मनपाच्या स्वच्छतादूत मिस इंडिया नन्स सिंग आज धुळ्यात

0

धुळे । दि13 । प्रतिनिधी-महापालिकेतर्फे स्वच्छ सर्व्हेक्षण मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मिस इंडिया मिस नन्स यांना अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

याबाबतची घोषणा दि.14 नोव्हेंबर रोजी करण्यात येणार आहे. यावेळी मिस इंडिया नन्स सिंग या उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दि.4 जानेवारी 2018 पासून संपूर्ण भारतात स्वच्छ सर्व्हेक्षणास सुरुवात होणार आहे. सदर सर्व्हेक्षणामध्ये महापालिकेला सहभागी होण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये गुणांकनांची पूर्तता करणार्‍या शहरांचा सहभाग करण्यात येणार आहे.

यासाठी महापालिकेने विविध उपक्रम तसेच आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेने गुणांकनांच्या दृष्टिने पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

या बाबीचा एक उपक्रम म्हणून स्वच्छ सर्व्हेक्षणासाठी मिस इंडिया मिस नन्स यांना अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्याबाबत घोषणा दि.14 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता महापालिकेच्या सभागृहात करण्यात येणार आहे.

सदर उपक्रमास मिस इंडिया नन्स सिंग या उपस्थित राहणार असून यावेळी महापौर कल्पना महाले, आयुक्त सुधाकर देशमुख, उपमहापौर उमेर शव्वाल अन्सारी, सभापती कैलास चौधरी, सभागृह नेते अरशद शेख, विरोधी पक्षनेते गंगाधर माळी, महिला, बालकल्याण सभापती सौ.इंदुताई वाघ, उपसभापती चंद्रकला जाधव, उपायुक्त रवींद्र जाधव आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

कचरा विलिनीकरण करणार्‍यांचा सत्कार
घनकचरा विलिनीकरणाची कार्यवाही प्रत्यक्ष स्वत:च्या घरापासून सुरु करणार्‍या व्यक्तींचा सन्मान व सत्कार त्यांच्या घरी जावून करण्यात येणार असून मिस नन्स यांना अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्याच्या कार्यक्रमास नगरसेवक, स्वच्छताप्रेमी, स्वयंसेवी संस्थांनी उपस्थित रहावे.
– सुधाकर देशमुख, आयुक्त, महापालिका

शाळांमध्ये स्वच्छता समिती
महापालिकेतर्फे स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2018 च्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये स्वच्छता समित्या नियुक्त करण्यात येणार आहे. स्वच्छ सर्व्हेक्षणांतर्गत विविध पातळींवर सर्वांना सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात केलेल्या कामकाजानुसार गुणांची नोंद राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरावरुन केली जाणार आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वच्छता समित्यांचे गठण करुन त्या समित्या कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. शाळास्तरीय स्वच्छता समिती तात्काळ गठण करुन शाळांच्या दर्शनी भागांवर यादी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर स्वच्छता समितीत सात ते दहा सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. या स्वच्छता समितीत स्थानिक सदस्य, शिक्षक, स्वच्छताप्रेमी शिक्षक, लेखनाची आवड असणारे शिक्षक, स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश राहणार आहे. तर समिती सहसचिव म्हणून शाळेचे मुख्याध्यापक कामकाज पाहतील.

एलबीटीतून एक कोटी उत्पन्न
महापालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून ऑक्टोबरअखेर एक कोटी 18 लाख 64 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. महापालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून सहा कोटी रुपयांवर प्राप्त उत्पन्न होते. हा कर केवळ महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापार्‍यांकडून वसुल करण्यात येत होता. कर वसुलीसाठी व्यापार्‍यांची महापालिकेच्या एलबीटी विभागात नोंदणी करण्यात आली होती. व्यापार्‍यांना त्यांच्याकडे येणार्‍या मालाची नोंद व महिन्याच्या खरेदी-विक्रीचा हिशोब ठेवणे आवश्यक होते. वर्षाच्या शेवटी एलबीटी विभागात विवरणपत्र भरुन द्यावे लागत होते. या विवरण पत्राची तपासणी करुन त्यांच्याकडून कराची आकारणी महापालिका करत आहे. तीन वर्ष कर वसुली झाली. त्यानंतर शासनाने हा कर बंद केला. मात्र, यानंतर एलबीटी कर वसुलीच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन मूल्य निर्धारानंतर व्यापार्‍यांकडून कराची वसुली होत आहे. महापालिकेने व्यापार्‍यांनी सादर केलेल्या विवरण पत्राची तपासणी करण्यासाठी सीएची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत 160 व्यापार्‍यांच्या विवरण पत्राची तपासणी करण्यात आली. महापालिकेला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत एक कोटी 18 लाख 64 हजाराचे उत्पन्न मिळाले आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 25 कोटी निधी मिळणार
स्वच्छता अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्याला सुरुवात झाली असून या टप्प्यात महापालिकेला घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. कचरा संकलित करतांनाच त्याचे विलिनीकरण करणे बंधनकारक राहणारआहे. महापालिकेला 2018 पर्यंत निर्माण होणार्‍या कचर्‍यापैकी 90 टक्के घनकचर्‍याचे निर्मितीच्या जागीच विलिनीकरण करावे लागणार आहे तसेच ओल्या कचर्‍यावर केंद्रीत किंवा विकेंद्रीत पध्दतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक राहणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्प अंतर्गत ओल्या कचर्‍यापासून सेंद्रीय खताची निर्मिती केली जाणार आहे. सुक्या कचर्‍याचे वर्गीकरण करुन या कचर्‍याचा पुनर्वापर करता येवू शकतो का हे तपासले जाणार आहे. तसेच शक्य झाल्यास या कचर्‍याची विक्री केली जाणार आहे. महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी 25 कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. त्यात केंद्र शासनाचे नऊ तर राज्य शासनाचे सहा कोटी रुपये राहतील. तर महापालिकेला दहा कोटी रुपये त्यांच्या हिश्याचे द्यावे लागतील.

LEAVE A REPLY

*