भुयारी गटार योजना‘मजीप्रा’कडे वर्ग करण्यास मनपाचा विरोध

0

धुळे । दि.28 । प्रतिनिधी-भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यास मनपा सक्षम असताना सरकार मात्र ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाकडे वर्ग करणार असेल तर योजनेसाठी जीवन प्राधीकरणाला द्यावा लागणारा अतिरिक्त आर्थिक भार महापालिकेने का सोसावा, असा सवाल करीत हा भार मनपाने घेणार नाही, असा एकमुखी ठराव महापालिकेच्या महासभेत आज मंजूर करण्यात आला.

मनपाच्या स्वायत्ततेवर गदा आणली तर खपवून घेणार नाही. यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले जाईल, असा इशारा सदस्यांनी दिला. शिवसेनेचे नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी संरक्षण राज्यमंत्री ना. डॉ. सुभाष भामरे यांच्यामुळेच ही योजना वर्ग झाल्याचा यावेळी आरोप केला.

यावेळी सदस्यांनी जीवन प्राधीकरणाने यापूर्वी केलेल्या कामांचा सभागृहात पंचनामा केला. महापालिकेची महासभा आज मनपा सभागृहात झाली.

यावेळी महापौर सौ. कल्पना महाले, उपमहापौर उमेर अन्सारी, आयुक्त सुधाकर देशमुख, नगरसचिव मनोज वाघ, नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र पुरस्कृत अमृत योजनेंतर्गत भुयारी गटार योजना राज्य शासनाने पूर्ण ठेव तत्त्वावर जीवन प्राधीकरणाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महासभेने तसा ठराव करू न देण्याचा विषय महासभेच्या अजेंड्यावर होता. यावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली.

सदस्यांनी नोंदविला विरोध
या विषयावर सदस्य सतीश महाले यांनी सांगीतले की, शासनाचा महापालिकेवर भरवसा नाही, ही बाब मनपासाठी अपमानास्पद आहे.

यात राजकारण झाले असून महापालिका योजना करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे योजना वर्ग करून अतिरिक्त आर्थिक भार दिला जाणा नाही, असा ठराव करावा, असे ते म्हणाले.

चंद्रकांत सोनार म्हणाले की, आपला हक्क कुणी हिरावून घेतल्यास सहन केले जाणार नाही. योजना जीवन प्राधीकरण करणार असेल तर मनपाच्या 25 टक्के हिश्श्यासह अतिरिक्त आर्थिक भार शासनाने द्यावा. महापालिका एक पैसाही देणार नाही.

धुळे महापालिकेलाचीच योजना का वर्ग केली्य असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मनोज मोरे यावेळी बोलताना सांगीतले की, शहराच्या आमदाराच्या सांगण्यावरून तत्कालीन आयुक्त डॉ.भोसले यांनी यापुर्वी 136 कोटीची पाणीपुरवठा योजना वर्ग केली

.मनपाला योजनेचे श्रेय मिळू नये यासाठी हा प्रयत्न आहे. भुयारी गटार योजनेत वेळप्रसंगी न्यायालयात दाद मागू, असेही ते म्हणाले. चंद्रकांत केले म्हणाले, मनपाच्या स्वायत्ततेवर गदा येऊ नये.

कोणालाही लोकशाही पायदळी तुडविता येणार नाही. यासाठी न्यायालयात जाऊ, उपोषण करू पण योजना वर्ग होऊ देणार नाही. तर योजना वर्ग कुणी केली त्याचे नाव समोर यावे असे फिरोज लाला म्हणाले.

अमोल मासुळे, अमीन पटेल, कैलास चौधरी, सुभाष जगताप, अर्शद पठाण यांनीही योजना वर्ग करण्यास विरोध केला. भाजपच्या प्रतिभा चौधरी यांनी अतिरिक्त शुल्क भरण्याची मनपाची स्थिती नसल्याचे शासनाला पत्र द्यावे अशी मागणी केली.

नरेंद्र परदेशींचा आरोप
नरेंद्र परदेशी यांनी भुयारी गटार योजना डॉ. भामरे यांनी जीवन प्राधीकरणाकडे वर्ग केल्याचा थेट आरोप केला. कामे आमची आणि श्रेय महापालिकेला द्यायचे का असे त्यांची माणसे म्हणतात, असेही ते म्हणाले.

आमदार-खासदारांनी कामे केली नाहीत, त्यामुळे महापालिकेचे यश त्यांना सहन होत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा शासनाला अधिकार नाही, असेही ते म्हणाले.

महापालिकेला स्वायत्त अधिकार आहेत. तथापि असे निर्णय घेतल्याने या स्वायत्ततेवर गदा येते त्यामुळे योजना तथा कामांबाबत महापालिकेला स्वयंपूर्ण निर्णय घेता येत नाही.

भूमिगत गटार योजना राबविण्यास मनपा सक्षम आहे. मजीप्राफकडेच काम कायम ठेवायचे असेल तर योजनेच्या सध्याच्या किमतीत काहीही बदल न करता, कोणताही अतिरिक्त भार मनपावर लादला जाणार नाही याबाबत शासनाने विचार करावा अन्यथा मजीप्राफस योजना हस्तांतर करण्यास सभागृहाचा विरोध आहे.

याबाबत प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला सादर करण्याचा ठराव महासभेने केला. यावेळी शहरातील स्वच्छतेचाही प्रश्न गाजला. गंगाधर माळी, संजय गुजराथी यांनी या संदर्भातला फलक मनपात झळकला.

LEAVE A REPLY

*