कर्जमाफी विरोधात शेतकर्‍यांची खंडपिठात ऑनलाईन याचिका

भावीनिमगाव (वार्ताहर) – राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर करतांना कुठलाही अभ्यास न करता लाभार्थी शेतकरी व कर्जमाफीची खोटी आकडेवारी जाहीर केली. प्रत्यक्षात अनेक जाचक अटींमुळे फक्त दहा टक्केच शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. हा प्रकार एक प्रकारे शेतकर्‍यांची चेष्टा करण्याचा असल्याचा आरोप करीत शेवगाव तालुक्यातील देवटाकळी येथील शेतकर्‍यांनी शासनाच्या कर्जमाफी धोरणाविरोधात औरंगाबाद खंडपिठात ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे.
शेवगाव तालुक्यातील देवटाकळी येथे  शेतकर्‍यांच्या बैठकीत शासनाच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेण्याऐवजी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार, देवटाकळी येथील शेतकरी संदीप खरड, बाळासाहेब खरड, देवेंद्र मेरड, संजय खरड, ताराचंद काळे, संतोष शेषराव खरड, संदीप ओंबळे, संतोष साहेबराव खरड, पंकज खरड, कैलास जाधव आदी दहा शेतकर्‍यांनी शुक्रवार 14 जुलै रोजी औरंगाबाद खंडपिठात ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाची नगर जिल्हयातील पुणतांबा येथे सुरूवात झाल्यानंतर राज्यातील सर्व शेतकरी एकत्र येऊन मोठे आंदोलन झाले. मात्र, शासनाने फोडा व तोडा ही निती वापरली तसेच फसवी कर्जमाफी जाहीर करून शेतकर्‍यांचे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. सेवा सहकारी संस्थेत कर्जाची थकबाकी राहू नये म्हणून तसेच संस्था मोडकळीस निघू नये यासाठी अनेक शेतकर्‍यांनी नवे-जुने कर्जप्रकरणात हातउसने घेऊन कर्जे भरली आहेत.
त्यांना या कर्जमाफीचा कोणताही फायदा मिळत नसून अशा शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीचा फायदा मिळावा. दि. 30 जून 2016 ऐवजी दि. 30 जून 2017 पर्यंत थकीत कर्जे असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळायला हवा. अनेक ठिकाणी एकत्र कुटूंब पद्धती असून कुटूंबातील तीन ते चार शेतकरी खातेदार असतील तर एका कुटूंबात असले तरी सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ मिळायला हवा.
कर्मचारी शेतकरी असेल तर त्यांनाही कर्जमाफीचा फायदा मिळावा. दीड लाख रूपये कर्जमाफीचा फायदा मिळताना थकीत कर्जातील उर्वरीत रक्कम भरण्याची अट घालण्यात आली असून ही रक्कम भरण्यास थकीत रकमेवर कोणतेही व्याज न आकारता एक वर्षाची मुदत मिळणे गरजेचे आहे. उत्पादन खर्चानुसार शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी व्हावी, अशा विविध मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

  सरकारकडून शेतकर्‍यांची चेष्टा – नगर जिल्हातून सुरु झालेले व राज्यभर पोहचलेल्या शेतकरी आंदोलनाची फडणवीस सरकारने योग्य दाखल घेतली नाही. त्यामुळे थोड्याच शेतकर्‍यांना कर्ज माफीचा फायदा मिळणार असून कर्जमाफीच्या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देत राज्यातील शेतकर्‍यांची एक प्रकारे चेष्टाच राज्य सरकार करत आहे.आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची शासन गांभीर्याने दखल घेत नसून शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्यासाठी औरंगाबाद खंडपिठात ऑनलाईन याचिका दाखल केली असून अ‍ॅड. दत्तात्रय जायभाय हे शेतकर्यांची बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत.

– संदीप खरड (शेतकरी, देवटाकळी)

 

LEAVE A REPLY

*