कर्जदार शेतकर्‍यांची सहकार खात्याने मागवली माहिती

0
आदेशात सुस्पष्टता नसल्याने जिल्हा बँकेसह सोसायटी पातळीवर गोंधळाची स्थिती
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, त्यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय नसल्याने जिल्हा बँकेसह गाव पातळीवरील सहकारी सोसाट्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला विभागीय सहनिबंधकांनी संदेश पाठविला असून त्या आधारे सोसायट्यांकडून कर्जदार शेतकर्‍यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
यात 30 जून 2016 अखेर असणार्‍या कर्जदार शेतकर्‍यांसोबतच 30 जून 2017 ला नियमित पीक कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने जिल्हा बँकेमार्फत सहकारी सोसायट्याकडून थकबाकीदार शेतकर्‍यांची माहिती मागवली आहे. यात 30 जूनपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांची पीक कर्जाची माहिती, याच कालावधीतील थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या मध्यम मुदत कर्जाची माहिती, 2012-13 व 2015-16 या कालावधीत कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती, वेळेत पीक कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांची माहिती आणि 2016-17 या कालावधीतील वेळत पीक कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांची माहिती मागविली आहे.
यापूर्वीच्या सहकार खात्याने 30 जून 2017 अखेरच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांची माहिती मागवली होती. सोसायटी पातळीवर गट सचिव ही माहिती संकलित करत असतांना आता नव्याने 30 जून 2016 ची थबाकीदारांची माहिती मागवण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा बँकेच्या अधिकार्‍यांसह सोसायटी पातळीवर गोंधळाचे वातावरण आहे. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थांना यांनी संदेशाव्दारे ही माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
मात्र, कर्जमाङ्गीचा शासन निर्णय अद्याप आलेला नाही. त्यात नव्याने काही माहिती घेण्यास सुचवल्यास, सोसाट्यांना नव्याने माहिती घ्यावी लागणार आहे. यामुळे गोंधळाची स्थिती असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या विषयावर जिल्हा बँकेचे अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. जिल्हा उपनिबंधकांनी माहिती पत्रा प्रमाणे तालुकानिहाय सोसायट्यांना माहितीचा तक्ता तयार करून पाठवण्यात आला आहे. त्यानूसार माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. 29 तारखेपर्यंत ही माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास सादर करण्याचे पत्रात आदेश आहेत.
…………….
सहकार खात्याने मागवलेल्या माहिती 2012 ते 2016 या कालावधीत पिक कर्जाचे पुर्नगठण केलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती मागवली आहे. सरकारने यापूर्वी पिक कर्जाचे मध्यम कर्जात पुर्नगठन केले आहे. या शेतकर्‍यांना सरकारकडून एकदा लाभ मिळालेला आहे. यामुळे कर्जाचे पुर्नगठण केलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाङ्गी मिळणार की नाही? याबाबत प्रश्‍न चिन्ह आहे. सरकारने यामुळेच कर्जाच्या पुर्नगठणाची माहिती मागवली असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
…………..
जिल्हा बँकाकडील जुन्या एक हजार आणि 500 च्या नोटा बदलून देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून अद्याप कोणतेच आदेश आलेले नाहीत. या नोटा कोठे जमा कराच्या, त्या कधी बदलून मिळणार याबाबत काही निदर्शे नसल्याने जिल्हा बँकेकडून काळजी व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्हा बँकेला जुन्या नोटा बदलून देण्याच्या आदेशाची प्रतिक्षा आहे.

………………….

जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार
(30/6/2016 अखेर)

पिक कर्ज व मध्यम मुदत कर्जदार
50 हजारांच्या आतील शेतकरी 61 हजार 254
1 लाखांच्या आतील 34 हजार 124
दीड लाखांच्या आतिल शेतकरी 14 हजार 738
दोन लाखांच्या आतील शेतकरी 6 हजार 452
अडीच लाखांच्या आतील शेतकरी 2 हजार 395
3 लाखांच्या आतील शेतकरी 1 हजार 175
साडेतीन लाखांच्या आतील शेतकरी 508
चार लाखांच्या आतील शेतकरी 206
साडेचार लाखांच्या आतील शेतकरी 120
पाच लाखांच्या आतील शेतकरी 82
पाच लाखांपर्यंत शेतकरी 230
एकूण 1 लाख 21 हजार 284 शेतकरी यांच्याकडे 787 कोटी 24 लाख 82 हजार कर्ज आहे.
…………..
राष्ट्रीयकृत बँकेचे थकबाकीदार
पिक कर्ज व मध्यम मुदत कर्जदार
50 हजारांच्या आतील शेतकरी 40 हजार 816
1 लाखांच्या आतील 22 हजार 781
दीड लाखांच्या आतिल शेतकरी 13 हजार 453
दोन लाखांच्या आतील शेतकरी 7 हजार 9
दोन लाखांपर्यंत 5 हजार 602
एकूण 89 हजार 661 शेतकर्‍यांकडे 793 कोटी 96 लाखांची थकबाकी आहे.

 

LEAVE A REPLY

*