जलयुक्त शिवार अभियानात निकृष्ट काम करणार्‍या कंत्राटदारावर होणार दंडात्मक कारवाई

0
भेंडा (वार्ताहर) – जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये कंत्राटदाराने निविदा करारातील/निविदा सूचनेतील अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास, कामात कसूर केल्यास, काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास अथवा मुदतीत काम सुरू न केल्यास अशा कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागाने घेतला आहे.
सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 या अतंर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात सन 2015-16 या वर्षापासून जलयुक्तशिवार अभियान हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, याअंतर्गत राज्यामध्ये दरवर्षी किमान 5000 गावांची निवड टंचाईमुक्त करण्याकरिता करण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमातंर्गत 5 वर्षां राज्यातील 25000 गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण शासनाने निश्‍चित केलेले आहे.
या जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांतील कृती आराखड्यानुसार प्रस्तावीत कामे मर्यादित कालावधीत (पावसाळा सुरू असताना व त्यानंतर नाल्यांमधील पाणी ओसरेपर्यंत कामे करता येत नसल्याने) पूर्ण करणे आवश्यक असते.
या अभियानासंदर्भात अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेणे, गावांची/कामांची निवड करणे, गाव कृती आराखडा तयार करणे, त्यास मान्यता देणे, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे व अभियानाचे संनियंत्रण व समन्वय करणे इत्यादी कामांसह अभियानाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सुपूर्द करण्यात आलेली आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
या अभियानातंर्गत होणारी कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येतात. अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांमध्ये कंत्राटदाराने कसूर केल्यास, काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास किंवा काम सुरू न केल्यास अशा कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करावयाची असल्यास याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागास पाठवण्यात येतो. मात्र या कार्यपद्धतीमुळे कालपव्यय होतो आणि यामुळे अभियानांतर्गत करावयाची कामेही तातडीने व मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होत नाही.
सबब जलयुक्तशिवार अभियानतंर्गत करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये कंत्राटदाराने निविदा करारातील/निवीदा सूचनेतील अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास,कामात कसूर केल्यास, काम निकृष्ठ दर्जाचे केल्यास अथवा मुदतीत काम सुरू न केल्यास अशा कंत्राटदारावर शासन निर्णय सार्वजनीक बांधकाम क्र. संकीर्ण /05 /06/ प्र.क्र.53 ईमा -2/ दिनांक 28.9.2006 नुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत.

LEAVE A REPLY

*