संस्थांनी कामात पारदर्शकता आणावी – धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांचा संस्थाचालकांना सल्ला

0

नाशिक | साठ वर्षांंपासून नोंदणीकृत झालेल्या संस्था, न्यास, विश्वस्त यांचे रेकॉर्ड सांभाळणे आजच्या घडीला कठीण जात आहे. कोणत्याही कारणास्तव अकाउंटमध्ये सातत्य न राखल्यास संस्थांना दंड व कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेत सर्वच संस्थांनी आपले अकाउंट, चेंजिंग रिपोर्ट, शेडयूल वन आदी नियमित करून आपल्या कामात पारदर्शकता आणावी असा मोलाचा सल्ला राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी दिला.

समाजकल्याण आयुक्त नाशिक तसेच अखिल ब्राम्हण मध्यवर्ती संस्थेच्या वतीने अभ्यंकर सभगृह नाशिक येथे डिजिटल धर्मादाय आयुक्त कार्यालय -एक मुक्त संवाद या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सहआयुक्त प्रदिप घुगे, अखिल ब्राम्हण मध्यवर्ती ंस्थेचे अ‍ॅड गणेश गोखले, कार्यवाह उदयकुमार मुंगी, उदय चिपळूणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

श्री सावळे पुढे म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्रात साडेआठ लाख संस्था आजमितीस कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट या कायद्यान्वये नोंदणीकृत झालेल्या संस्था उत्तम काम करित आहेत. सामाजिक जाणीवेतून समाजाचा विकास होत आहे. संस्था नोंदणी करतांना आपण शासनाकडून खूप अपेक्षा करतो परंतु प्रत्येकाने आपलीही जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रात 50 हजार संस्थांची नोंदणी होत संपूर्ण भारतात 35 लाख संस्था नोंदणीकृत असून त्यातील साडेआठ लाख संस्था केवळ महाराष्ट्रात आहेत.

अमेरिका, युके, इंग्लड या देशात जेवढया संस्था आहेत तेवढया संस्था महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. हे राज्याचे सुदैव आहे. याचाच अर्थ सामाजिक कार्याप्रती लोकांमध्ये प्रबोधन होत आहे. परंतु या प्रवाहात बदल होत असतांना मोठया जुन्या संस्थांनी छोटया संस्थांना हात देणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्यात विशेष तरतूदही आहे. केवळ शहराचा विकास न होता त्याच्या आजूबाजूच्या गावांचाही विकास झाला पाहिजे.

आज धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने राबविलेल्या योजनांमुळे अनेकांना लाभ होत आहे. मुंबईत गरीब रूग्णांना मोफत उपचार दिले जातात. या योजनेंतर्गत 2015 साली 203 कोटी रूपये खर्चून 5 लाख रूग्णांना तर 2016 मध्ये 212 कोटी खर्च करून 8 लाख रूग्णांना लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी आयुक्तालयातील अधिकारयांनी संबंधित रूग्णालयाचे कामकाज तपासण्यासाठी 105 वेळा भेटी दिलेल्या आहेत.

आज अनेक संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. संस्थांनी 90 दिवसांच्या आत चेंज रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय लेखापरिक्षण अहवाल, एफसीआय खर्च दाखवितांनाच 12 अ नोंदणी करणे आवश्यक आहे. केवळ 20 टक्के संस्था 12 अ अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे लेखापरिक्षणामध्ये दोष निर्माण होवून हितशत्रू तयार होतात.

यावेळी त्यांनी डाटा अर्थात दाता प्रणालीविषयी माहिती देत, संस्थांचे ऑनलाईन ऑडिट सादर करणे, संस्थांची नोंदणी, चेंज रिपोर्ट सादरीकरण आदी गोष्टींची पॉवरपॉईंटच्या माध्यमातून माहिती दिली. निती आयोग निती दर्पण संकेतस्थळाचे फायदे त्यांनी सांगितले. संस्था चालविण्यासाठी शेडयूल 1 कसे महत्वाचे आहे ते भरण्याची पध्दत समजावून सांगितली. डिजिटलायझेशन प्रक्रियत पहिल्या वर्षी सर्व संस्थांचे लेखापरिक्षण, दुसरया वर्षी सोसायटी नोंदणी तर तिसरया वर्षी शेडयूल वन भरण्याचा आमचा मानस आहे. त्यानंतर संस्थांची नोंदणी रदद करण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल.

परिषदेच्या सुरवातीला सहायुक्त प्रदीप घुगे यांनी कार्यक्रमाचा उददेश स्पष्ट केला.नाशिक विभागात 60 हजार संस्था नोंदणीकृत असून त्यापैकी 40 टक्के संस्था कार्यरत असून अन्य संस्था नावालाच असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी गणेश गोखले यांनीही कार्यक्रमाच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली. शिशिकांत सावळे या सपत्निक मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला. सुषमा सावळे यांनीही मनोगत मांडले. कार्यक्रमासाठी दिंडोरीप्रणीत स्वामी समर्थ मठाचे श्री मोरे, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष भगिरथ शिंदे, बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड तानाजी जायभावे, सध्याचे अध्यक्ष अ‍ॅड नितीन ठाकरे, पुरोहित महासंघाचे सतिश शुल्क, महंत महामंडलेश्वर, रतन लथ आदी उपस्थित होते. या परिषदेत माहितीसर्ह पॉवरपॉइ्रट पेझेंटेशनमधून प्रबोधन करण्यात आले.

LEAVE A REPLY

*