ठराव शेतकर्‍यांनी केले. यावेळी शेतकर्‍यांनी असहकाराची शपथ घेतली.

LEAVE A REPLY

*