BLOG : मूक दणका…हाती काय?

0
क मराठा…लाख मराठा अशी गर्जना करत मराठा क्रांती मूक मोर्चाने काल महाराष्ट्राच्या राजधानीला धडक दिली. कधी न थांबणारी मुंबापुरी काही काळासाठी या लाटेमुळे थबकली.
गर्दीच्या नव्या विक्रमासोबत मराठा समाजाने आपला आक्रोषही पुन्हा एकदा सरकारच्या कानापर्यंत पोहचवला. शिस्त आणि काटेकोर संयोजनाचे उदाहरण या मोर्चाने घालून दिले.
जगाच्या इतिहासात लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्यासोबत आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने आग्रह धरण्याचे असे उदाहरण दुसरे नसावे! राज्यातील 57 मोर्चांनी यासाठीचे नेपथ्य आधीच तयार केले होते.
जिल्हा पातळीवर निघालेल्या लाखोंच्या मूक मोर्चांनी सरकारला आधीच काळजीत टाकले होते. पण अलिकडच्या काही महिन्यात ही लाट ओसरली का, म्हणून काही खोचक प्रश्‍नही केले जात होते. त्याला मिळालेले ही मूक उत्तर बोलके ठरावे! आता तशी गर्दी जमेल का? मराठा समाज पुन्हा एकवटेल का? अशा उपप्रश्‍नातून एकूणच हे आंदोलन विरत असल्याचा समज काहींनी करून घेतला होता किंवा काहीजण जाणीवपूर्वक तसा आभास उभा करत होते.
कालच्या मोर्चाने काहींचे डोळे उघडले असतील आणि काहींचे विस्फारले असतील. मोर्चा मूक आहे तसे मनातील आक्रंदनही अदृश्य आहे, हा संदेश पुन्हा एकदा मराठा समाजाने सरकारपर्यंत पोहचवला आहे.
उसळलेल्या गर्दीमुळेच सरकारकडून काही घोषणांची सरबत्ती झाली. समाजासाठी काय करणार आहोत, याची जंत्रीच मांडली गेली. पण यातून मुख्य मुद्यांना देण्यात आलेली बगल नजरेतून सुटणे अशक्य! कोपर्डीचा तपास, समाजाला आरक्षण, शेतमालाला हमीभाव याबाबत प्रगती नसल्याचे सरकारच्या निवेदनावरून स्पष्ट झाले. मग प्रश्‍न पडतो. या आक्रंदनानंतर समाजाच्या हाती लागले काय?
मोर्चा आल्यामुळे विधीमंडळात काही साधक-बाधक चर्चेची अपेक्षा होती. पण झाला तो गोंधळ! मोर्चा कोणताही राजकीय पक्ष अथवा राजकारण्याविरोधात नव्हता. संताप आहे तो व्यवस्थेविरोधात. पण व्यवस्थेतील माणसे हे समजायला तयार नाहीत. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी मिळून उत्तर शोधायचे आहे.
पण त्यांच्यातील चर्चेत याचा कुठेही मागमूस नाही. सरकारकडून शैक्षणिक आणि कर्ज सवलतींचा झालेला वर्षाव तसा कोरडाच म्हणावा लागेल. ओबीसींच्या सवलती, मराठा समाजासाठी वसतीगृहे, शिक्षण सवलती याआधीही सांगून झालेच आहे.
त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? शेतमालाच्या हमीभावाचा मुद्दा तर बेमालूमपणे गाळला जातो. ग्रामीण व्यवस्था उद्ध्वस्त होत आहे. टाचणीपासून विमानापर्यंतच्या निर्मितीचा दर ठरविण्याचा अधिकार त्या-त्या क्षेत्राला असताना, शेतमालाच्या दरावरील शेतकर्‍याचा हक्क का नाकारला जातो? स्वयंशिस्तीत आंदोलक घरी गेले म्हणून विस्तव विझला, असा गैरसमज सरकारने करून घेवू नये!

 

LEAVE A REPLY

*