राष्ट्रपती निवडणूकीमुळे भाजपाकडून घोटाळे, मध्यावधीच्या चर्चेला स्वल्पविराम?

मतांसाठी घेतले विरोधकांपुढे घेतले नमते; निवडणूक जिंकल्यानंतरच पुढची रणनीति

0

देशदूत डिजिटल विशेष

नाशिक, ता. १५ : राष्ट्रपतीपदाची अधिसूचना काल जाहीर होण्याआधीच भाजपाने सर्व विरोधकांशीनमते घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.  मात्र निवडणुक जिंकल्यानंतरच शिवसेनेचे संबंध ठेवायचे की नाही किंवा मध्यावधी घ्यायची की नाही याबद्दल फेररणनीति आखण्यात येणार असल्याचे समजते.

काल परवापर्यंत शिवसेनेशी संबंध तोडून मध्यावधीची अप्रत्यक्षपणे भाषा करणारे भाजपाचे वरिष्ठ नेते व मंत्री आता अचानक मवाळ झाले असून त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी जुळवून घेण्याची भाषा केली आहे.

त्याच रणनितीचा एक भाग म्हणून आज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसबरोबरही वाटाघाटी भाजपाने आधीच सुरू केल्या आहेत. सोनिया गांधी यांना राजी करण्याचे प्रयत्न भाजपाच्या धुरिणांनी कालपासूनच सुरू केले आहे.

उत्तरप्रदेशसह चार राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाची ताकद वाढली असली, तर स्वबळावर राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडून येण्याइतपत त्यांचे संख्याबळ नसल्याने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडून येईपर्यंत कोणाचाही विरोध पत्करण्याचा धोका भाजपा स्वीकारणार नसल्याचे समजते.

नुकत्याच महाराष्ट्रात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भाजपाचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. त्यात नाशिक येथील पत्रकार परिषदेत सेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी जुलैत भूकंप करू असे सूचक वक्तव्यही केले होते.

अनेकांनी मध्यावधी निवडणूका होण्याबद्दल त्याचा राजकीय अर्थ काढला होता. मात्र राष्ट्रपतीपदाच्या भाजपाच्या उमेदवाराला निवडणूकीत मदत न करता भाजपाला धक्का देण्याचा शिवसेनेचा विचार असल्याचे त्यातून सांगितले जाते. दुसरीकडे मुंबईत मंत्र्यांच्या एका बैठकीत दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मध्यावधीचे संकेत कार्यकर्त्यांना दिले होते. मात्र भाजपाकडून तूर्तास हा विषय राजकीय मुत्सद्दीपणातून लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे समजते.

राज्यात भाजपाचे संख्याबळ कमी असल्याने त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची छुपी मदत घेऊन आवाजी मतदानाने संख्याबळ सिद्ध करावे लागले होते. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर अडीच वर्षे होऊनही राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या काळातील घोटाळेबहाद्दरांवर कारवाईसाठी कानाडोळा करण्याकडेच भाजपाप्रणित सरकारचा कल राहिला.

असे असले तरी आताच झालेल्या शेतकरी संप आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीनेही शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिल्याने  आ. अजित पवारांची इडीद्वारे चौकशी करण्याच्या बातम्यांचे पिलू भाजपाकडून सोडण्यात आले. प्रत्यक्षात असे काही झालेच नसल्याची सारवासारवही झाली.

सध्या मात्र भाजपा या सर्व राजकारणापासून बॅकफूटवर गेली असून आधी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणि नंतर इतर राजकारण असा नमता पण धोरणी सूर त्यांनी अवलंबला असल्याचे गेल्या दोन तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहे.

LEAVE A REPLY

*