खरिपाच्या उचलीकडे शेतकर्‍यांची पाठ

0

राहाता तालुक्यातील अवघ्या 18 शेतकर्‍यांनी घेतले 10 हजार रुपये

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकर्‍यांना खरीप हंगामाच्या पेरणीसाठी खते, बियाणे घेण्यासाठी 10 हजार रुपयांची उचल देण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार आदेश काढून जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना कळविण्यात आले.

जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील चार हजार 60 शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयांप्रमाणे उचल मंजूर केली. यात राहाता तालुक्यातील अवघ्या 18 शेतकर्‍यांनी उचल घेतली असून उर्वरित जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी याकडे पाठ फिरविली असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आली.
राज्याच्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर सरकारकडून याबाबतचे नियमांचे परिपत्रक काढण्यात उशीर होत आहे. त्याच प्रमाणे करण्यात आलेल्या घोषणा व प्रत्यक्षात होणारी अंमलबजावणी यात मोठी तफावत आहे. आदेश अध्यादेशात कर्जदार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीविषयी सुस्पष्टता नाही. यामुळे माहिती कशी संकलित करावी, असा प्रश्‍न जिल्हा बँकेसमोर आहे. ग्रामीण भागात कर्जदार शेतकर्‍यांच्या याद्या तयार करताना सोसायट्यांच्या सचिवांची दमछाक झालेली दिसत आहे.
दररोज बदलणारे निर्णय व यामुळे आधीच्या दिवशी केलेल्या कामावर दुसर्‍या दिवशी पाणी फिरविण्याची वेळ सोसायट्यांवर आली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून उपनिबंधक कार्यालयाला योग्य सहकार्य नसल्याची कुरकूर जिल्हा उपनिबंधक कार्यलयाकडून सुरू आहे. वेळेवर माहिती न आल्याने वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल पाठविण्यास दिरंगाई होत आहे.
सरकारने आधी 2012-13 पासूनच्या थकबाकीदारांची माहिती मागविली होती. यात सुधारणा करून पुन्हा 2009 पासून थकबाकीदार शेतकर्‍यांची माहिती मागविली आहे. ही माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. 2009 पासूनच्या कर्जदार शेतकर्‍यांना कशी कर्जमाफी मिळणार याचा शासन निर्णय अद्याप आलेला नाही. यामुळे जिल्हा बँकेचेे अधिकारी डोक्याला हात लावून बसलेले आहेत.
शासन निर्णय आल्याशिवाय काहीच सांगू शकत नाही, असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात येत आहे. यासह गेल्या वर्षी कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच्या विषयावर अद्याप राज्य पातळीवर कोणताच निर्णय नाही. यामुळे कर्जमाफीवरून गोंधळ चालू आहे.
शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयांची उचल देण्याचे शासनाने म्हटले होते. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील 117 संस्थांमधील चार हजार 60 शेतकर्‍यांना उचल मंजूर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात गुरुवारपर्यंत राहाता तालुक्यातील फक्त 18 शेतकर्‍यांशिवाय जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी ही 10 हजार रुपयांची उचल घेतलेली नाही.
.. या तालुक्यांत नाही –
श्रीरामपूर, अकोले, पाथर्डी, जामखेड, कर्जत आणि पारनेर तालुक्यातील एकाही शेतकर्‍यांनी जिल्हा बँकेच्या आवाहनानंतरही 10 हजार रुपयांच्या उचलीसाठी जिल्हा बँकेकडे मागणी नोंदविलेली नाही. यामुळे या ठिकाणी उचल मंजूर करण्यात आली नव्हती अशी माहिती बँकेच्यावतीने देण्यात आली.

‘त्यांना’ बसणार फटका –
मध्यंतरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकर्‍यांना पीक कर्ज, शेती कर्ज देताना ‘सातबारा’सोबत सोने तारण घेतले होते. हे कर्ज संबंधित बँकांनी शेतीकर्ज की सोने तारण कर्ज यापैकी कोणते कर्ज दाखले हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. जर हे कर्ज सोने तारण कर्ज दाखविण्यात आले तर त्याचा कर्जमाफीला फटका बसणार आहे. 

LEAVE A REPLY

*