अतिक्रमण अधिकृत करण्याचा मनपात ठराव : मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश आ. गोटें यांची माहिती

0
धुळे |  प्रतिनिधी  : नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ मध्ये तरतुद नसलेल्या अतिक्रमण अधिकृत करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला. याबाबत तात्काळ चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती आ.अनिल गोटे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना १९६६ च्या कलम १४३ मध्ये तरतुद नसलेला अतिक्रमण या विषयास अनुसरुन महापालिकेच्या १७ डिसेंबर २०१४ च्या सभेत अनधिकृत बांधकामाचा विषय घेवून त्याला मंजूरी देण्यात आली,.

परंतु नवी मुंबई, ठाणे, दिघा या शहरांमध्ये २० वर्षांपासूनचे अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, धुळे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामास प्रोत्साहन देण्याचे काम हा ठराव करुन केले आहे.

यामुळे ही सर्व कारवाई महापालिका अधिनियम ४९ कलम १० अंतर्गत येत असून महापालिकेतील उपस्थित सर्व सदस्य या कारवाईस पात्र ठरतात, असे आ.गोटे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

शहरातील सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये तळघरांना लावलेला दंड हा जिजिया कर आहे. बांधकाम परवाना मंजूर होण्यापूर्वी जर बांधकाम सुरु केले त्यास हजार रुपये प्रती चौरस मिटर व वाणिज्य वापरासाठी दोन हजार प्रती चौरस अशा रकमेच्या दंडाची तरतुद केली आहे.

शहरात उद्योगधंदा, व्यवसाय नाही. फार मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. याचा विचार न करता दंड आकारण्यात येत आहे, परंतु दंड आकारण्यातून मिळणार्‍या रकमेचे नेमके काय होते याचे कुठलेही स्पष्टीकरण न देता हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

याबाबत तात्काळ चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

*