धनगर समाज आरक्षणासाठी अकोले सर्व्हे : माजी मंत्री पिचडांचा विरोध

0
अकोले (प्रतिनिधी) – खरे आदिवासी कोण हे ठरविण्यासाठी भाजप सरकारने टाटा या संस्थेला हे काम दिले असून टाटा ही संस्था चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हे करीत आहे. सर्व्हे करताना बनवाबनवी करीत आहे. त्यांचा हा बनवाबनवीचा खेळ आदिवासी समाज खपवून घेणार नाही, असा खणखणीत इशारा राज्याचे माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी दिला आहे.
धनगर समाजाचा आदिवासी मध्ये समावेश करा या मागणीच्या पार्श्ववभूमीवर राज्य शासनाने टाटा या सामाजिक संस्थेला या संबंधाने सर्व्हे करण्याचे काम दिले असून ही संस्था राज्यभर फिरून हा सर्व्हे करीत आहे. यावेळी पिचड यांनी सेर्व्हे करणारांची खरडपट्टी काढली.
यानंतर ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, राज्यातील भाजप सरकार हे आदिवासी विरोधी असल्याचे बर्‍याच गोष्टीवरून स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक पहाता हे काम आदिवासी संशोधन संस्थेला देणे अपेक्षित होते तसे मात्र झाले नाही.
इतर राज्यांच्या आदिवासी संशोधन संस्थेला दिले असते तरी चालले असते. मात्र तसे झाले नाही. राजकीय भावनेतून हे काम टाटा या संस्थेला दिल्याचा आरोप पिचड यांनी केला. या संबंधाने आम्ही राज्यपालांना देखील भेटून आक्षेप नोंदवला आहे.
राज्यातील आदिवासी समाजाचा याला विरोध असताना देखील हे सरकार झोपल्याचे सोंग घेत आहे. टाटा ही संस्था चुकीचा अहवाल सादर करीत आहे. राज्यातले सरकार धनगर समाजाची मते डोळ्यासमोर ठेऊन दुसरीकडे आदिवासी समाजावर अन्याय करीत आहे.
गरीब, दिनदुबळ्या डोंगर दर्‍यात राहणार्‍या आदिवासी समाजाला अंधारात ठेऊन त्यांच्या ताटातले काढून खोट्या आदिवासींच्या पुढे ताट वाढण्याचे सरकारचे हे कृत्य घृणास्पदच नाही तर आदिवासी समाजावर पुढे अनेक वर्षे घोर अन्याय करणारे ठरेल. आणि त्याचा दूरगामी परिणाम आदिवासी समाज नष्ट होईपर्यंत होईल एवढा धोका भयानक आहे. धाक दडपशाहीने हे सरकार करू पहात असेल तर आदिवासी समाज हे सहन करणार नाही.
टाटा या संस्थेत जाऊन आम्ही आदिवासी समाजाने त्यांना खरा आदिवासी कोण आहे? या संबंधातले सर्व दस्तऐवज त्याच बरोबर संस्कृती याची सर्व माहिती देऊनही टाटा संस्था अशा प्रकारे चुकीचा सर्व्हे करीत असेल तर हे चुकीचे आहे. राजकीय भावनेतून त्यांनी काम करू नये.
हा सर्व्हे आदिवासी संशोधन समितीलाच करायला द्यावा . खर्‍या आदिवासींचे आरक्षण धनदांडग्यांना देणार का? धनगर समाजाला वेगळे आरक्षण दिल्यास आमची हरकत नाही . पण ज्या पद्धतीने त्यांना आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सरकारचा आटापिटा सुरु आहे हे लांछनास्पद व बेकायदेशीर आहे.
याला आपण कडाडून विरोध करू. अगोदरच 7 टक्यांत 45 जाती आहे, आणखी आता त्यात कुणाचा समावेश नको. खरे आदिवासी कोण हे ठरवणारी टाटा संस्था कोण? आदिवासी समाजावर हे सरकार सातत्याने अन्याय करीत असून आदिवासी विरुद्ध धोरणे घेण्याचा सपाटाच त्यानी लावला आहे. तेव्हा आता आदिवासी गप्प बसणार नाही. पहिली ही टाटा संस्था हटवा. असेही पिचड यावेळी म्हणाले.

पिचड यांनी काढली सर्व्हे अधिकार्‍यांची खरडपट्टी –   टाटा संस्थेचे प्रतिनिधी अकोले तालुक्यात आले असता त्यांनी  पिचड यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली तेव्हा त्यांनी या सर्व्हे करणार्‍या अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली. अकोले तालुक्यात आदिवासींची 150 गावे असताना तालुक्यातील मुथाळणेच्या नायकरवाडी ,पागिरवाडी तसेच घाटघर या तीन गावांचीच का निवड केली? असा सवाल पिचड यांनी यावेळी उपस्थित करीत तिथे हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या राहणार्‍या हटकर धनगर यांनाच ते भेटले .आदिवासींची संस्कृती ,देवदेवता ,सण वार ,हे इतरांच्या तुलनेत अत्यन्त भिन्न असून स्वतःला आदिवासी म्हणवून घेणारे बिगर आदिवासी यांच्याशी कोणताही सामाजिक संबंंध नाही. तालुक्यात इतर आदिवासी गावांमध्ये न जाता त्यांनी हीच गावे का निवडली? यातही त्यांची बनवाबनवी आहे. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हे सुरु असून यावर आमचा आक्षेप आहे. असेही पिचड यांनी यावेळी ‘टाटा’ संस्थेच्या लोकांना सुनावले.

LEAVE A REPLY

*