दीड लाखाचे सरसकट कर्ज माफ

0

89 लाख शेतकर्‍यांना फायदा, सुमारे 36 लाख सातबारा कोरे होणार

मुंबई – राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील 89 लाख शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

कर्जमाफीमुळे सुमारे 36 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार असून जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

येत्या काळात शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनाही आणली आहे. भाजपचे मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचा पगार कर्जमाफीसाठी देतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्रातले शेतकरी 1 जूनपासून संपावर गेले होते.

त्यानंतर हे आंदोलन चांगलेच चिघळलेही होते. तसेच अर्थसंकल्पिय अधिवेशनातही कर्जमाफीच्या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता. शिवसेनेनेही कर्जमाफीसाठी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याआधी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा केल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. इतकेच नाही तर शेतकरी नेते राजू शेट्टी, रघुनाथ पाटील आणि इतरांसोबतही मी आणि चंद्रकांत पाटील यांनी संवाद साधला. ज्यानंतर शनिवारी  तातडीची कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीला मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

याआधीच्या महाराष्ट्र सरकारने 7 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. मात्र कर्जाच्या खाईत बुडालेल्या शेतकर्‍याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही हा सर्वाधिक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारने दिलेली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातल्या 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी सुमारे 36 ते 38 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा या निर्णयामुळे कोरा होणार आहे.

ज्या शेतकर्‍यांचे कर्ज मध्यम मुदतीचे आहे, पुनर्गठीत आहे किंवा थकीत आहे. त्यांचे कर्जही माफ होणार आहे. नियमित कर्जाचे हप्ते भरणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी 25 हजारांपर्यंतचे कमाल अनुदान बँकेत जमा करण्याची योजनाही आम्ही आणतो आहोत. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा हा निर्णय सर्वात मोठा आहे, त्यामुळे साहजिकच राज्य सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन आम्ही शेतकर्‍याच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहू असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मात्र आता दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयावर शिवसेना समाधानी असल्याची प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली आहे. तसेच राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचेही म्हटले आहे. कर्जमाफी देताना कोणताही घोटाळा होणार नाही याकडे आमचे काटेकोर लक्ष असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच यासाठी आम्ही बँकांच्याही संपर्कात राहू असेही त्यांनी म्हटले आहे.

नियमित कर्ज भरणार्‍यांना अनुदान – नियमित कर्ज भरणार्‍यांना अनुदान  नियमित कर्ज भरणार्‍यांना 25 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ज्यांनी 1 लाख नियमित कर्ज भरले असेल, त्यांना 25 हजार परत दिले जाणार आहे. ज्यांनी 2 लाख किंवा 3 लाखांचेही कर्ज नियमित भरले असेल, त्यांनाही 25 हजार परत दिले जाणार आहेत. ही रक्कम कमी असली, तरी नियमित कर्ज भऱणार्‍यांना बोनस देण्याचा, मनोधैर्य वाढवण्याचा हा पायंडा पडणार आहे, यामुळे शेतीशी संबंधित कर्जावर याचे निश्चितच सकारात्मक परिणाम होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

सर्वात मोठी कर्जमाफी  : मुख्यमंत्री – मुख्यमंत्री आजवरच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने दिलेली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. आम्ही याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांशी आणि सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

..यांना वगळले!
राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापारी यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.

=====कर्जमाफीवरील प्रतिक्रिया=====

शेतकर्‍यांच्या पाठिशी वेळोवेळी उभे राहणे हे सरकारचे कामच आहे. शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जमाफी ही उशिरा मिळाली. खरे तर आजमितीपर्यंत सर्वांना सरसकट कर्जमाफी व लवकरात लवकर द्यावी, आता कोणतेही निकष व शब्दांचा खेळ खेळू नये हीच अपेक्षा आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच शेतकर्‍यांच्या बरोबर राहिला असून काँग्रेसची संघर्ष यात्रा व शेतकर्‍यांचे आंदोलन यामुळेच सरकारला कर्जमाफी जाहिर करावी लागली.
-आ. बाळासाहेब थोरात, माजी कृषीमंत्री

शिवसेना समाधानी : रावते
कर्जमाफीच्या निर्णयाचे शिवसेनेने स्वागत केले आहे. सत्तेत राहून विरोध कसला करता? असा प्रश्न आम्हाला विचारण्यात येत होता. पण सत्तेत राहून काय करता येते हे आम्ही दाखवून दिले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या आग्रहामुळे दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफी सरकारने जाहीर केली आहे. सरकारच्या घोषणेमुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍याला फायदा होणार असून सातबारा कोरा होणार आहे, असे म्हणून परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी कर्जमाफीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला.

