Blog : पाठीवरचे दप्तर खिशात ?

0
मुलांच्या पाठीवरील दप्तराच्या वाढत्या ओझ्यामुळे त्यांना अनेक शारीरिक दुखणी जडतात. एवढेच नव्हे तर त्यांना तणावामुळे मानसिक आजारही होत असल्याचे अनेक सर्वेक्षणांमधून सांगितले गेले आहे.
सामान्यतः ज्या वयात व्यक्तिमत्त्वाचा नैसर्गिक विकास होतो त्याच वयात मुले प्रचंड ओझे पाठीवर वागवून अक्षरशः वाकून जातात. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने ‘इ-दप्तर’ योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टॅबच्या रूपाने अभ्यासक्रम आता मुलांच्या खिशातच राहील. अर्थात त्यासाठी देशभरात पायाभूत संरचना उभी करणे आवश्यक आहे.

चिमुकल्या मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी कसे करायचे, या विषयावर अनेक वर्षे चर्चा सुरू आहेत. मात्र ओझे कमी न होता ते वाढतच चालल्याचे पाहायला मिळते.

या ओझ्यामुळे मुलांवरील मानसिक दडपण तर वाढतेच शिवाय त्यांना अनेक शारीरिक त्रासही सुरू होतात, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांनी वारंवार नजरेस आणून दिले आहे.

मात्र तरीही दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न आजवर झाल्याचे दिसले नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता इ-दप्तराची संकल्पना पुढे आणली आहे.

इ-दप्तर कार्यक्रम राबवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत शाळकरी मुले-मुली आता आपल्याला हवा तो अभ्यासक्रम आपल्या आवडीनुसार आणि आवश्यकतेनुसार डाऊनलोड करू शकतील.

लेखिका – प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नुकताच 25 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी खास उपक्रम सुरू केला आहे, हे या ठिकाणी उल्लेखनीय आहे.

मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशभरातील शाळकरी मुलांना डिजिटल शिक्षणाची व्यवस्था पुरवण्यासाठीची वचनबद्धता व्यक्त केली होती.

त्या उपक्रमांतर्गतच इ-दप्तर आणि इ-शाळा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. एनसीईआरटीसुद्धा पहिलीपासून बारावीपर्यंतच्या इ-अभ्यासक्रम सामुग्रीची निर्मिती करीत आहे.

ज्ञात स्रोतांनुसार एनसीईआरटीमार्फत आतापर्यंत 2350 इ-सामुग्रीची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 50 पेक्षा अधिक इ-दप्तरांचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. 43 हजार 801 इ-सामुग्री डाऊनलोड करण्यात आली आहे.

एवढेच नव्हे तर एनसीईआरटीने एक मोबाईल अ‍ॅपही तयार केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थी अ‍ॅण्ड्रॉईड फोन आणि टॅबलेटच्या सहाय्याने शिक्षण सामुग्री डाऊनलोड करू शकतात.

यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी सरकारने याच धर्तीवर ‘आकाश टॅबलेट योजना’ कार्यान्वित केली होती. टॅबलेट तयारही करण्यात आले होते. परंतु योजना सुरू करणे मात्र शक्य झाले नव्हते.

आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने इ-दप्तर योजना कार्यान्वित करून लहानग्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या दिशेने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या काही तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना किफायतशीर दराने टॅबलेट आणि शाळांना मोफत इंटरनेट सुविधा जोपर्यंत पुरवण्यात येत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प यशस्वी होण्याची चिन्हे नाहीत.

ही गोष्ट खरीच आहे, मात्र सरकारने सध्या पथदर्शी प्रकल्पाच्या स्वरुपात ही योजना कार्यान्वित केली आहे. काही सुधारणा करून हा प्रकल्प लवकरच केंद्र सरकार सर्व विद्यार्थ्यांसाठी लवकरच लागू करेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

आज जवळ जवळ सर्वच शाळा पुस्तकी अभ्यासक्रम, गृहपाठ आणि घोकंपट्टी हाच मुलांच्या शैक्षणिक विकासाचा आधार मानतात, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

त्यामुळेच अर्थातच दप्तराचे ओझे वाढतच गेले आहे. किती वर्षांच्या मुलाला किती किलोचे वजन पाठीवर देणे अयोग्य आहे याबाबत शास्त्रीय सर्वेक्षणेही झाली. परंतु त्यातून पुढे आलेल्या आकड्यांपेक्षा कितीतरी अधिक वजन आजची मुले पाठीवर वागवत आहेत.

शिक्षणतज्ञांबरोबरच प्रा. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे हलके करण्याची शिफारस केली होती.

यासंदर्भात करण्यात आलेले सर्व अभ्यास आणि सर्वेक्षणे असे सांगतात, विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील ओझे वाढवले म्हणजे त्याची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे.

या ओझ्याचा त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीशी, आकलनवाढीशी थेट संबंध नाही. कदाचित त्यामुळेच दप्तराच्या ओझ्याने मुलांच्या अभ्यासाची गुणवत्ता, आकलन याबरोबरच त्यांच्या आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम अधिक होताना आज दिसून येतो.

मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे वाढवल्याने तसेच सातत्याने प्रचंड गृहपाठ देण्याच्या पद्धतीमुळे मुलांच्या डोळ्यांची क्षमता कमी होत आहे.

तसेच अनेक मुलांना डोकेदुखीचा त्रास होत असल्याचेही जाणवत आहे. काही जणांची बोटे वाकडी होण्यासही प्रारंभ झाल्याचे दिसून आले आहे.

