कायद्याचा गैररवापर कोण रोखणार?

माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाकडे दहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. रोज ५० पेक्षा अधिक अपिलांचा निपटारा होत आहे असे सांगितले जाते. तरी रोज नवी १५-२० प्रकरणे दाखल होत आहेत. सार्वजनिक हिताच्या माहितीपेक्षा स्वार्थी हेतूने माहिती विचारण्याकडेच कल आढळतो. सामाजिक कारणांसाठी या कायद्याचा वापर करण्याचे प्रमाण जेमतेम १०-१२ टक्केच असल्याचे निरीक्षण अधिकार्‍यांनी नोंदवले आहे.

तसे होत असेल तर ते अयोग्यच आहे; पण त्यासाठी दाखल झालेल्या प्रकरणांचा गोषवारा जाहीर का केला जात नाही? माहिती अधिकार कायदा संमत करण्यासाठी अण्णा हजारेंना तीव्र आंदोलन करावे लागले. या अधिकारामुळेच सरकारी सेवकांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीला आली.

‘लालफिती’चा कारभार पारदर्शक होऊ लागला. जनतेला शासकीय सेवकांना प्रश्‍न विचारण्याचा अधिकार मिळाला. शासकीय सेवकांना जनतेच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणे बंधनकारक झाले. इतकेच नव्हे तर कामचुकारपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांना प्रसंगी शिक्षाही झाल्या. त्यामुळे शासकीय सेवकांना हा कायदा नकोसा होणारच!

कायद्याचा गैरवापर होतो म्हणून फक्त जनतेला आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनाच दोष का द्यावा? जनतेला न्याय मिळावा व सामान्य नागरिकांचे जगणे सोपे व्हावे म्हणून कायद्यांची निर्मिती होत असते; पण कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत जनतेची कामे वर्षानुवर्षे अधांतरी का ठेवली जातात?

तांत्रिक सबबी सांगून प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, अधिकारी जागेवर न आढळणे, महत्त्वाची अनिर्णीत प्रकरणे लटकावत ठेवणे, विविध कारणे सांगत कालहरण करत राहणे हा शासकीय सेवकांकडून केला जाणारा कायद्याचा गैरवापरच नाही का? औद्योगिक कलह कायद्याने किती कलह संपुष्टात आणले गेले?

रोजगार हमी कायद्यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढली की कमी झाली? कायद्याने जनतेचे व्यवहार सुलभ होणे अपेक्षित आहे. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. तसे होते आहे का? कायद्यांचाच आधार घेऊन व्यवहाराची क्लिष्टता कोण वाढवते?

कायद्याचा धाक निर्माण करण्याऐवजी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता शासकीय सेवकांमध्ये ज्या दिवशी निर्माण होईल तो भारताच्या भाग्योदयाचा दिवस ठरेल. दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधींचा वचकदेखील कमी पडतो. कारण वरकमाईची शासकीय सेवकांची चटक शासकांपर्यंतही पाझरली असेल का?

LEAVE A REPLY

*