कृषी विद्यापीठ स्थापनेचा अधिकार कृषी मंत्रालयाला

0

धुळे । दि.7 । प्रतिनिधी-कृषी विद्यापीठ स्थापनेचा निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार राज्य सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला असल्याचे पत्र राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या मुंबई येथील राजभवन कार्यालयाने कृती समितीला कळविल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक प्रा.शरद पाटील यांनी दिली आहे.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनानंतर निर्माण होणारे नवे कृषी विद्यापीठ धुळे जिल्ह्यातच झाले पाहिजे, अशी मागणी माजी आ. प्रा.शरद पाटील यांनी राज्य सरकारकडे सन 2009 पासून लावून धरली आहे. या मागणीला धुळे, नंदुरबार, नाशिक व जळगांव जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी संमती दिली आहे.

विद्यापीठाच्या विभाजनासाठी गेल्या दोघी राज्य सरकारांनी नेमलेल्या नाबार्ड बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ.एस.वाय.पी.थोरात व परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.व्यकंटेश्वरलू यांच्या अध्यक्षते खालील अभ्यास समित्यांनी राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनानंतर निर्माण होणारे कृषी विद्यापीठ हे धुळे जिल्ह्यात शासकीय कृषी महाविद्यालय परिसरात स्थापित होण्यासाठी पूर्ण अनुकूल व भौगोलिक वातावरण उपलब्धता असल्याचे अहवालात स्पष्ट नोंदविले आहे व धुळ्याचे नाव प्राधान्य क्रमावर ठेवले आहे. हाच मूळ आधार धुळ्यात कृषी विद्यापीठ स्थापन्यासाठी प्रबळ ठरला आहे.

सदर पत्राच्या आधारे राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या कार्यालयाने प्रा.पाटील यांना पत्र पाठविले असून याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्याचे कृषी विभागाचे मंत्री व प्रधान सचिव कृषी विभाग यांचे असल्याचे पत्र श्री.बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या स्वाक्षरीने पाठविले आहे.

सदर पत्राचा आधार घेत प्रा.पाटील यांनी राज्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांची मंत्रालयात भेट घेऊन मार्गदर्शन मागविले असता संबंधित मंत्र्यांकडे कृती समितीची बैठक लावण्याबाबत विजयकुमार यांनी सुचित केले. त्या अनुषंगाने प्रा.पाटील यांनी कृषीमंत्री ना.पांडुरंग फुंडकर व नियोजन व वित्तमंत्री ना.सुधीर मुनगुट्टीवार यांना बैठक लावण्याबाबत दि.1 नोव्हेबर रोजी पत्र दिले आहे.

LEAVE A REPLY

*