आजपर्यंत इतिहासात एवढी मोठी कर्जमाफी झाली नव्हती. शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभिनंदनास पात्र आहेत.
आमदार शिवाजीराव कर्डिले

शेतकरी व संघर्षयात्रेचा विजय : खा. चव्हाण
कर्जमाफी देणे शक्य नाही असे म्हणणार्‍या सरकारला आज कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला हा शेतकरी एकजुटीचा आणि विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेचा विजय आहे. काँग्रेस पक्षाने रकमेची अट न घालता सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची मागणी केली होती. काँग्रेस पक्षाची ही मागणी कायम आहे. तसेच ही कर्जमाफी देशातील आजतागायची सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे असे म्हणणे ही राज्यातील जनतेची दिशाभूल आहे. काँग्रेसच्या केंद्र व राज्य सरकारने 2008 साली दिलेली कर्जमाफी अजूनही देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे, अशा शब्दांत सरकारच्या कर्जमाफीचा समाचार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी घेतला.

शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पानं पुसली : रघुनाथदादा
राज्य सरकारने 34 हजार कोटींची कर्जमाफी केली मात्र, या निर्णयाने आम्ही समाधानी नाहीत. सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सत्तेत आल्यानंतर शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करु, असं आश्वासन या सरकारने दिलं होतं. या सर्वाची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. 90 टक्के शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार, हे खोटं आहे. शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती केलीच पाहिजे. राज्याची परिस्थिती आम्हाला माहित आहे. कर्जमुक्ती समाधानकारक नाही. तुटपुंजी मदत शेतकर्‍यांना नको आहे, अशी टीका सरकारच्या निर्णयावर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.

ही कर्जमाफी तुटपुंजी-आ. कांबळे – महाराष्ट्राच्या भाजपा सरकारने शेतकर्‍यांना सरसकट दिड लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी दिली असली तरी ही कर्जमाफी तुटपुंजी आहे. शेतकर्‍यांना किमान दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी सरकारने देणे गरजेचे आहे. सध्या शेतकर्‍यांनी दिड लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला तो स्वागर्ताह आहे. गेल्या दोन तीन वर्षापासून शेतकरी अडचणीत होता त्यामुळे कर्जबाजारी होवून शेती करावी लागली. त्यामुळे हा संपूर्ण विचार सरकारने करायला हवा होता.  या तुटपुंजा कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा विचार करुन शेतकर्‍यांना किमान दोन लाखापर्यंतची सरसकट कर्जमाफी द्यावी. तसेच 30 जून 2016 पर्यंतच्या शेतकर्‍यांना ही कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली असून त्याचा शेतकर्‍यांना फायदा मिळणार नाही त्याची तारीख ही 30जून 2017 ठेवली असती तर बहुतांश शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ घेता आला असता.  आमदार भाऊसाहेब कांबळे  श्रीरामपूर विधानसभा मतदार संघ

राज्य शासनाने बळीराजाला दिड लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय बळ देणारा आहे. युती शासनाने अडचणीतील शेतकर्‍याला चालु हंगामात या निर्णयामुळे अधिक उभारी दिली. नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांचाही विचार शासनाने केला. हि समाधानकारक बाब असून या निर्णयाचे स्वागत करते.
– आ. स्नेहलता कोल्हे
आमदार कोपरगाव विधानसभा

 

राज्य सरकारचे कर्जमाफीच्या दिशेन हे पहिले पाऊल आहे. मात्र, सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी द्याला हवी होती. कर्जाचे पुर्नगठण होणे आवश्यक असून नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना सरकारने 26 हजार ऐवजी 50 हजार रुपयांची सवलत देणे आवश्यक आहे.
जयंत ससाणे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस
…………..
शेतकर्‍यांचे कर्ज सरसकट माफ व्हावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. नगरच्या खरेदी विक्री संघाच्या निवडणुक व्यस्त असल्याने कर्जमाफीच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती घेता आली नाही. मात्र, सरकारने शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे. यासह नियमित कर्ज देणार्‍या शेतकर्‍यांचे चालू वर्षीचे कर्ज माफ करावे.
शशिकांत गाडे, जिल्हाध्यक्ष शिवसेना
…………..
सरकारने दिड लाखांपर्यंत कर्जमाफी घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, याचे निकष जाहीर करणे आवश्यक आहे. सरसकट कर्जमाफी ही पिक कर्ज आणि मुदत कर्जाला लागू आहे की नाही हे तपासून पाहवे लागणार आहे. कर्जमाफी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनीही प्रयत्न केले. नियमित कर्ज भरणार्‍याला अधिका-अधिक न्याय मिळावा.
चंद्रशेखर घुले, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी.
………..
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. शेतकर्‍यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ होणार असून, 90 टक्के शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्ग समाधानी झाला आहे. शेतकर्‍यांना अच्छे दिन आले आहेत. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना भाजप सरकारने दिलासा आहे. शेतकरी सुखी व समाधानी व्हावा हिच सरकारची इच्छा आहे.
प्रा. भानुदास बेरड, जिल्हाध्यक्ष भाजप.
……………
कर्जमाफीचा पहिला टप्पा जिंकला आहे. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांकडे जाास्त कर्ज आहे, त्यांचा प्रश्‍न कायम असून त्या शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. सरकारने शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्जमाफी देणे आवश्यक होते. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेती चांगली आहे. यापूर्वीच छोट्या राज्यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिलेली आहे. अटी घालून दिलेली कर्जमाफी अन्यायकारक आहे.
अ‍ॅड. सुभाष लांडे, जिल्हा सचिव भाकप.
…………

 

LEAVE A REPLY

*