कुरघोडीची धडपड, योजनेची परवड

0

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू असल्याचे निरीक्षण राष्ट्रीय मृद सर्वेक्षण आणि भूमी उपयोग नियोजन ब्यूरोने नोंदवले आहे. राज्याच्या काही भागात ब्यूरोने पाहणी केली. योजना चांगली असली तरी त्यात समन्वयाचा अभाव आहे.

अनेक ठिकाणी अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत. त्यामुळे योजनेचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही, जमिनीची अद्ययावत माहिती वापरून नियोजन झाले तर योजना फायदेशीर ठरेल, असेही ब्यूरोने म्हटले आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर राजेंद्रसिंह, सुरेश खानापूरकर, प्रदीप पुरंदरे अशा अनेक जलतज्ञांनी याआधीही आक्षेप नोंदवले आहेत. कंत्राटदार या योजनेचा बट्ट्याबोळ करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

यंत्रणेने तज्ञांच्या सूचना मनावर घेतल्या का? की त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या? पण उपरोक्त निरीक्षण नोंदवणारी संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. म्हणजे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ‘घरचा आहेर’ दिला आहे. पंतप्रधानांची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर खास मर्जी असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. ‘जलयुक्त शिवार’ ही मुख्यमंत्र्यांची लाडकी योजना आहे.

काहीतरी नवे काम या योजनेमुळे होत आहे, असा सतत डांगोरा पिटण्यात आला. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या संस्थेचा अहवाल गांभीर्याने घेतला जाईल व त्यावर उपाययोजना तत्परतेने केल्या जातील, अशी आशा जनतेने करावी का? केवळ ‘जलयुक्त शिवार’चीच नव्हे तर शासनाच्या अनेक योजनांचे धोरण आणि अंमलबजावणी यात ताळमेळ आढळत नाही, असे आक्षेप वारंवार घेतले जातात. याला शासन-प्रशासनाची कार्यक्षमता कारणीभूत म्हणावी की कुरघोडीचे राजकारण? राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या सेवानिवृत्तीचे ताजे उदाहरण आहे.

शासन नियमानुसार रत्नाकर गायकवाड ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होणार होते; पण माहिती अधिकार कायद्यातील एका नियमाचा तुटपुंजा आधार घेत त्यांना दोन दिवस आधीच नारळ देण्यात आला. शासन-प्रशासनातील कलगीतुरा याआधीही बराच गाजला आहे; पण या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे ‘जलयुक्त शिवार’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजनाही मार खात असेल तर ते जनतेचे आणि राज्याचे दुर्दैव म्हणावे का? सरकारने केंद्र सरकारच्या अहवालाची दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना केल्या तरच महाराष्ट्र शासनाचा प्रागतिकपणाची प्रतिमा उजळू शकेल.

LEAVE A REPLY

*