सरकारची सोयीस्कर डोळेझाक!

0

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये डवरी गोसावी समाजातील जातपंचायतीच्या बहिष्काराचे नवे प्रकरण उघडकीस आले आहे. जातीबाहेर रोटी-बेटी व्यवहार झाल्यास जातपंचायतीतर्फे सामाजिक बहिष्काराचे अन्याय्य अस्त्र काल-परवापर्यंत उगारले जात होते. आता स्वजातीच; पण पालकांच्या मनाविरुद्ध लग्न केले तरीही विवाहितेच्या कुटुंबाला जातपंचायतीच्या बेकायदेशीर सामाजिक बहिष्काराला व जिवे मारण्याच्या धमकीला सामोरे जावे लागले आहे.

संबंधित कुटुंबाकडून खंडणी मागितली गेली, असेही विवाहितेचे म्हणणे आहे. त्या विवाहितेने जातपंचायतीतील ३० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. राज्याच्या पुरोगामित्वाचा व तथाकथित सुधारणांचा पोकळ बुरखा या घटनेने फाडला आहे. मुलींना आजही त्यांचा मनपसंत जोडीदार निवडण्याचा हक्क नाही, समाजात महिलांना समानतेची वागणूक नाही. जातीची खोटी प्रतिष्ठा व अहंकाराची मुळे किती खोलवर रुजली आहेत हे या घटनेने पुन्हा सिद्ध केले आहे.

जातपंचायत निवाड्यात महिलांनाच ‘लक्ष्य’ का केले जात असावे? जातपंचायतींच्या दहशतीमुळे अनेक मुलींचे विवाह होऊ शकले नाहीत. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे दहशतीखाली जगत आहेत. अनेकांकडून बळजबरीने दंडवसुली केली जात आहे. जातपंचायतीचे ताणतणाव असह्य झाल्याने तरुणींनी आत्महत्या करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. डॉ.नरेंद्र दाभोळकरांच्या अथक परिश्रमातून जातपंचायतींना मूठमाती देण्याचे अभियान सुरू झाले होते.

समितीच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाला जातपंचायतविरोधी कायदा संमत करावा लागला. पुरोगामित्वाची किंमत दाभोळकरांना आपल्या जीवाचे मोल देऊन चुकवावी लागली; पण क्रांतिकारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अद्याप तरी अपयशी ठरले आहे. हिंदू धर्मातील अनेक अनिष्ट रुढी आणि कालबाह्य परंपरांना कायमची मूठमाती देण्यात सरकारने इतकी कुचराई का करावी? मात्र देशातील अन्य धर्मातील अनिष्ट रुढी परंपरा मोडून काढण्याचा सरकारचा उत्साह प्रशंसनीय आहे.

बहुसंख्य समाजाच्या बाबतीत आपल्याच डोळ्यांतले मुसळ दिसत नसताना इतरांच्या डोळ्यांतील कुसळ इतके का खुपावे? राजकीय पक्षांनी राजकारण करू नये हा सल्ला वारंवार देणार्‍या सरकारने तो स्वत: अमलात आणावयास नको का? राजकारण करावे असे अनेक मुद्दे असताना समाजातील अनिष्ट परंपरा आणि रुढींचे राजकारण करण्याचा विशेष अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न कोणत्याही पक्षाने का करावा?

LEAVE A REPLY

*