कलम 269 मधून पतसंस्थांना वगळा

0

नगर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे मागणी

 

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – कलम 269 मधून पतसंस्थांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी राज्य पतसंस्था फेडरेशनने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे.

 

 

राज्यातील पतसंस्थांच्या प्रलंबित व विविध मागण्यांसाठी नुकतेच नगरमध्ये जिल्हास्तरीय मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलनानंतर राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, सहकारी पतसंस्था आंदोलनाचे निमंत्रक वसंत लोढा, राज्य मल्टिस्टेट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे यांनी भेंडा येथील कार्यक्रमात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन पतसंस्थांच्या प्रश्‍नात लक्ष घालण्याची मागणी केली.

 

 

त्यानुसार शरद पवार यांनी सर्वांना दिल्लीत पाचारण करून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घालून दिली. यावेळी शिष्टमंडळाबरोबर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सदाशिव लोखंडे हे उपस्थित होते.

 

 

यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. 2017 च्या अर्थसंल्पातील कलम 269 एस.टी. प्रमाणे दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढली अथवा भरली तर त्याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. तपशील योग्य नसल्यास दंड किंवा कारवाई होणार आहे.

 

 

या कलमात 5 जुलैला अर्थमंत्र्यांनी परिपत्रक काढून नागरी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, पोस्ट ऑफिस यांना वगळण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील पतसंस्थांनाही या कायद्यातून वगळण्यात यावे व सुविधा द्याव्यात, या मागणीसाठी पतसंस्थाचालकांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली.

 

 

दरम्यान, पतसंस्था चालकांच्या मागणीला अर्थमंत्र्यांनी सकारात्क प्रतिसाद दिला आहे. सहकारी पतसंस्थांच्या 269 एस.टी. व आयकर संदर्भात येणार्‍या समस्यांबाबत खा. सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली व खा. सदाशिव लोखंडे यांच्या सहकार्याने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, मल्टिस्टेट पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, नगर जिल्हा पतसंस्था स्थैर्यनिधी संघाचे उपाध्यक्ष वसंत लोढा, मल्टिस्टेट पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक अशोक ओहळ, अ‍ॅड. प्रमोद गडगे यांनी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी केली.

 

पतसंस्थाना येणार्‍या अडचणींबाबत काका कोयटे यांनी सविस्तर माहिती दिली. कलम 269 मध्ये 5 जुलै रोजी परित्रक काढून नागरी, नॅशनलाईज, को-ऑपरेटिव्ह, पोस्ट ऑफिस यांना वगळण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणेच क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीलाही (पतसंस्थांना) वगळावे, अशी मागणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे करण्यात आली. त्याबाबतचे निवेदनही देण्यात आले. त्यावर अर्थमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे वसंत लोढा यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

*