संगणक शिक्षक उद्यापासून करणार उपोषण

0

संगणक लॅब धूळखात पडून, डिजिटल महाराष्ठ्राचा बोजबारा

तळेगाव दिघे (वार्ताहर)-‘आयसीटी’ योजनेअंतर्गतच्या संगणक शिक्षकाना कायम करण्याच्या मागणीचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा व संगणक शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबतचे धोरण निश्‍चित करून संगणक शिक्षकांना कायम करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा या मागणीसाठी येत्या 22 मे पासून महाराष्ट्रातील संगणक शिक्षक आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत.
केंद्र सरकारने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शालेय विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी सन 2008 मध्ये आयसीटी योजना सुरु केली. देशभरात ही योजना कार्यान्वित आहे. महाराष्ट्रात तीन टप्प्यात ही योजना कार्यान्वित असून सुमारे आठ हजार शिक्षकांना बूट तत्वावर कंपन्यांच्या वतीने पाच वर्षांसाठी नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.
आयसीटी योजनेअंतर्गत माध्यमिक शाळेतील लाखो विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळालेले आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या 500 शाळांचा कालावधी सन 2012-13 मध्ये संपलेला आहे. त्यामुळे शाळेमध्ये येणार्‍या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान दिले जात नाही. कंपन्यांनी उभ्या केलेल्या संगणक प्रयोगशाळा बंद असून शाळेतील संगणक धूळ खात पडले आहेत.
पाच वर्षांनंतर आलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणक ज्ञान देणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून या सर्व शिक्षकांना सेवेत कायम करून घ्यावे व सर्वच शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान मिळावे व इतर शिक्षकांप्रमाणे या शिक्षकांनाही सर्व सुविधा मिळाव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्यावतीने व संगणक शिक्षकांनी मागील तीन वर्षापासून वेळोवेळी मोर्चे व धरणे आंदोलने केलेली आहेत.
केंद्र शासनाने सुरु केलेली आयसीटी योजना देशभर राज्य शासनाच्या सहभागाने राबविण्यात येत आहे. देशातील राज्यांनी आयसीटी योजनेच्या उद्दिष्ट व संगणक शिक्षणाचे महत्व ओळखून केंद्र शासनाच्या आयसीटी योजनेला प्रतिसाद दिलेला आहे. माध्यमिक शाळेतील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्व वर्गांना संगणक साक्षर बनविणे व संगणकाचे ज्ञान देण्याकामी संगणक शिक्षकांचे पद निर्माण करून कायम नेमणुका दिलेल्या आहेत.
शिक्षकांना कायम करण्याकामी पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, गोवा, सिक्कीम या राज्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. पंजाब सरकारने बूट तत्त्वाऐवजी महामंडळ तयार करून संगणक शिक्षकाना माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या ग्रेडचे पद निर्माण करून वेतन व इतर सेवा शर्ती सुरु केलेल्या आहेत.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीने सत्ता काबीज केल्यानंतर संगणक शिक्षकांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशना दरम्यान 10 डिसेंबर 2014 रोजी व 23 मार्च आणि 8 जून 2015 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलने केली. शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या वेळोवेळी भेटीदरम्यान संगणक शिक्षकांना कायम करण्यासाठी सरकार निश्‍चित धोरण घेणार आहे,
संगणक शिक्षकाना बेरोजगार होऊ देणार नाही असे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. टप्पा क्र. 2 चा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2016 रोजी संपलेला आहे. तरीही संबंधित विभागाने संगणक शिक्षकांना कायम करण्याचे धोरण जाहीर केलेले नाही. तसा शासन निर्णयही निर्गमीत केलेला नाही. त्यामुळे संगणक शिक्षकांचे भवितव्य अंधकारमय आहे.
एकीकडे पंतप्रधान डिजिटल इंडियाची घोषणा करत असून या डिजिटल इंडियाच्या जडण घडणीस जबाबदार असलेल्या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नाने उभारण्यात आलेल्या विविध शाळांमधील संगणक प्रयोगशाळा आज धूळखात पडून असल्याने पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला भाजपचे राज्य सरकार छेद देत असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे संगणक शिक्षकाना कायम करण्याच्या मागणीचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा व संगणक शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबतचे धोरण निश्‍चित करून त्यांना कायम करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा या मागणीसाठी 22 मे पासून महाराष्ट्रातील संगणक शिक्षक आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. तरी सर्व संगणक शिक्षकांनी आंदोलनाला उपस्थित राहावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे अध्यक्ष कॉ. शरद संसारे व सचिव कॉ. जीवन सुरुडे व उपाध्यक्ष कॉ. अमोल दिघे यांनी केले आहे.

शासन उदासीन
युवकांना रोजगार देऊ असे आश्‍वासन देत सत्तेवर आलेलं भाजप सरकार प्रत्यक्षात लाखो लोकांना बेरोजगार करून सर्व सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याच धोरण अवलंबत आहे. राज्यातील विविध टप्प्यांमधील संगणक प्रयोग शाळांची कंत्राटे संपल्याने शेकडो शाळांमधील संगणक लॅब धूळखात पडल्या असून राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे लाखो विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत.

डिजिटल महाराष्ट्र कसा घडणार?
मुख्यमंत्री हे डिजिटल महाराष्ट्र घडवणार असे वेळोवेळी सांगत असतात; पण डिजिटल पिढी घडवणारे हात बेरोजगार झालेले आहेत. मग नेमका डिजिटल महाराष्ट्र घडणार कसा? असा प्रश्‍न संगणक शिक्षकांना पडला आहे. संगणक शिक्षकांची गेल्या तीन वर्षांपासून वेगवेगळ्या स्वरूपाची आंदोलने सुरु असून इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही संगणक शिक्षकांना कायम करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. अन्यथा होणार्‍या बेमुदत उपोषणाची सर्व जबाबदारी शिक्षणमंत्री यांची असेल.
– कॉ. अमोल दिघे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ

 

LEAVE A REPLY

*