एस.टी.कर्मचार्‍यांचा १७ पासून संप : राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन द्या- हनुमंत ताटे

0
धुळे |  प्रतिनिधी  : रा.प.कर्मचार्‍यांचे वेतन हे इतर क्षेत्रातील महामंडळ व राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा कमी आहे. एवढ्या कमी वेतनामध्ये कर्मचार्‍यांना आपला उदरनिर्वाह करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे संघटनेने राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे एस.टी.कर्मचार्‍यांना वेतन मिळण्यासाठी सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेण्यासह ७ वा वेतन आयोग मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.
तथापि, प्रशासनाने सदरची मागणी मान्य करण्यास नकार दिलेला असल्याने दि. १७ ऑक्टोंबरपासून एस.टी. कर्मचारी बेमुदत संपावर जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र एस.टी.कामगार संघटनेचे जनरल सेके्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. ताटे म्हणाले की, राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना ७ वा वेतन आयोग लागू झाला तरी तो रा.प.कामगारांना लागू केला जाणार नाही असे प्रशासनाने संघटनेला लेखी कळविले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून कामगारांना या मागणीसाठी संप करण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही.

मान्यता प्राप्त कामगार संघटनेच्या भूमिकेस महाराष्ट्र एस.टी.वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशन, कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगार संघटना, विदर्भ एस.टी.कामगार संघटना, संघर्ष ग्रुप या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यानच्या काळात एस.टी.कामगारांना सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेण्यासह ७ वा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत दि.१.४.२०१६ पासून हंगामी वाढ देण्यात यावी याही मागणीचा सकारात्मक विचार होणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णयानुसार व कराराच्या तरतुदीनुसार दि. १ जुलै २०१६ पासून देय होणारा ७ टक्के वाढीव महागाई भत्ता शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू करुन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही रा.प.कामगारांना तो लागू न केल्यामुळे तसेच जानेवारी २०१७ पासून राज्य शासनाने लागू केलेला ४ टक्के महागाई भत्ताही रा.प.कामगारांना लागू न केल्यामुळे कामगार कराराचा भंग होत आहे.

यामुळेही कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झालेली आहे. एस.टी.प्रशासनाने औद्योगिक न्यायालय, मुंबई येथे तक्रार दाखल करुन मान्यता प्राप्त संघटनेच्या संप, घेराव इत्यादी आंदोलनास बंदी आणण्याची मागणी केलेली होती. न्यायालयाने संपावर बंदी आणण्यास नकार देवून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि.६ आक्टोबर २०१७ रोजी निश्‍चित केली.

तत्पुर्वी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या मागण्यांवर चर्चेच्या दोन फेर्‍या झाल्या पाहिजेत व पहिली बैठक घेऊन यावर वाटाघाटी करुन मार्ग काढावा व याबाबतचा अहवाल न्यायालयास सादर करावा असे आदेश दिले. त्यानुसारझालेल्या संयुक्त बैठकीत दि.३१.३.२०१६ रोजीच्या मुळ वेतनात महागाई भत्ता समाविष्ठ करुन त्यावर १० टक्के वाढ देण्याचे सुचित केले. त्यास संघटनेने नकार दिलेला आहे.

राज्य शासन त्यांच्या कामगारांना आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे न करता आर्थिक बोजा स्विकारुन केंद्र शासनाप्रमाणे वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करते त्याच धरतीवर एस.टी.कामगारांचा वेतनवाढीचा आर्थिक बोजा स्विकारुन पदनिहाय वेतनश्रेणीसह ७ वा वेतन आयोग लागू करावा. या मागणीसाठी संपावर जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याचे ताटे यावेळी म्हणाले.

LEAVE A REPLY

*