सधन शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीतुन वगळण्याचा विचार – बावनकुळे

0
नाशिक ।राज्यात शेतकर्‍यांकडे कृषी बिलांची 27 हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. यापैकी नाशिक जिल्ह्यात 1 हजार 60 कोटी रूपये थकित आहेत. एकीकडे प्रमाणावर वीजबिल थकबाकी वाढत असताना दुसरीकडे अखंडित वीजपुरवठ्याची मागणी नागरिक करत आहेत. आज बागायतदार, निर्यातदार तसेच आर्थिकदृष्टया सधन शेतकरीही वीजदर सवलतीचा लाभ घेत आहेत. त्याचा भार इतर वीज ग्राहकांवर पडत आहे. म्हणून आता सधन शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीतून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे सांगितले.

जिल्ह्यातील ग्राहकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी नाशिक दौर्‍यावर आलेल्या उर्जामंत्र्यांनी आज पत्रकारांशी वार्तालाप केला. राज्यातील वीजबिल थकबाकीबद्दल त्यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. 25 हजार शेतकर्‍यांना वीजजोडणी मिळावी, शेतकर्‍यांना 12 तास अखंड वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी जनता दरबारात करण्यात आली. याच मुद्यावर बोलतांना बावनकुळे म्हणाले,

आज राज्यातील जनतेला अखंडित वीजपुरवठा हवा शेतकर्‍यांना सवलतीत वीज देतानाच 12 तास वीज हवी आहे. मात्र शेतकर्‍यांकडे 27 हजार कोटी रूपयांची कृषी वीजबिलांची थकबाकी आहे. ही रक्कम एका कंपनीच्या भांडवलाइतकी आहे. एवढी मोठी थकबाकी असताना अखंडित वीजपुरवठा करणे महावितरणला शक्य नाही. वीजवितरण कंपनी सक्षम करायची असेल तर पैसा लागेल.

यासाठी थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करावे आजपर्यंत थकित बीलापोटी एकाही शेतकर्‍याची वीज तोडलेली नाही. परंतु शासनाने कृषी वीजपुरवठ्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार शेतकर्‍यांना सवलतीत वीज देवूनही काही शेतकरी बिल भरत नाहीत आणि काही शेतकर्‍यांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही, तरीही त्यांना वीज बिलापोटी मोठा आर्थिक भुर्दंंड सोसावा लागतो, असे चित्र समोर आले आहे.

वीज कंपनीला रूपये 10 पैसे दराने वीज खरेदी करावी लागते. तर शेतकर्‍यांना 1 रूपये दराने वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळे हा खर्च भरून काढण्यासाठी घरगुती तसेच व्यावसायिक ग्राहकांच्या माथी हा भार लादला जातो. त्यामुळे त्यांना वीजबील अधिक येते. मोठे बागायतदार, निर्यातदार शेतकरी, डॉक्टर, इंजिनिअर व्यवसाय करणारे शेतकरीही वीजदर सवलतीचा लाभ घेतात, असे आले आहे.

म्हणूनच आर्थिकदृष्ट्या सधन शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीतून वगळण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे. राज्यातील जनतेला अखंडित वीजपुरवठा आणि चांगली सेवा द्यायची असेल आणि वीज वितरण कंपनी वाचवायची असेल तर हा निर्णय घ्यावाच लागेल.

कृषी कर्जमाफी देताना मुख्यमंत्र्यांनी जसे निकष लावले तसेच कृषी वीजदर सवलत देताना लावावेत का, यावरही अभ्यास असल्याचे उर्जामंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार बाळासाहेब सानप, आ. सीमा हिरे, आ. अनिल कदम, आ. जीवा पांडू गावित, आ. राहुल आहेर, आ. राजाभाऊ वाजे, महापौर रंजना भानसी आदींसह जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

*