BLOG : बाजार मंदावला!

जीएसटी लागू झाल्यानंतर गोंधळ उडणार हे निश्‍चित होते. त्यामुळे बाजार अडखळला आहे, हेही खरेच! त्यात देशातील माध्यमी उचापती आणि सोशलवरील व्हायरल भितीने अधिकची भर घातली आहे. नवी पद्धत किती चांगली, किती वाईट यावर झडणार्‍या चर्चा आणि दोन्ही बाजूंनी दिले जाणारे दाखले, यामुळे व्यापारी आणि जनता गोंधळात आहे. पण आता जीएसटीचे भूत सरकारी दप्तराच्याही मानगुटीवर बसल्याचे समोर आले आहे. अहमदनगर महापालिकेत यामुळे लालबत्ती पेटली आहे. सर्वसाधारणपणे एखादा अध्यादेश किंवा नियम लागू झाला की सरकारी बाबू त्याचा आपल्यापरीने अर्थ काढतात. ते नाही जमले तर हुशार पदावरील अधिकार्‍यांकडून मार्गदर्शन तरी मागवतात. जीएसटीच्याबाबतीत सर्वच नवखे. म्हणजे मार्गदर्शन घेण्याची सोय नाही. कायद्याचा कचाटा आणि मोदी राज्यातील कारवाईची भितीत आता शहरातील विकासकामे मंदावणार असल्याचेे समोर आले आहे. अर्थात राज्य सरकार, जिल्हा परिषदेसह सर्वच स्थानिक विकास संस्थांवर याचा परिणाम झाला आहे. आता प्रशासनातील हुशार माणसेही अभ्यासात गर्क झाली आहेत. निविदा काढणे, कार्यारंभ आदेश देणे, बिले अदा करणे नव्या जीएसटीच्या कचाट्यात सापडली आहेत. अंदाजपत्रकाचे काम नव्याने करावे लागणार आहे. काम करणार्‍या एजन्सीला बिल मिळालेच तर त्यावर जीएसटीची 18 टक्केवाली कात्री ठरलेली. यावरून यंत्रणेत गोंधळ उडला नसता तर नवल! व्यापारी-उद्योजकांनी सीए आणि अर्थक्षेत्रातील जाणकारांकडून मार्गदर्शन घेत किंवा थेट व्यवहारच कमी करत नवी व्यवस्था समजून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अनेक वर्षाची चाकोरी मोडल्याने काहीसा त्रास होणार, हे अपेक्षीतच होते. पण आता गत्यंतर नसल्याने व्यापारी आणि जनता या करप्रणालीला सरावेल. पण असलेली व्यवस्थेला सातत्याने गोंधळात टाकणारी सरकारी कार्यालये जीएसटीच्या नावाने नवे गोंधळ तर निर्माण करणार नाही, याची भिती वाढली आहे. सरकारी काम, सहा महिने थांब हा सरकारी कार्यालयांना आवडता मंत्र! आता तर जीएसटीचे कोलीत हाती आहे. त्यात राज्य सरकारच्या सुचना, दरसुची, बजेट अशा जंजाळात बराळ काळ खर्ची पडेल, अशी चिन्हे दिसतात. त्यामुळे ही सरकारी यंत्रणेने लवकर अभ्यास करून विकासाचा वेग मंदावणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी!

LEAVE A REPLY

*