‘कर्जमुक्ती’साठी पुन्हा रस्त्यावरची लढाई; 14 ऑगस्टला ‘चक्काजाम’ आंदोलन

0
नाशिक । शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमुक्त करून त्यांचा सातबारा कोरा करावा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी सुकाणू समितीने केलेल्या संपानंतर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र सरसकट कर्जमुक्तीसाठी सुकाणू समितीचा लढा सुरू आहे.

आता सरकारविरोधात पुन्हा रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा निर्णय सुकाणू समितीने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 14 ऑगस्ट रोजी शेतकरी रस्त्यावर उतरून ‘चक्काजाम’ आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. 15 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांना झेंडावंदन करू न देण्याचा निर्धारही सुकाणू समितीने व्यक्त केला.

शासकीय विश्रामगृहावर आज याबाबत शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. यावेळी राजू देसले, सुनील मालुसरे, करण गायकर, गणेश कदम, कैलास खांडबहाले, नाना बच्छाव, अ‍ॅड.प्रभाकर वायचळे आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारने शेतकरी संपात फूट पाडून फसवी कर्जमाफीची घोषणा केली. फसव्या कर्जमाफीच्या जनजागृतीसाठी शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने 3 जून ते 23 जुलैपर्यंत राज्यभर दौरे करून कर्जमाफी कशी फसवी आहे ते शेतकर्‍यांना सांगितले, पण शासनाने समितीच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही.

त्यामुळेच पुन्हा रस्त्यावर उतरून सुकाणू समिती आंदोलनातून शासनाला जाब विचारणार आहे, असे त्यांनी देसले यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांचा देशव्यापी संप आणि उग्र आंदोलनानंतर महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र दोन महिने उलटूनही कर्जमाफीचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. त्यातच दीड लाखापर्यंतच्याच कर्जदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याने सरकारची कर्जमाफीची घोषणा फसवी असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

कर्जमाफीच्या नवनव्या अटींमुळे कर्जमाफीचा शेतकर्‍यांना लाभ होण्याऐवजी तो लाभ होऊ नये, अशीच तरतूद सरकारने केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे सरकारची कर्जमाफी फसवी असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. सुकाणू समितीच्या बैठकीत कुठे आणि कधी रास्ता रोको करायचा, याबाबतचे नियोजन करण्यात येऊन संघटनांना जबाबदारीचे वाटपही करण्यात आले.

LEAVE A REPLY

*