राष्ट्रीय शेतकरी आंदोलकांनी कुणाची सुपारी घेतली ?

0
धुळे । दि.6 । प्रतिनिधी-पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांनी हाक दिलेल्या शेतकरी संपाला बर्‍यापैकी प्रतिसाद मिळाला. परंतु नेतृत्वाचा अभाव, दिशाहिनता, आंदोलनाला ठोस अर्थशास्त्रीय पाया नसणे यामुळे हे आंदोलन फसले.
त्यानंतर नाशिकच्या बैठकीत सुकाणू समिती स्थापीत झाली.ती महाराष्ट्राची प्रातिनिधीक नाही. समितीत विदर्भ,मराठवाड्याला प्रतिनिधीत्व नाही.सुकाणू समितीने कर्जमुक्ती नाकारत सरकारी अध्यादेश जाळला आणि आता 25 जुलैनंतर आंदोलन होणार आहे, अशा शब्दात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी सुकाणू समितीवर टीका केली आहे.
श्री. देवांग यांनी म्हटले आहे की, मंदसौर येथे किसान आंदोलनात गोळीबार होऊन 5 शेतकरी शहीद झालेत. आता तेथून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, 6 जुलैपासून यात्रा काढत आहे.

सर्वच शेतकरी संघटनांची सरसकट कर्जमुक्तीची मागणी असून ती योग्यही आहे. स्वामीनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावाची मागणी आहे.

या मागणीला शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचा अपवाद वगळता सर्वच शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे. आज 6 टक्केच शेतकर्‍यांना हमीभावाइतकी रक्कम मिळते.

94 टक्के शेतकरी कमी भावानेच शेतमाल विकतात. त्यावर 50 टक्के नफा मिळवणे केवळ दुरापास्तच. स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे भाव मिळवणे हे अव्यवहार्य आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सत्यप्रतिज्ञेवर हे शक्य नाही,असा लिखीत निर्वाळाही दिला आहे.

किसान संघर्ष यात्रेचे नेतृत्व आंदोलक योगेंद्र यादव व डॉ.सुनिल (आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय) यांच्याकडे आहे. याचे नेतृत्व मेघा पाटकर यांच्याकडे आहे.

यापूर्वी डंकेल प्रस्ताव व गॅट करार तसेच बी.टी. कॉटनचा वापरला मेघा पाटकर यांनी विरोध केला होता. पण देशातील शेतकर्‍यांनी त्यांना झुगारुन दिले, हा इतिहास आहे.

आता हिच मंडळी डाव्या समाजवादी, नेहरुवादी, नियंत्रणवादी, पॅकेजवादी, सुटवादी, सबसिडीवादी, भिक मांगोवादी दरवर्षी या मागण्या करणारी मंडळी आता राष्ट्रीय किसान आंदोलनाला दिशा द्यायला निघाली आहे.

शरद जोशी यांनी नेहमीच रास्त भावाची मागणी केली होती. रास्त भावासाठी खुला बाजार ही मांडणी ते शेवटपर्यंत सतत पंचवीस वर्षे करीत राहिले.

सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगानुसार देण्यात येणारे पगार ही जास्त भावाची मागणी आहे. रास्त पगाराची नव्हे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 60 टक्के म्हणजे फार मोठा हिस्सा हे कर्मचारी गडप करतात.

त्यांची संख्या केवळ 2 टक्केच आहे आणि साठ टक्के शेतकर्‍यांना केवळ 2 टक्केच अंदाजपत्रकीय तरतुद असणे हा सरकारनिर्मित अन्याय आहे. यावर किसान संघर्ष यात्रेची भूमिका काय? असा सवाल ही देवांग यांनी उपस्थित केला आहे.

योगेंद्र यादव यांच्याकडे कोणते ब्ल्यू प्रिंट अथवा रोडमॅप आहे? याचा खुलासा व्हावा. पावसात करोडो टन कांदा सडून गेला. या नुकसानीला जबाबदार फक्त सरकारच आहे की, मागणीच्या अंमलबजावणीची व्यवहार्यता की ‘अस्सा कसा देत नाही?’ म्हणणारे आंदोलकही जबाबदार आहेत.

सध्याचे आंदोलक दत्ता सामंत छाप आहेत. दत्ता सांमत यांनी कापड उद्योग सुपारी घेवून नष्ट केला. आत्ताच्या या राष्ट्रीय शेतकरी आंदोलकांनी कुणाची सुपारी घेत उरला सुरला शेतकरी नष्ट करायचा संकल्प केला आहे? हमी भाव सुमारे 25 पिकांसाठी जाहीर होतो.

महाराष्ट्र सरकारची तूर खरेदी करतांना काय फजिती झाली हे सर्वश्रुत आहे.ज्या देशाचे सरकार व्यापारी तो देश भिकारी अशी गुजरातची म्हण आहे. डॉ.सुनिलम यांना आपला देश पुन्हा दारिद्रयात घालायचा आहे काय? शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही यासाठी अव्यवहार्य स्वामीनाथनपेक्षा व्यवहार्य रंगराजन तुम्हाला कां झुलतो? उत्तर द्यावेच लागेल. अन्यथा संघर्ष व गाठ शरद जोशी प्रणित स्वतंत्रतावाद्यांशी आहे, असा इशाराही देवांग यांनी दिला आहे.

 

LEAVE A REPLY

*