बालमानसशास्त्राशी संबंधित सर्वेक्षणे आणि अभ्यासांमधून असे पुढे आले आहे की, चार ते बारा वर्षे वयोगटात मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा नैसर्गिकपणे विकास होत असतो.

गेल्यावर्षी असोचेमने देशातील अनेक महानगरांमध्ये दोन हजार विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, पाच ते बारा वर्षे वयोगटातील 82 टक्के मुले प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक वजनाची दप्तरे पाठीवर वागवतात.

या सर्वेक्षणाच्या अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दहा वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या तब्बल 52 टक्के विद्यार्थ्यांना कंबरदुखीचा त्रास सुरू झाला आहे.

अस्थिरोगतज्ञही असे मानतात की, लहान वयात हाडांचा विकास पूर्ण झालेला नसतो. ती नाजूक असतात. या वयात अतिरिक्त ओझे वाहिल्यामुळे मुलांच्या कमरेचे हाड कायमचे वाकडे होण्याची शक्यता असते.

काही वर्षांपूर्वी मुलांना होणारा पाठदुखीचा आणि कंबरदुखीचा त्रास तसेच खांद्यांचे दुखणे या प्रकारांची दखल थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली होती, हे आठवत असेलच.

आयोगाने आपला निवाडाही चिमुकल्यांच्या बाजूनेच दिला होता. नर्सरी, केजी, पहिली आणि दुसरीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचा स्वभाव जाणून न घेता अभ्यासाचे ओझे त्यांच्यावर थेटपणे लादले गेले तर त्यांच्या वाढीची, विकासाची नैसर्गिक प्रक्रिया प्रभावित होते, हेही पालकांना आणि शिक्षण संस्थांना सांगायला लागणे योग्य वाटत नाही.

लहान मुलांच्या पाठीवरचे दप्तर केवळ त्याच्या खांद्यावरच नव्हे तर त्याच्या मेंदूवरही ओझे वाढवत असते. प्रचंड मोठा वह्या-पुस्तकांचा गठ्ठा पाहून मुलांवर मानसिक दबाव येतो.

या दडपणाखाली ना शिक्षण व्यवस्थित होते ना शारीरिक-मानसिक विकास. व्यक्तिमत्त्व विकासाचा तर मुद्दाच खूप दूर राहतो. परंतु व्यक्तित्त्व घडण्याचे हे महत्त्वाचे दिवस असतात आणि त्यातच आपण दप्तराच्या आणि मानसिक ओझ्याने मुलांचे व्यक्तिमत्त्व झाकोळून टाकत असतो.

आपल्याला हवा तसा आकार मुलाला दिला जातो. त्यासाठी स्पर्धेचे कारण सांगितले जाते. परंतु दबावामुळे मुले स्पर्धेत धावण्याच्याही योग्यतेची राहत नाहीत आणि अखेर ती बाहेरच पडतात.

परंतु या गंभीर मुद्याला आपण फारसे महत्त्व देत नाही. स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी मुलांच्या पाठीवर, खांद्यावर, मनावर आणि मेंदूवर ओझे वाढवतच राहतो.

कितीही स्पर्धेचे युग असले तरी केवळ शैक्षणिक गुणवत्ताच मुलांना त्यांची जागा निर्माण करून देणार आहे का, हा प्रश्न पालक आणि शिक्षकांनी स्वतःलाच विचारून पाहायला हवा.

शालेय शिक्षणात गुणांच्या शर्यतीत मागे राहिलेल्या अनेकांनी जगात अभूतपूर्व कामे करून दाखवली आहेत, हेही सर्वांनी पाहिलेले असते. तरीसुद्धा पालक सामान्यतः ‘मार्क्स’वादीच राहतात. मुलांवर अपेक्षांचे ओझे लादतात.

त्यांच्या कोवळ्या मनावर अपेक्षांचे आणि कोवळ्या हाडांवर दप्तराचे ओझे लादल्यामुळे मुले खुरटत जातात. आपल्याच डोळ्यांसमोर आपली मुले अशी खुरटल्याचे पाहवत नसेल तर त्यांच्या खांद्यावरचे ओझे कमी करायलाच हवे.

केवळ इतरांच्या तुलनेत आपल्याही पाल्याच्या पाठीवर ओझे असायला हवे, हा दृष्टिकोन योग्य नाही. शाळांनीही इतर शाळांशी बरोबरी करून आपल्या शाळेतील मुलांना विविध प्रकारची पुस्तके, वह्या, गाईडस्, व्यवसायमाला आदींचा आग्रह करणे, एवढेच नव्हे तर ते सर्वकाही घेऊन शाळेत येणे बंधनकारक करणे इष्ट नाही.

या पार्श्वभूमीवर केंद्राची नवी योजना चिमुरड्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम खिशात ठेवण्याची सवलत देईल असे वाटते. या योजनेचे स्वागत करायला हवे.

अर्थात देशभर विजेची उपलब्धता, कनेक्टिव्हिटी आणि अन्य पायाभूत सुविधा किती आहेत? त्यामुळे आधी पायाभूत संरचनांची उभारणी सरकारने करायला हवी आणि त्यानंतरच इ-दप्तर मुलांच्या खिशात द्यायला हवे. केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर मुलांचे बालपण परतून येईल, अशी अपेक्षा करूया.

 

LEAVE A REPLY

*