प्रशासनाचा शेतकर्‍यांना मदतीचा हात

पीककर्ज अभियानातून जागेवरच कर्ज मंजुरी; राज्यात अभिनव उपक्रम

0
नाशिक | दि. २३ प्रतिनिधी – नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम खरीप हंगामावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बँकेतून पीककर्ज उपलब्ध होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
त्यामुळे ही आर्थिक कोंडी फोडत शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी नाशिक जिल्हा प्रशासनाने सुलभ पीककर्ज अभियान हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. ज्याद्वारे जिल्ह्यात मेळावे आयोजित करून राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत शेतकर्‍यांना पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. १ लाखापर्यंतचे कर्ज जागेवरच मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिली.

जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँक अधिकार्‍यांची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बेैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार हे अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाटप केलेल्या पीककर्जाची वसुली न झाल्याने जिल्हा बँक सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.

शिक्षकांनाही वेतनाची रक्कम मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आगामी खरीप हंगामाची तयारी सुरू असून या हंगामासाठी शेतकर्‍यांना पीककर्ज उपलब्ध होणे अभिप्रेत आहे. मात्र पीककर्ज न मिळाल्यास हा हंगाम वाया जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यात सुलभ पीककर्ज अभियान राबवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाले, राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत सहकार विभागाने समन्वय साधून पात्र शेतकर्‍यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी गावपातळीवर मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

सर्व सहकारी उपसहाय्यक निबंधक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पीककर्ज घेण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांच्या गावनिहाय याद्या संबंधित गावाच्या कार्यक्षेत्रातील राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांना तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच तहसीलदार, उपविभागीय अधिकार्‍यांची भेट घेऊन मेळावे घेण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले. सदर मेळाव्याअगोदर गावात याबाबत दवंडी देण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले आहेत. सुमारे १ लाख शेतकर्‍यांना या अभियानातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मानस जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी व्यक्त केला.

  • असे राबवणार अभियान
     मेळाव्यापूर्वी गावात देणार दवंडी
     कर्ज प्रकरणांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती प्रसिद्ध करणार
     सातबारा, ६ ड उतारे जागेवर उपलब्ध करून देणार
     १ लाखापर्यंतच्या कर्ज प्रकरणांना जागेवर मंजुरी
     १ लाखावरील कर्ज आठ दिवसांत मंजूर करणार.

मेळाव्यासाठी समिती
सहकारी संस्थांचे उपसहाय्यक निबंधक, राष्ट्रीयकृत बँक, खासगी बँकांचे शाखा व्यवस्थापक, त्यांचे प्रतिनिधी, मंडल अधिकारी, संबंधित गावाचे तलाठी, वकील, उपविभागीय अधिकारी यांनी या मेळाव्याला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
एक लाखासाठी आवश्यक कागदपत्रे
दोन फोटो , ८ अ एकूण जमिनीचा दाखला, ८ अ प्रमाणे सातबारा उतारे, सर्व गटाच्या चतुःसीमा, सोसायटीची एनओसी
एक लाखावरील कर्जासाठी
दोन फोटो, रेशनकार्ड, लाईट बिल, रहिवासी दाखला , ८ अ, ८ अ प्रमाणे सातबारा उतारा, सर्व गटाच्या चतुःसीमा, फेरफार ६ ड नोंदी, सर्च रिपोर्ट अधिकृत वकिलाकडून.

LEAVE A REPLY

*