दोंडाईचा सौरऊर्जा प्रकल्प : भूसंपादनातील अडचणी निकाली

0
धुळे | प्रतिनिधी :  जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथील ५०० मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील अडचणी आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीमुळे दूर झाल्या आहेत.हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकूण १०२४ हेक्टर जमीन लागणार असून २५० मेगावॅटचा पहिला टप्पा मार्च २०१९ पर्यंत पुर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
या प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी या पूर्वीच मिळाली आहे. भूसंपादनाच्या अडचणींबाबत आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे व राज्याचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे ऊर्जा प्रधान सचिव अरविंद सिंग, केंद्राच्या नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्रनाथ स्वाधीन, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संचालक विकास जयदेव, संचालक विनोद बोंदरे, मुख्य अभियंता प्रमोद नाफडे, सेकीचे महाव्यवस्थापक रमेश कुमार आदी उपस्थित होते.

केंद्र शासानाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने जिल्ह्यातील या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचे काम केंद्र शासनाची प्राधिकृत असलेली सेकी ही संस्था करणार आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेच्या शासकीय परिपत्रकानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. याशिवाय मराठवाडा भागासाठीही एक ५०० मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्याच्या सूचना या बैठकीत सेकीतर्फे देण्यात आली.

जिल्ह्यातील दोंडाईचा ५०० मेगावॅटचा सौर ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता मिळणार आहे.हा प्रकल्प महानिर्मिती पूर्ण करणार असून पूर्ण प्रकल्पासाठी एकूण १०२४ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यापैकी ८२५ हेक्टर जमीन महानिर्मितीने विकत घेतली आहे. महानिर्मितीला राज्यात २५०० मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्मितीचे लक्ष्य देण्यात आले असून त्यापैकी ५०० मेगावॅटच्या या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु होत आहे.

महानिमितीने ८२५ हेक्टर खाजगी जागा विकत घेतली असून मेथी आणि विखरण या दोन गावातील ही जमीन आहे. भूसंपादन कायदा-२०१३ नुसार या जमिनीचे वॉर्ड २०१५-१६ मध्ये शासनाने घोषित केले आहे. भूसंपादनाचे १४.६३ कोटी महानिर्मितीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा केले आहेत.

दोंडाईचा हा सौर ऊर्जेचा ५०० मेगावॅटचा प्रकल्प २ टप्प्यात पूर्ण केला जाणार आहे. पहिला टप्पा २५० मेगावॅटचा मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण केला जाईल तर दुसरा २५० मेगावॅटचाचा टप्पा २०२१-२२ पर्यंत पूर्ण केला जाईल.१६० कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पाला लागणार आहे.

जिल्ह्यात होणार्‍या ६६० बाय ५ मेगावॅटच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राऐवजी ५०० मेगावॅटचा सौर ऊर्जेचा प्रकल्प स्थापित करण्यात येत आहे. अपारंपरिक ऊर्जामंत्रालय नवी दिल्ली यांनी या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी वीज वाहिनी टाकण्याचे काम महापारेषण करणार आहे.

या प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज वाहून नेऊन महापारेषणच्या बळसाणे या २२०/३३ के.व्ही. उपकेंद्रात आणली जाईल आणि तेथून ती शेतकर्‍यांना दिली जाईल. ही वीज वाहिनी १८ महिन्यात पूर्ण महापारेषणला करण्याचा कालावधी देण्यात आला असला तरी १५ महिन्यातच वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण होऊ शकते.

LEAVE A REPLY

*