शेतकर्‍यांच्या वाट्याला जाल तर ढोपरापासून कोपरापर्यंत सोलून काढू

आमदार बच्चू कडू यांचा इशारा

संगमनेर (प्रतिनिधी) – सातव्या वेतन आयोगासह इतर गोष्टींना मदत देणारे सरकार शेतकर्‍यांसाठी हात आखडता घेत आहे. एकट्या पुणतांब्याने मुख्यमंत्र्यांना घुटणे टेकायला लावलेत, यापुढे जर शेतकर्‍यांच्या वाट्याला जाल तर ढोपरापासून कोपरापर्यंत सोलून काढू, असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला.

संगमनेरात गुरुवारी सुकाणू समितीची जनजागरण यात्रा दाखल झाली. यानिमित्ताने सिद्धिविनायक लॉन्स येथे आयोजित एल्गार सभेत आमदार कडू बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील, सुशीला मोराळे, डॉ. अजित नवले, डॉ. अशोक ढवळे, संजय पाटील, कारभारी उगले, करण गायकर, संतोष वाडेकर, मोहन देशमुख, अनिल देठे आदी उपस्थित होते.

आमदार कडू म्हणाले, पगार कुणाचा वाढवायचा याचे भान सरकारला राहिले नाही. तीन वर्षात सातवा वेतन आयोग लागू केला आणि शेतकर्‍यांसाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकारने अशी भूमिका घेणे योग्य नाही. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला नेता नव्हता तरीही आंदोलन झाले. छत्रपतींच्या नावाने शासन निर्णय काढणार्‍या सरकारचा छत्रपतींनी आज खरोखरच कडेलोट केला असता.

सातव्या वेतन आयोगातून 16 लाख कर्मचार्‍यांसाठी दरवर्षी शासन 20 लाख कोटी खर्च करण्यास तयार आहे. सध्या कर्मचार्‍यांचे पगार मुबलक असताना त्यांनी जर आंदोलनाचे शस्त्र उगारले तर त्यांच्या जागेवर आमची पोर नोकर्‍या करण्यास तयार आहेत. सरकारने 16-17 च्याच कर्जाची मेख मारून ठेवली आहे.

हे कर्ज जोपर्यंत माफ होणार नाही तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने कर्जमाफी होऊ शकणार नाही, असे सांगत ते म्हणाले, देशातील शेतकरी जर पेटून उठला तर राज्यकर्त्यांचे सिंहासन डळमळीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकर्‍यांनी आपली दिंडी आता पंढपूरऐवजी मुंबईला काढावी. शेतकर्‍यांचं भले होत नाही तोपर्यंत आपल्या डोक्यातला संताप जाऊ देऊ नका.

साखर कारखानदारीत वजन काटे मारणार्‍यांना जर तुम्ही मत देत असाल तर तुमचे हात तपासायची वेळ आल्याचे सांगत स्वाभिमानी आयोगाची लढाई आता लढावी लागणार आहे. नेता म्हणून नव्हे तर कार्यकर्ता म्हणून आपण सोबत असल्याचे स्पष्ट करत हक्कासाठी लेकराबाळांसह रस्त्यावर यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करत सुकाणू समितीच्या आदेशानंतर वेगळा इतिहास घडविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करण्याची वेळ शेतकर्‍यावर येत असतांनादेखील या सरकारचे डोळे उघडायला तयार नाहीत. सरकारची धोरणे त्याच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरत आहेत. सरकारचा आचरटपणा सुरू आहे. शेतकर्‍यांवरील अन्यायाचा सरकारने कळस गाठला आहे.

या सरकारला माणसांविषयी नव्हे तर जनावरांविषयीचे प्रेम उफाळून आले आहे. सरकारने शेतकर्‍यांकडील भाकड जनावरे 100 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे विकत घ्यायला हवीत, असेही ते म्हणाले.
सरकारची ही ऐतिहासीक कर्जमाफी नसून ऐतिहासिक फसवणूक आहे, असा आरोप करत डॉ. अजित नवले म्हणाले, आंदोलनात शेतकर्‍यांनी शहराकडे जाणारे दूध रोखून धरत सरकार आणि शहराच्या नाड्या आवळल्या, त्यावेळी सरकारला आंदोलनाचे गांभीर्य समजले.

हा लढा जर देशव्यापी झाला तर तो हाताबाहेर जाईल याची जाणीव झाल्यावर सरकार चर्चेसाठी तयार झाले. सरकारने कर्जमाफीसाठी केलेले नियम हे कर्जमाफीसाठी नव्हे तर कर्जवसुलीसाठी असल्याने सरकारची कर्जमाफी फसवी आहे.

प्रास्ताविक अनिल देठे यांनी केले. सूत्रसंचालन किरण खैरनार यांनी केले. निलेश तळेकर यांनी आभार मानले. सभेस मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

*