40 कुटुंब बहिष्कृत, 7 लाखांची खंडणी ; जातपंचायतीच्या 24 जणांवर गुन्हा दाखल होणार

0

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जातपंचायतीच्या विरोधात आवाज उठविल्यामुळे कर्जत, आष्टी, पाथर्डी व नगर तालुक्यातील 24 पंचांनी एका तरुणास सात लाखांचा दंड केला आहे. तसेच एकूण 40 कुटुंबांना वाळीत टाकल्याची धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी नगर तालुका पोलीस ठाण्यात बाबुराव फुलमाळी यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रीया रात्री उशीरापर्यंत सुरू होती.

रविवार दि.16 जुलै रोजी आष्टी ता. बीड येथे एका समाजाची जातपंचायत भरविण्यात आली होती. त्यावेळी फुलमाळी यांनी या जातीव्यवस्थेला विरोध केला. तुम्ही संविधानचा आदर करा, तरुणांना शिक्षण घेऊद्या, जातीबाह्य विवाह होत असेल तर विरोध करू नका. असे झाल्यास तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. असे त्यांनी बजावले त्यामुळे उपस्थित पंचांनी फुलमाळी यांना बेदम मारहाण केली.

हा प्रकार फुलमाळी यांनी आष्टी पोलीस ठाण्यात सांगितला असता त्यांनी या घटनेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. याचा परिणाम असा झाला की, फुलमाळी यांच्यासह त्यांचे कुटुंबांना जातीतून काढून टाकण्यात आले. प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे सोकावलेल्या पंचांनी पुन्हा नगर तालुक्यातील गांगर्डा येथे जातपंचांयत भरविली. त्यावेळी फुलमाळी यांना तेथे बोलावून घेण्यात आले. व सांगितले की, जर जातीत परत यायचे असेल तर पाच लाख रुपये दंड भरावा लागेल. या दरम्यान एका व्यक्तीस जातीत घेण्यासाठी पंचांनी पाच लाख रुपये घेऊन पुन्हा जातीत घेण्यात आलेे.

या दरम्यान फुलमाळी हे एका कार्यक्रमात गेले असता त्यांना तेथून काढून देण्यात आले. त्यांना पाहुणे म्हणून टिळा लावण्यास नकार देण्यात आला. त्यांच्यासोबत रोटी-बेटी व्यवहार करू नये असे सांगण्यात आले. त्यांच्या काही नातेवाईकांना देखील बहिष्कृत केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. हा प्रकार अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या अध्यक्षा रंजना गवांदे यांना समजला असता त्यांनी फुलमाळी यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी धाव घेतली. सोमवारी (दि.31) नगर तालुका पोलीस ठाण्यात हजार राहुन रात्री उशीरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

गुन्हे दाखल करण्यास अडथळे – 
जातपंचायतीला विरोध केल्यामुळे अशा प्रकारे सुज्ञान नागरिकांना सामाजिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. फुलमाळी यांना मारहाण करण्यात आली याप्रकरणी बीडच्या पोलीस अधिक्षकांशी चर्चा केली आहे. दोषीवर कडक कारवाई झाली नाही तर समिती योग्य तो निर्णय घेईल. या घटनेत पोलिसांकडून काही प्रमाणात टाळाटाळ करण्यात येत आहे. 3 जुलै रोजी राष्ट्रपतींनी जातपंचायत विराधी कायद्यावर सही केली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी विनंती प्रशासनाला करावी लागते. जर अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यास अडथळे येत असतील तर जातपंचायत व्यवस्था कशी मोडीत निघू शकते असा प्रश्न पडतो आहे.
– रंजना गवांदे (अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या अध्यक्षा)

LEAVE A REPLY

*