सरकार समृद्धीच्या कोंडीत

चालू वर्षी महाराष्ट्रात मोसमी पाऊस वेळेवर दाखल झाला असला तरी त्याचे प्रमाण सरासरीच्या तुलनेत कमीच आहे. गेल्या आठवड्यापासून पावसाने पोबारा केल्याने राज्यात चिंतेचा सूर उमटत आहे. राज्य सरकार हवालदिल आहे. शेतकरी, विरोधक व शत्रू-मित्रपक्षाकडून गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी सुरू होती.

अखेर ‘हो-ना’ करत सरकारने ‘सरसकट’ की ‘मोजकी’? पण कर्जमाफी घोषित केली. त्या घोषणेप्रमाणे 34 हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. ही ‘दुनियादारी’ आता कशी निभवायची याचा खटाटोप सरकारी पातळीवर सुरू आहे. कर्जमाफीच्या निधीची जुळवणी करण्यासाठी काटकसर आणि कपातीचा मार्ग सरकारने अवलंबला आहे.

वेगवेगळ्या खर्चांना कात्री लावली जात आहे. विकास निधीवरही गंडांतर आले आहे. योजनांच्या निधीत वीस टक्के कपातीचा फतवा निघाला आहे. खर्च कपातीची पहिली गाज मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेवर पडली.

चालू वर्षांसाठी पाच हजार गावांत जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत; पण निधीतच कपात होणार म्हटल्यावर ही कामे पूर्ण कशी होणार? राज्याच्या ‘मुख्य’सेवकाच्या स्वप्नावर निधीच्या कमतरतेने पाणी फेरण्याची शक्यता आहे. म्हणून की काय, जलसंधारण विभागाने ‘जलयुक्त’च्या निधीला कात्री लावू नये, असा प्रस्ताव अर्थ खात्याला धाडला आहे.

शेतकर्‍यांसाठीच्या कोणत्याही योजनेच्या खर्चात कपात लागू करणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी देऊनही ‘जलयुक्त’च्या निधीलाच कात्री कशी लागते? राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी ती सांभाळणारे अर्थमंत्री मात्र ‘जलयुक्त’सह शेतकरीहिताच्या कोणत्याही योजनेला पैसा कमी पडू देणार नाही, अशी खात्री कशाच्या आधारावर देत असतील? त्यांच्या हाती कोणती जादुई पोतडी असावी?

कुठे ना कुठे सरकारला सवलती द्याव्याच लागतात. प्रत्येकाला खूष करावेच लागते. देशातील सर्व कर रद्द करून ‘जीएसटी’ लागू करण्यात आल्याने राज्यांवर बराच मोठा आर्थिक भार आला आहे.

जकात नाके बंद झाल्याने मनपांना भरपाईचे अनुदान द्यावे लागत आहे. पैसा नसल्याची बोंब सरकार सतत मारत असताना ‘समृद्धी’ महामार्गाचे ढोल मात्र जोरजोरात का बडवले जात आहेत? मुंबईहून नागपूरला जायला रेल्वे, हवाईसह रस्त्यांचे दोन-तीन पर्याय उपलब्ध आहेत.

तरी ‘समृद्धी’ची लगीनघाई कशासाठी? कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीला एवढी तंगी आली असल्यास अगडबंब खर्चाची ‘समृद्धी’ पुढे ढकलली तर इतर अनेक उपयुक्त योजना नियोजनाप्रमाणे चालू राहू शकतील हे सांगायला कुणा अर्थतज्ञाची गरज आहे का?

LEAVE A REPLY

*