‘पालक’ मुख्यमंत्र्यांकडून दत्तक नाशिककरांची निराशा

0
नाशिक | दि.२८ प्रतिनिधी- नाशिक महापालिकेला दत्तक घेतलेल्या पालक मुख्यमंत्र्यांकडून शहर विकासासाठी भरीव निधी मिळेल अशी अपेक्षा असल्याने प्रशासन आणि पदाधिकार्‍यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्यातील निधीसाठी आज महापालिकेच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही निधीची घोषणा केली नाही. त्यामुळे दत्तक नाशिककरांच्या पदरी निराशा पडली. दरम्यान, गंगापूर धरणाजवळ महापालिकेला सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी २० एकर जागा शासनाकडून दिली जाईल, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
नाशिक महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक विधान करीत भाजपला बहुमत मिळवून दिले. त्यानंतर तीन महिन्यांनंतर आज प्रथमच नाशिक महापालिकेत पालक म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पहिली आढावा बैठक घेतली. महापालिका स्थायी समिती सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत महापौर रंजना भानसी, आयुक्त अभिषेक कृष्णा, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृह नेते दिनकर पाटील, यांच्यासह दोन खासदार, आठ आमदार, महापालिका पदाधिकारी व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी आयुक्तांनी नाशिक महापालिकेतील नियोजित प्रकल्प, रखडलेले प्रकल्प व स्मार्ट सिटीअंतर्गत घेण्यात आलेले प्रकल्प याचे सादरीकरण केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याचे पाणी व वाहतूक व्यवस्था यास प्राधान्य देण्याची सूचना केली.

यातील घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन यातून नाशिक शहर देशातील १० स्वच्छ शहरांत निवडले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले शहरातील डीसीपीआरसंदर्भात काही मागण्या मांडण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत प्रधान सचिवांसोबत चर्चा करून हा प्रश्‍न सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले. त्याचबरोबर महापालिकेला गंगापूर धरणावर स्वत:चा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेची मागणी करण्यात आली.

त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी धरणाजवळील २० एकर जागा देण्याचे मान्य केले. यातून वीजनिर्मिती झाल्यास ती ३ रुपये प्रतियुनिट इतका खर्च येईल. यातून महापालिकेची मोठी बचत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच पिंपळगाव खांब येथील एसटीपीसाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली. मात्र यावर प्रधान सचिव मनीषा म्हसकर यांनी सांगितले, जागाच ताब्यात नाही. जेव्हा जागा ताब्यात येईल तेव्हा निर्णय घेऊ.

तसेच शहरात एलईडी लावण्यासंदर्भातील मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी एका खासगी संस्थेचे नाव घेत ती मोफत एलईडी लावून देते, त्यांच्याकडून हे काम करून घेऊ शकता, असे सांगितले. तसेच भूसंपादन करण्यासाठी सध्या २.५ टीडीआर दिला जातो. त्यावर ४ एफएसआय द्यावा, अशी मागणी आयुक्तांनी केली. या टीडीआरबाबतच्या मागणीवर नाशिक शहर कंजेस्टेड (अरुंद) होईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.
नोकर भरतीबाबत पदाधिकार्‍यांकडून मागणी झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केवळ तांत्रिक पदे भरण्यास मंजुरी दिली जाईल, अतांत्रिक पदे ही आऊटसोर्सिंगद्वारे भरा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे सांगताना परदेशाच्या धर्तीवर अधिकार्‍यांनी आपली कामे आपण करून काटकसर करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. शहरातील वाहतूक व्यवस्थाअंतर्गत शहर बससेवा चालवण्यास महापालिकेची हरकत नसून त्यासाठी निधी आहे, मात्र त्याकरिता लागणारी जागा शासनाने द्यावी, अशी मागणी आयुक्तांनी केली.

त्यावर याकरिता तज्ञ सल्लागार नियुक्त करून यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यावर शहर बससेवासाठी लागणारा बस डेपो, वर्कशॉप व कार्यशाळा यासाठी जागा दिल्यास पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर खासगी संस्थांकडून ही बससेवा चालवली जाऊ शकते, असेही स्पष्ट केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही जागा शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जाईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर मेट्रो सुरू करण्यासंदर्भातील मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो नको, असे सांगत हा विषय बाजूला केला.

