एक ना धड…!

0

िशधावाटप केंद्रांवर तयार पीठ देण्याची योजना सरकारने आता आखली आहे. सरकार राज्यातील गरिबांना शिधावाटप केंद्रांवर दोन रुपये किलो दराने गहू देते. किलोभर धान्य दळण्यासाठी पाच रुपये मोजावे लागतात. तेवढेही पैसे लोकांना मोजावे लागू नयेत या ‘शुद्ध’ हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना मुंबई व ठाण्यात राबवली जाणार आहे, असे सांगितले जाते.समाजातील ‘नाही रे’ वर्गासाठी स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

ती कार्यक्षमतेने पार पाडायचे सोडून धान्य दळणाची उठाठेव सरकारने का करावी? सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे. या व्यवस्थेविषयी अनेक तक्रारी आहेत. अनेक खर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य पोहोचत नाही. कित्येक गावांत महिनोन् महिने रेशन दुकानांत कोणत्याही वस्तू मिळत नाहीत. काळ्या बाजारात जाणार्‍या स्वस्त धान्य विक्रीवर अंकुश आणण्यात सरकार असमर्थ ठरत आहे. शासकीय सेवक, पुरवठादार आणि दुकानदार यांच्यातील संगनमतामुुळेच अनेक गरजू या योजनांपासून वंचित राहतात हे सरकारला ठाऊक नाही का?

रेशनकार्ड आधारकार्डला जोडणे, स्वस्त धान्य दुकानांत ‘पॉस’ नावाचे उपकरण बसवणे, योग्य धान्य वाटपासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली विकसित करणे असे अनेक निर्णय सरकारने धडाधड घेतले; पण त्यांचे पुढे नेमके काय झाले, याचा खुलासा सरकार करेल का? सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; सरकारने जनहितदक्ष कारभार करावा एवढीच जनतेची किमान अपेक्षा! पण याचा अर्थ सरकारने प्रत्येकाला फुकटच पोसले पाहिजे, असा केला जात असेल का?

मनात येतील त्या योजना जाहीर करायच्या, त्यासाठी अंदाजपत्रकात मोठ्या रकमांच्या तरतुदी करायच्या, हे कितीही सोपे वाटले तरी अंमलबजावणीच्या कसोटीवर त्या योजनांची व्यवहार्यता तपासली जाते का? अनेक चांगल्या योजनांची अंमलबजावणी निधीअभावी रखडल्याची सबब अनेकदा सांगितली जाते. हे अजून किती काळ चालणार? सरकारच्या ‘अच्छे दिन’ कल्पनेला धान्याऐवजी पीठ पुरवण्यासारख्या अव्यवहारी योजना हास्यास्पद ठरत नाहीत का?

रोज नव्या नव्या योजनांच्या घोषणा करण्याचा आनंद मिळवण्यापेक्षा आजवर जाहीर झालेल्या योजनांचे फलित प्रत्यक्षात काय झाले याचा आढावा घेण्याची सद्बुद्धी केंद्र सरकारला कधी सुचणार? केवळ घोेषणांनी जनतेला काही काळ झुलवता येईल; पण सर्वकाळ ते शक्य होईल का? ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’ या म्हणीचा अर्थबोध लक्षात घेणे सरकारच्या हिताचे ठरेल.

LEAVE A REPLY

*