शेतकरी महिलेने घेतली मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधान मोदींकडे धाव

0
दुग्ध व्यवसायाच्या कर्ज प्रकरणातील सबसिडीसाठी
भोकर (वार्ताहर) – श्रीरामपूर तालुक्यातील भोकर येथील शेतकरी कुटुंंबातील एका महिलेने दुग्ध व्यावसायातील कर्ज प्रकरणात असलेल्या नाबार्डच्या सबसिडीसाठी मुख्यमंत्र्यासह आता थेट देशाच्या पंतप्रधानांकडे धाव घेतली असल्याने आता या महिलेला सबसिडी मिळणार काय? असा प्रश्‍न सध्या परिसरात चर्चेत आहे.
शासनाच्या नाबार्ड अंतर्गत बँकेकडून सबसिडी मिळणार असल्याचे सांगून अनेक बँका कर्जपुरवठा करतात व त्याचा लाभही अनेक शेतकरी तसेच दुग्ध व्यावसायिक घेताना दिसत आहेत. मात्र भोकर येथील इंदुबाई अंबादास ढोकणे या महिलेने दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत नियमितपणे या दुग्ध व्यवसायाच्या कर्जाची फेड केली असताना त्यांना अद्यापर्यत या कर्ज प्रकरणाची सबसिडी मिळालेली नाही. ही भोकरची महिला गेल्या दोन वर्षापासून शिर्डी येथील नामांकित बँक व अहमदनगर येथील नाबार्ड कार्यालय अशा चकरा मारत आहे.
इंदुबाई ढोकणे यांनी शिर्डी येथील एका बँकेकडून सन 2011 मध्ये शेतीला जोडधंदा उभा करण्यासाठी एक लाखाचे कर्ज घेतले. त्यावर त्यांना नाबार्ड कडून 25 हजारांची सबसिडी मिळणार असल्याचे संबंधित बँकेने सांगितले. या महिलेने दुग्ध व्यावसाय सुरू केला आणी नियमितपणे कर्ज फेड करण्यास सुरुवात केली. ती फेड या महिलेने संबंधित बँकेस ऑक्टोबर 2015 अखेरपर्यत व्याजासह एक लाख 18 हजारांचा भरणा बँकेने करवून घेतला. नाबार्ड कडून सबसिडी आली की तुम्हाला अदा केली जाईल असे सुचविले;
परंतू अद्याप या कुटुंबाला ही सबसिडी मिळालीच नाही. त्यासाठी सबंधित कुटुंब गेल्या दोन वर्षापासून नगरचे नाबार्ड कार्यालय व शिर्डी येथील बँक अशा चकरा मारत आहे.
अखेर कंटाळून या महिलेने आता या सबसिडीसाठी गटविकास अधिकारी, राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, यांच्यासह देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दाद मागितली आहे.
दरम्यान या महिलेसोबत परीसरातील सुमारे 20 दुग्ध व्यावसायिकांनी कर्ज घेतले.
त्यातील अनेकांचे कर्ज अद्याप थकीत असतानाही त्यांना मात्र शासनाने तातडीने सबसिडी अदा केली असल्याचे सौ. ढोकणे यांनी सांगितले. याचा अर्थ आम्ही वेळेत कर्ज फेड करून चूक केली काय अशी खंत सौ. ढोकणे यांनी व्यक्त केली आहे.
गटविकास अधिकारी, प्रांतधिकारी, जिल्हाधिकारी, विरोधी पक्षनेते, मुंबईत मुख्यमंत्री कार्यालय सचिव, दिल्ली येथील पंतप्रधान कार्यालय यांना पत्रव्यवहार करून न्याय मिळावा अशी मागणी लाभार्थी महिलेने केली आहे.

LEAVE A REPLY

*