वस्तू व सेवाकराबाबत जि.प.प्रशासन संभ्रमात

0
धुळे । दि.2 । प्रतिनिधी-केंद्रशासन व राज्य शासनाने 1 जुलै 2017 पासून महाराष्ट्रात वस्तु व सेवा कर कायदा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा लागू करण्यात आला आहे.
त्यामुळे राज्यभरात या कायद्यांतर्गत व्यवहार सुरु असतांना जिल्हा परिषदेत वस्तू व सेवाकर कायद्याबाबत अधिकार्‍यांमध्ये संभ्रमाची भूमिका दिसून येत आहे.
यावर समाज कल्याण सभापती मधुकर गर्दे यांनी ना.सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे मार्गदर्शन घ्यावे, असा अधिकार्‍यांना सल्ला दिला.

जि.प.च्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आज स्थायीची सभा घेण्यात आली.यावेळी जि.प.चे अध्यक्ष शिवाजीराव दहिते, उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, समाजकल्याण सभापती मधुकर गर्दे, महिला व बालकल्याण सभापती वंदना गुजर, कृषि सभापती लिलाताई बेडसे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.गंगाथरन, प्रभारी अतिरिक्त अधिकारी एम.ए.बागूल आदी उपस्थित होते.

राज्यभरात वस्तू व सेवा कायद्यानुसार करामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र याबाबत सभेत अध्यक्ष शिवाजीराव दहिते यांनी बांधकाम विभागाला विचारले असता यावर अधिकारी म्हणाले की, जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून अद्यापही शासन विभागाकडून जिल्हा परिषद विभागाला कोणताही लेखी आदेश प्राप्त झाला नाही.

त्यामुळे जीएसटी कर लागू करता येणार नाही. जीएसटी लागू झाल्यास बांधकाम विभागातील निविदा रद्द करण्यात येतील.

नवीन जीएसटी कायद्यानुसार ठेकेदारांना 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. सध्या जीएसटी नसल्यामुळे जुन्या नियमानुसारच कर लावण्यात येत आहे.

यावर सभापती गर्दे म्हणाले की, जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला आहे. मात्र विभागाच्या अधिकार्‍यांनाच या कायद्याबाबत माहिती नसेल तर कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल. अधिकार्‍यांनी या कायद्याची माहिती घ्यावी.

माहिती नसेल तर अर्थविभागात जावून ना. सुधीर मुनगटीवार यांच्याकडे जावून मार्गदर्शन घ्या, असा सल्ला सभापतींनी अधिकार्‍यांना दिला.

यावेळी शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, समाजकल्याण, कृषि, महिला व बालकल्याण या विभागावर चर्चा करण्यात आली.

 

LEAVE A REPLY

*