ग्रामविकासच्या तावडीतून शिक्षण विभाग मुक्त करा

0

राज्यातील तमाम शिक्षकांची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्यातील प्राथमिक शिक्षक वर्षभर शिक्षण खात्याचे आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करतात. मात्र त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार ग्रामविकास खात्याला आहेत. या वर्षी ग्रामविकास खात्याने काढलेल्या शिक्षकांच्या बदली आदेशाच्या नियमावलीमुळे राज्यातील चार लाख प्राथमिक शिक्षक हवालदिल झाले आहेत.
त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्याचा समजूतदारपणा ग्रामविकासचे वरिष्ठ अधिकारी दाखवित नसल्याने आता शिक्षण विभागातील बदल्यांचे ग्रामविकासकडे असलेले अधिकार काढून घेऊन शिक्षण विभाग ग्रामविकासच्या जोखडातून मुक्त करण्याची मागणी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या आशयाचे निवेदन आज पुण्यात शिक्षण आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्याना देण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक बँकेचे संचालक सलीमखान पठाण व प्रताप देवरे यांनी दिली.
27 फेबुवारीच्या शासन आदेशानुसार राज्यातील दहा वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेले सर्व शिक्षक बदली पात्र झाले आहेत. या बदल्या समुपदेशाने न करता शासनाचा साफ्टवेअर करणार आहे. हे करताना मोेठ्या प्रमाणावर गैरसोयीच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे. सर्व शिक्षक संघटनांनी याबाबत ग्रामविकास मंत्री तसेच सचिवांची भेट घेऊन उद्वभवणार्‍या समस्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. मात्र त्यांच्याकडून फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
वर्षभर जर शिक्षण खात्याचे निर्णय आम्ही राबवितो तर आमच्या बदल्या करण्याचे अधिकार देखील शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिवांना देण्यात यावेत. जेणेकरुन त्यांच्याकडून असे आत्मघाती निर्णय होणार नाही. ग्रामविकासच्या मनमानीमुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षक द्विधा अवस्थेत असून विशेषतः महिला वर्ग फार मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. हे सर्व थांबविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार शिक्षण खात्याला द्यावेत, यावर्षी बदल्या रद्द कराव्यात, अशी मागणीही शिक्षक संघातर्फे सलीमखान पठाण, प्रताप देवरे, प्रकाश माने, अलताफ शाह, राजू गायकवाड, मछिंद्र लोखंडे, सचिन म्हस्के, रामभाऊ उगले, अशोक कोतकर, सुरेश निकम, किशोर दुसुंगे आदींनी केली आहे.

 गेल्या काही वर्षात शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार करण्याचा संकल्प केला.त्याला राज्यभरातील शिक्षक वर्गाने तन, मन, धनाने साथ दिली. हजारो शाळा डिजीटल झाल्या. सेमी इंग्रजी झाल्या, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र योजना प्रभावीपणे राज्यात राबविली जात आहे. शिक्षक करीत असलेल्या कामाची जाणीव शिक्षण खात्याच्या सर्व पातळीवरील सर्व अधिकार्‍यांना आहे. ग्रामविकासच्या अधिकार्‍यांना याचा गंधही नाही. शिक्षकांनी अपार कष्ट करून नावारूपास आणलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा या ग्रामविकासच्या या तुघलकी निर्णयामुळे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

LEAVE A REPLY

*