अडीच वर्षांत जिल्ह्यात दोनशे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

सधन भागात होणार्‍या आत्महत्या चिंताजनक; प्रशासन उरले केवळ मदतीपुरते

0
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून दुष्काळ, नापिकी, अवकाळी, गारपीट आणि शेतीमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना बसत आहे. यामुळे कर्जबाजारीपणाला कंटाळून नैराश्येतून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करत असल्याचे दिसून येते. मागील अडीच वर्षांतील शेतकरी आत्महत्येच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता १ जानेवारी २०१५ ते १५ मे २०१७ अखेर जिल्हयात २०६ शेतकरयांनी विविध कारणांनी आत्महत्या केल्या.
विशेषतः कृषी सधन भागात या आत्महत्या मोठया प्रमाणावर घडत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. यातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे पंचवीशीतील युवकांची यात संख्या अधिक असल्याचे धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या पातळीवर केला जात आहे; पण हे प्रयत्न अपुरे पडतात की काय, असा प्रश्न आहे. सध्या तरी प्रशासन केवळ मदतीपूरतेच काम करत असल्याचे दिसून येते. 

दुष्काळी फेरा, नापिकी, कर्ज, मुलांचे शिक्षण, लग्न यामुळे ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेचा कणाच मोडला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय योजना राबवल्या जात असताना आत्महत्यांचा आकडा उत्तरोत्तर वाढत चालला आहे. वर्षभरात देशातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी वाढल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. तर देशात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरयांनी आपली जीवनयात्रा संपवली असून त्यापाठोपाठ तेलंगणाचा क्रमांक येतो. राज्यात नाशिक जिल्हयाचा विचार करता उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या या नाशिक जिल्हयात घडत असल्याचे दिसून येते.
यापूर्वी सर्वाधिक आत्महत्या या मराठवाडा आणि विदर्भात होत परंतू आता उत्तर महाराष्ट्रातही याचे प्रमाण वाढू लागल्याचे दिसून येते. त्यामूळे सरकारने विदर्भ, मराठवाडयाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले असले तरी आता उत्तर महाराष्ट्रात वाढत्या आत्महत्यांनी सरकारपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. प्रशासन यावर उपायात्मक मार्ग काढण्यासाठी असफल ठरली आहे. दुष्काळाचा फेरा आणि नापिकीमुळे शेतकरयांचा कणाच मोडला.

त्यामुळे देशभरात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्रच सुरु झाले. आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाय योजनाही हाती घेण्यात आल्या मात्र परिस्थिती दिलासा देणारी नाहीच. सरकारच्या आकडेेवारीनुसार २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षात देशभरात शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी आणखी वाढले आहे. २०१४ मध्ये ५हजार ६५० शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या होत्या.

२०१५ मध्ये यात वाढ झाली असून ८ हजार शेतकरयांनी मरणाला जवळ केल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र दुर्दैवाने पहिल्यास्थानी आहे. २०१४-१५ सालात १८ टक्क्यांनी आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून हा आकडा २ हजार ५६८ वरुन ३ हजार ३० वर पोहचला आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी सुलतानी संकट यांना शेतकरी सामोरा जात आहे.

शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नसल्याने देखील शेतकरी त्रस्त झाला आहे. नैराश्यातून शेतकरी जीवन संपवून टाकण्याचा अप्रिय निर्णय घेतो. केद्र आणि राज्य सरकारांचे कोटयवधीचे पॅकेजही शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यात अपयशी ठरले आहेत. नाशिक जिल्हयाचा विचार करता सन २०१५ मध्ये ८५ शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या. यात मालेगाव , निफाड, बागलाण तालुक्यात सर्वाधिक शेतकरयांनी आत्महत्या केल्याची नोंद करण्यात आली आहे. जूलै, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर, डिसेंबर दरम्यान आत्महत्यांच्या घटनेत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.

यापैकी ५३ शेतकरी मदतीस पात्र ठरले तर ३२ शेतकरयांना अपात्र ठरविण्यात आले. सन २०१६ मध्ये ८७ शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या. यात निफाड , मालेगाव , तालुक्यात सर्वाधिक आत्महत्या केल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यातील ४६ शेतकरयांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात आली तर ४१ प्रकरणांत निकषात बसत नसल्याने मदत नाकारण्यात आली. आत्महत्यांचे हे सत्र यंदाच्या वर्षातही सुरू आहे. जानेवारी २०१७ ते १५ मे २०१७ अखेर जिल्हयात ३४ शेतकरयांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.

यात मालेगाव, निफाड, नांदगाव, कळवण तालुक्यात सर्वाधिक आत्महत्या केल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यातील आत्महत्या केलेल्या १७ शेतकरयांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले तर ४ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली असून १३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.नाशिक जिल्हयातील शेतकरी आत्महत्येचा हा एकूणच आलेख पाहता प्रतीवर्षी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहेत. यंदाच्यावर्षी सरासरी दिवसाला एका शेतकरयांची आत्महत्येची घटना समोर येत आहे. शासन मात्र शेतकरयांसाठी विविध योजना आखत असले तरी त्या योजना शेतकरयांच्यापर्यंत कितपत पोहचतात याबाबत मात्र प्रश्‍नचिन्हच आहे. आता शेतकरयांना कर्जमाफीचा रेटा वाढू लागलाय. याकरीता विविध राजकिय पक्ष मैदानात उतरले आहेत.
अगोदरच शेतमालाला भाव नाही त्यात जिल्हा बँकेकडून पिक कर्ज मिळेनासे झाले आहे. त्यात अवकाळीचा फेरा यामुळे शेतकरी वर्ग चोहोबाजूंनी संकटात सापडला आहे. आता तर नाशिक जिल्हयातून नागपुर मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील जमीनी संपादित करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या तालुक्यातील बहुतांश जमीन बागायती असल्याने जमीन देण्यास शेतकरयांनी विरोध दर्शवला आहे.

मात्र तरीही शासनाकडून जबरदस्तीने जमीन संपादन केले गेल्यास आत्महत्येचा इशाराच शेतकरयांनी दिला आहे. त्यामूळे एकिकडे शाश्‍वत शेतीसाठी सरकार विविध उपाय योजत असतांना दूसरीकडे शेतकरयांच्या जमीनीचे भुसंपादन केले जात असतांना याचा परिणाम शेतीक्षेत्र कमी होण्यावर होणार आहे. त्यामूळे कृषी विकासावरही परिणाम होत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडूनही शेतकरी आत्महत्या रोखण्याबाबत ठोस पावलं उचलली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

LEAVE A REPLY

*