नियोजनाच्या राजकारणाचा झोल… झेडपीच्या रस्त्यावर खड्डे झाले खोल!

0

निधी अडविल्याने सदस्य संतप्त : न्यायालयाचे दार ठोठावणार

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा नियोजन समितीत सध्या राजकारणाचा झोल सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी वारंवार मागणी करूनही रस्ते दुरुस्तीचा विशेष निधी दिला जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्डे खोल खोल झाले आहेत. आता नियोजन समिती निधी देणार नसेल तर सदस्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी अनधिकाराने नियोजन समितीतून आमदारांनी हा निधी पळविला. तीच पुनरावृत्ती आता होऊ पाहत आहे.

रस्ते दुरुस्ती विशेष निधी (एसआर व सीआर) नियोजन करण्याचे काम जिल्हा परिषदेकडे असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत हा निधी जिल्हा नियोजनमधून आमदारांकडे वळवण्यात येत आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने गेल्या वर्षी स्पष्ट आदेश काढत या निधीचे जिल्हा परिषदेमार्फत नियोजन करण्यात यावेत, असे आदेश काढले होते. असे असताना जिल्हा नियोजन समितीने रस्ते दरुस्तीच्या 25 कोटींच्या निधीतून आमदारांनी सुचविलेले कामे घेतले होते. पुढील वर्षी हा निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात येणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य आणि जिल्हा नियोजन समितीमध्ये संघर्ष झाला होता.

यंदाही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांनी वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी करूनही जिल्हा नियोजन समितीमधील मंजूर 22 कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, नियोजन समिती दरवेळेस जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावात त्रुटी काढत निधी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

शुक्रवारी यासंदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालीनीताई विखे यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे, कृषी समितीचे सभापती अजय फटांगरे, समाज कल्याण समितीचे सभापती उमेश परहर, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती अनुराधा नागवडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेत निधीची मागणी केली होती.

त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास आता नियोजन समितीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याच्या विचारात जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. यासाठी नेवासा तालुक्यातील सदस्य सुनील गडाख हे पुढाकार घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, नियोजन समितीला काही अवधी अजून देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतला आहे.

15 कोटींतून रस्ते दुरुस्तीची कामे –
यंदा रस्ते दुरुस्तीमध्ये 22 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. सरकारने सर्व शासकीय योजनांमधील मंजूर निधीला 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रस्ते दुरुस्तीसाठी 18 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. यात मागील वर्षांचे आठ कोटी रुपयांचे दायित्व असून 10 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला हा निधी दिल्यास जिल्हा परिषदेला मिळणार्‍या निधीच्या दीडपट 15 कोटी रुपयांचा निधीतून रस्ते दुरुस्तीची कामे घेता येणार आहेत.

LEAVE A REPLY

*