ठेकेदारांवरील कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना; ‘जलयुक्त’च्या गुणवत्तेसाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत

0
नाशिक । जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये कसूर करणार्‍या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून कामांबाबत होणार्‍या दिरंगाईला चाप बसणार आहे.

सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र-2019 अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात सन 2015-16 या वर्षाापासून जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यामध्ये दरवर्षी किमान 5 हजार गावांची निवड टंचाईमुक्त करण्यासाठी केली जात आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षांत राज्यातील 25 हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे. या अभियानात निवडण्यात आलेल्या गावांतील प्रस्तावित कामे कृती आराखड्यानुसार मर्यादित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, पावसाळा सुरू असताना व त्यानंतर नाल्यामधील पाणी ओसरेपर्यंत कामे करता येत नाहीत.

या अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेणे, गावांची व तेथील कामांची निवड करणे, गाव कृती आराखडा तयार करणे, त्यास मान्यता देणे, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे व अभियानाचे संनियंत्रण आणि समन्वय करणे आदी जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.

त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या अभियानांतर्गत होणारी कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येतात. या कामांमध्ये कंत्राटदाराने कसूर केल्यास, काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास किंवा काम सुरू न केल्यास, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविला जात असे.

मात्र, या कार्यपद्धतीमुळे कालापव्यय होत असून, अभियानांतर्गत करावयाची कामे तातडीने व मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या कामांमध्ये कंत्राटदाराने निविदा करारातील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यास, कामात कसूर केल्यास, काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत काम सुरू न केल्यास, अशा कंत्राटदारावर शासन निर्णयानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जलयुक्तच्या कामातील दिरंगाईस चाप बसेल अशी शासनाला अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

*