जिल्ह्यातील तलाव होणार गाळमुक्त

0

शेतात पसरविण्यासाठी मागेल त्याला गाळ मिळणार

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जलसाठ्यांची पुनर्रस्थापना व स्त्रोतांच्या उपलब्धतेत शाश्‍वत स्वरुपाची वाढ करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणार्‍या गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बहुतांश जलसाठे गाळ मुक्त होणार आहेत. दरम्यान जलसाठ्यांमधील काढण्यात येणारा गाळ शेतात पसरविण्यासाठी मागेल त्या शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.
सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे म्हणून राज्याची देशात ओळख आहे. दरम्यान धरणामध्ये दरवर्षी साठणार्‍या गाळामुळे साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होते. या धरणातील साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबर कृषी उत्पादनात भरीव वाढ होणार असल्याने शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र योजना व कार्यक्रम तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे. शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई किंवा पिकाचा मोबदला म्हणून देण्यात येणारी रक्कम कपात होणार आहे. जनावरांसाठी चारा व पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे त्यावरील होणारा खर्च देखील कमी होणार आहे. सदर योजनेमुळे शेतीसाठी लागणार्‍या खताच्या खर्चात सुमारे 50 टक्के पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणार्‍या उत्पन्नात वाढ होणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या उत्पादन वाढीस फायदा होणार आहे.

250 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र व
5 वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांनाच प्राधान्य
5 वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्य पुढीलप्रमाणे- स्थानिक शेतकर्‍यांनी त्यांच्या शेतात स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही अत्यावश्यक स्वरुपाची अट असून त्यानुसार संबंधित कामाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार्‍या निधीतून करण्यात येणार आहे.यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. काकांचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे आदी कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी असणार असून वाळू उत्खनास बंदी असणार आहे.

तहसीलदारांवर जबाबदारी
संबंधित शेतकरी व अशासकीय संस्था यांच्याकडून अर्ज प्राप्त झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे, कामाची वेळोवेळी पाहणी करणे, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर कार्यवाही करणे आदींसह इतर जबाबदारी तहसीलदरांना पार पाडावी लागणार आहे. 

0 ते 100 हेक्टरमधील 60 कामे
जिल्ह्यात 0 ते 100 हेक्टरमधील 60 कामे करण्यात येणार आहेत.तालुकानिहाय संख्या अशी-पारनेर-18, नगर-7, कर्जत-5, श्रीगोंदा-8, श्रीरामपूर-1, राहुरी-3, शेवगाव-3, पाथर्डी-10, जामखेड-5 आदी.

101 ते 250 हेक्टरमधील 9 कामे
जिल्ह्यात 101 ते 250 हेक्टरमधील 9 कामे प्रस्तावित आहेत.पारनेर-गोरेगाव, वडगाव लावताळ, सावरगाव नगर-सोनेवाडी, विळद, मांडवे, सांडवे शेवगाव-लाडजळगाव व जामखेड-मंजेकडी आदींचा समावेश आहे.

LEAVE A REPLY

*