खरीपासाठी तातडीने कर्ज देण्याचे बँकांना निर्देश

नंदुरबार । दि.16 । प्रतिनिधी – खरीप हंगामाची पेरणी सुरू झाल्याने थकीत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी 10 हजाराच्या मर्यादेपर्यंंत शासन हमीवर तातडीने कर्ज देण्याबाबत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्यावतीने शासन निर्णय पारीत झाला आहे.
शासन निर्णयाच्या प्रती नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व बँकांना जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाने पुरविलेल्या आहेत.
या शासन निर्णयातील दिलेल्या सुचनांची बँकांनी तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक एस.वाय. पुरी यांनी केले आहे.

दि.30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना खरीप पिकासाठी निविष्ठा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने 10 हजाराच्या मर्यादेपर्यंत तातडीने कर्ज देण्याचे जिल्ह्यातील सर्व बँका तसेच व्यापारी बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासन हमीच्या आधारे संबंधीत बँकांनी अशा शेतकर्‍यांचे स्वतंत्र खाते उघडावे व शेतकर्‍यांना 10 हजाराच्या मर्यादेपर्यंत वाटप केलेले पीक कर्ज संबंधीत बँकांनी शासनाकडून कर्जमाफी 2017 पोटी रक्कम येणे खाते असे दर्शवावे.

मर्यादेपर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जाबाबतची यादी लेखापरिक्षकाकडून प्रमाणित करून सदर कर्ज प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव सादर करावेत.

व्यापारी बँकांनी अशी यादी व कर्ज पुर्तीचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत शासनास सादर करावेत. कर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील आजी-माजी, राज्यमंत्री, आजी-माजी, खासदार, राज्यसभा सदस्य, आजी-माजी विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिकांचे सदस्य, केंद्र व राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालय व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, निवृत्तीवेतन धारक व्यक्ती, केंद्र राज्य शासन अर्थसहाय्यीत संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी, आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती, डॉक्टर्स, वकील, चार्टर्ड व कॉस्ट अकाउंटंट, अभियंता आदी व्यावसायिक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, स्थानिक नगरपालिका यांसारख्या कोणत्याही शासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक व या संस्थांचे अधिकारी आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष आदी सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती तसेच ज्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असेल अशी कर्जासाठी अर्ज करणारे थकबाकीदार शेतकरी वरील नमूद केलेल्या वर्गवारीत मोडत नाही.

हा शासन निर्णय दि.15 जुलैपर्यंत अंमलात राहील, असे जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

LEAVE A REPLY

*