राहुरी तालुक्याला पीकविमा कंपन्यांनी लावला चार कोटींचा ‘चुना’

0
राहुरी तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली फेर वितरणाबाबत बैठक पार पडली. दरम्यान, या बैठकीत तालुक्यातील तरुण शेतकरी व पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींमध्ये तहसील कार्यालयात चांगलीच शाब्दीक खडाजंगी झाली.

प्रांताधिकारी, शेतकरी व विमा प्रतिनिधींच्या बैठकीत पितळ उघडे; शेतकर्‍यांची खडाजंगी

राहुरी (प्रतिनिधी) – राहुरी तालुक्यातील खरीप पीक विमा वितरणात झालेल्या अनागोंदी कारभाराबाबत ब्राह्मणी येथील शेतकर्‍यांनी उपोषण करून आवाज उठविल्यानंतर काल बुधवारी (दि. 07) राहुरी तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली फेर वितरणाबाबत बैठक पार पडली. दरम्यान, या बैठकीत तालुक्यातील तरुण शेतकरी व पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींमध्ये चांगलीच शाब्दिक खडाजंगी झाली. यातून राहुरी तालुक्याचा तब्बल चार कोटी रुपयांच्या पीकविम्याला संबंधित विमा कंपनीने चुना लावल्याचेे चव्हाट्यावर आल्याने प्रांताधिकार्‍यांसह सगळेच आवाक झाले.
राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी संप आणि धरणे आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ब्राह्मणी येथील आठ शेतकर्‍यांनी स्मशानभूमीमध्ये उपोषण केले होते. चौथ्या दिवशी उपोषण सोडतेवेळी राहुरीचे तहसीलदार अनिल दोंडे यांनी विमा कंपनी, कृषी विभाग, महसूल अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार ही बैठक पार पडली.
गेल्या खरीप हंगामात शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही अद्याप भरपाईची रक्कम का मिळाली नाही? हा सवाल शेतकर्‍यांनी करताच विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांची भंबेरी उडाली. सन 2016-17 मध्ये खरिपाच्या हंगामात मोठे नुकसान होऊनही बाजरीचे पीक वगळता इतर शेतकर्‍यांना विमा भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, कांदा, तूर, बाजरी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून 3 हजार शेतकर्‍यांनी विम्याचे पैसे भरले. मात्र, बाजरी पीक वगळता इतर पिकांच्या पीक विम्याची रक्कम अद्याप मिळाली नसल्याने ब्राम्हणी येथील शेतकर्‍यांनी तालुका कृषी विभाग तसेच विमा कंपनीचा ‘गल्लाभरू’ कारभार चव्हाट्यावर आणला.
चार दिवसापूर्वी ब्राम्हणी येथील स्मशानभूमीत झालेल्या अन्नत्याग उपोषणात तालुका कृषी विभाग व विमा कंपन्यांनी राहुरीचा शेतकरी लुटल्याचा आरोप झाला. खरीप हंगामात नुकसान होऊनही भरपाई मिळाली नसल्याने या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी झाली. कालच्या बैठकीत नगर जिल्ह्यात इतर तालुक्यांना झुकते माप दिलेले असताना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या राहुरी तालुक्यावर अन्याय कशासाठी? या प्रश्‍नाचा शेतकर्‍यांनी विमा व कृषी अधिकार्‍यांवर भडीमार केला. 50 लाख रुपयांचा पीकविमा भरणार्‍या ब्राम्हणीसारख्या छोट्या गावाला पीकविम्यापोटी अवघी साडेतीन लाख रुपयांची रक्कम मिळाली असल्याचे उपोषणकर्ते शेतकरी सचिन ठुबे यांनी सांगीतले. जमिनीपासून 5 फूट उंचीवर असलेल्या बाजरी पिकाला नुकसान भरपाई मिळाली.
मात्र, जमिनीत सडला गेलेला कांदा व मातीत गाडल्या गेलेल्या सोयाबीनची नुकसान भरपाई दिली गेली नसल्याचे ठुबे यांनी म्हटले.
यावेळी विमा कंपनीच्या अधिकार्‍याने उंबरठा उत्पन्न ग्राह्य धरले जात असल्याची माहिती देऊन नुकसान भरपाईचे निकष त्याद्वारे लावले जात असल्याची माहिती दिली. मात्र, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकाचे नुकसान झाले असेल तर वैयक्तीक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश शासन स्तरावर असतानाही माहिती देणे विमा कंपनी अधिकार्‍याने टाळले.
बैठकीस तहसीलदार अनिल दौंडे, उपविभागीय कृषी अधिकारी काचोळे, तालुका कृषी अधिकारी नामदेव रोकडे, सहायक कृषी अधिकारी कडू, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी विक्रांत शिंदे, अजय खिरडीकर, सचिन ठुबे, डॉ. राजेंद्र बानकर, सतीश तारडे, भारत तारडे, प्रशांत शिंदे, गणेश हापसे, राजेंद्र हापसे, उमाकांत हापसे, निलेश हापसे, सुनील शेलार, पोपट शिरसाठ, विजय शिरसाठ, शिवाजी जाधव, तमनर यांच्यासह ब्राम्हणी परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

 सोयाबीन व कांदा पिकाचे 80 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊनही भरपाई मिळाली नसल्याने विमा कंपनीचा शेतकर्‍यांना फायदा काय? हा सवाल यावेळी चर्चेला आला. अतिवृष्टीमुळे राहुरी तालुक्यात झालेल्या सोयाबीन, कांदा, बाजरी पिकांचा पंचनामा करून विमा कंपन्यांकडे वारंवार पाठपुरावा झाला आहे. मात्र, अद्याप पीक विम्याबाबत दखल घेतली गेली नसल्याचे कृषी अधिकारी नामदेव रोकडे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.  

 अर्धवट माहिती घेऊन विमा कंपनीचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांपेक्षा जास्त आणि अभ्यासपूर्ण माहिती शेतकरी प्रतिनिधी देत होते. त्यामुळे विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांची भंबेरी उडाली. पुढील बैठक 3 ते 4 दिवसांत पार पडणार असून या बैठकीत तोडगा काढून तालुक्याचा थकीत चार कोटींचा विमा वितरित करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

 शेतकरी व विमा कंपनी अधिकार्‍यांची बाजू ऐकल्यानंतर प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण यांनी शेतपिकाच्या पंचनाम्याचा यापूर्वी सर्वच तालुक्यांत वितरीत करण्यात आलेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन चार दिवसांनंतर या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष पुन्हा बैठक लावून घेतला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.

 पालकमंत्री राम शिंदेंच्या मतदारसंघात 17 कोटी रुपयांचा पीक विमा देणार्‍या कंपनीने राहुरी तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप उपस्थितांनी केला.

LEAVE A REPLY

*