अशाप्रकारे सुमारे तासाभराच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका प्रशासनाकडून विविध कामांसाठी २१०० कोटींच्या निधीच्या दिलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय अथवा निधीची घोषणा केली नाही. महापौरांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेला मेट्रो, रिंगरोड, उड्डाणपूल, जैवविविधता संवर्धन, २० खेडी विकास, सिंहस्थांतर्गत साधुग्राम २७५ एकर जागा भूसंपादन व ओव्हरहेड विद्युत तारा भूमिगत करणे याकरिता १८ हजार कोटींचा प्रस्तावावर कोणत्याही निधीची घोषणा केली नाही.

अशाप्रकारे पालक म्हणून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक नाशिककरांच्या पदरात नियोजित अथवा प्रकल्पासाठी कोणताही निधी पदरात टाकला नाही. त्यामुळे नाशिककरांच्या पदरात निराशा पडल्याची भावना शहरात व्यक्त केली जात आहे.

  • नाशिककरांसाठी हे झाले निर्णय…
    * सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी २० एकर जागा मिळणार.
    * शहर बससेवेकरिता डेपो, वर्कशॉपला जागा मिळणार.
    * तांत्रिक पदे भरतीस मंजुरी मिळणार.
    * डीसीपीआरतील मागण्यांवर लवकरच निर्णय.
    * एसपीव्ही कंपनीच्या माध्यमातून समभाग विक्रीतून निधी उभारणी.
  • रोजगार मिळेल असा प्रकल्प द्या : बोरस्ते
    तात्कालीन उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांना नाशिक शहराने बिनविरोध निवडून दिल्यानंतर त्यांनी एचएएल कारखान्याची देणगी दिली होती. त्यानंतर आम्ही अलीकडे पॅकेजचे ऐकले. यात कल्याण-डोंबिवली, यूपी पॅकेज हे सोडा. मुख्यमंत्र्यांनी एक असा प्रकल्प नाशिकला द्यावा ज्यामुळे १०-२० हजार जणांना रोजगार मिळाला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक विधानानंतर नाशिककरांनी त्यांना भरभरून दिले. आता पॅकेजच्या आकड्याची जादू सोडा. ज्यामुळे नाशिककरांना रोजगार मिळेल असे करा. पॅकेज, आकडेवारी हा जादूचा खेळ आहे. जे इतर शहरांच्या बाबतीत घडले ते नाशिकच्या बाबतीत घडू नये, अशी प्रतिक्रिया महापालिका विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी व्यक्त केली.
  • प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्‍वासन : महापौर
    आजच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकच्या सर्वच मूलभूत सुविधांचा प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर केला जाईल, असे आश्‍वासन नाशिककरांना दिले असल्याची प्रतिक्रिया महापौर रंजना भानसी यांनी बैठकीनंतर दिली. निधीच्या आकडेवारीला मंजुरी देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामांना मंजुरी दिली जाईल. वेळोवेळी महापालिकेची कामे केली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीत आयुक्तांनी सर्व कामांचे सादरीकरण केल्यानंतर त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. येणार्‍या काळात प्रस्तावित कामे मार्गी लागतील, असेही महापौरांनी सांगितले..
  • महापालिकेच्या ‘या’ प्रस्तावावर निर्णय नाही
    * रस्ते रिंगरोड विकास, इमारत बांधकाम, इतर कामांसाठी ९०० कोटी. * पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासाठी २६८ कोटी. * गंगापूर धरणावरील पंपिंग स्टेशनसाठी सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ५० कोटी. * मलनिस्सारण व्यवस्थापनासाठी ३० कोटी. * विद्युतविषयक कामांसाठी ३७ कोटी. * उद्यान व वृक्ष प्राधिकरणासाठी १८ कोटी. महापालिकेसाठी किकवी धरणाकरिता ६०० कोटी. * सफाई कामगार भरती.

LEAVE A REPLY

*